शेकडो भावी अधिकारी नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत

राज्य सरकारच्या दुर्लक्षाचा फटका

मुंबई ः प्रतिनिधी
महाविकास आघाडी सरकारच्या भोंगळ कारभारामुळे एमपीएससी परीक्षांच्या वेळापत्रकात सातत्य नाही. परीक्षा वारंवार फुटकळ कारणे देऊन पुढे ढकलल्या जाताहेत. दुसरीकडे राज्यसेवा परीक्षेचा अंतिम निकाल लागून आठ महिने होऊनही उपजिल्हाधिकारी, पोलीस उपअधीक्षक, तहसीलदार अशा वर्ग एक व वर्ग दोनच्या 420 भावी अधिकार्‍यांना नियुक्ती देण्यात येत नाही. परिणामी तीन पक्षांच्या विचित्र सहयोगातून निर्मित महाविकास आघाडी सरकारच्या धरसोड वृत्तीमुळे अधिकारी होण्याचे स्वप्न पाहणार्‍या लाखो विद्यार्थ्यांसमोर स्पर्धा परीक्षांची अनिश्चिती व पास झाले तरीही नियुक्ती मिळणार नाही अशी बिकट अवस्था उभी राहिली आहे.
नुकताच एमपीएससी परीक्षा नियोजनाच्या भोंगळ कारभाराचा फटका विद्यार्थ्यांना बसल्याचे पाहायला मिळाले. परीक्षा अवघ्या तीन-चार दिवसांवर असताना कोरोनाचे कारण देत एमपीएससी परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय झाला. त्यावर पुण्यातील विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले. विरोधी पक्ष भाजपनेही या अन्यायाविरोधात रान उठवले.  विद्यार्थ्यांचा रोष तसेच भाजपचा आक्रमक पवित्रा लक्षात घेता अखेर राज्य सरकारने पुढच्या आठवड्यात परीक्षा घ्यायचा निर्णय जाहीर केला, पण वर्षानुवर्षे अभ्यास करणार्‍या विद्यार्थ्यांना अशा प्रकारे रस्त्यावर उतरावे लागणे ही नक्कीच दुर्दैवी बाब आहे.
2019 साली राज्यसेवेची परीक्षा झाली आणि तिचा निकाल जून 2020 साली लागला. त्या वेळी जवळपास 420 यशवंत विद्यार्थ्यांची यादी जाहीर करण्यात आली. नियमाप्रमाणे दरवर्षी  1 ऑगस्टला या बॅचला नियुक्ती देऊन ट्रेनिंगसाठी पाठवणे अपेक्षित होते, पण कोरोनामुळे या वेळापत्रकात बदल करण्यात आला. 4 मे 2020मध्ये राज्य शासनाच्या वतीने एक जीआर काढण्यात आला आणि त्यात कोरोना काळात कोणालाही नियुक्ती देण्यात येऊ नये, असे सांगण्यात आले. नंतरच्या काळात 9 सप्टेंबरला राज्यातील मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती आणली आणि या पास झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या नियुक्तीचा प्रश्न टांगणीवर पडला.
आता मराठा आरक्षणावर आणण्यात आलेल्या स्थगितीचे कारण सांगून विद्यार्थ्यांना नियुक्ती देण्यात येत नाही. या बॅचचा निकाल जून 2020मध्ये लागला व त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागला. त्यामुळे पास झालेल्या विद्यार्थ्यांना नियुक्ती द्यायला कोणती अडचण होती, असा प्रश्न विद्यार्थ्यांकडून विचारण्यात येत आहे.
एकदा निकाल लागल्यानंतर एमपीएससीची भूमिका संपते. पास झालेल्या विद्यार्थ्यांना नियुक्ती देण्याचे काम राज्य सरकारच्या हातात आहे. मग राज्य सरकार जाणूनबुजून या विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याशी खेळतंय का? या विद्यार्थ्यांना नियुक्ती न देऊन राज्य सरकार त्यांचे जीवन उद्ध्वस्त करतेय का, असे प्रश्नही या विद्यार्थ्यांकडून विचारले जात आहेत.
राज्य सरकारने आपल्या अधिकारातून या विद्यार्थ्यांना नियुक्त्या दिल्या पाहिजेत. तसे करण्याचा पूर्ण अधिकार राज्य सरकारला असल्याचे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. पास होऊनही नियुक्त्या नसल्याने मुलांची झालेली ही अवस्था अधिकारी होण्याचे स्वप्न बाळगणार्‍या नव्या विद्यार्थ्यांना काय प्रेरणा देणार? अनेक वर्षे अभ्यास करायचा आणि पास झाल्यानंतर राज्य सरकारच्या चुकीच्या धोरणांना बळी पडायचे हे खूपच गंभीर आहे. राज्य सरकार यातून कोणताही धडा घेत नाही हे विशेष.
या प्रकरणावरून राज्य सरकारचा भोंगळ कारभार अधोरेखित होत असल्याचे वारंवार दिसून येत आहे. कुणाचे पायपुसणे कुणाच्या पायाखाली नाही अशी अवस्था राज्य सरकारची झाली आहे. त्यात एमपीएससी सदस्यांच्या नियुक्त्या नाहीत आणि कर्मचार्‍यांचा तुटवडा असल्याचे कारणही सरकारकडून नेहमीच दिले जात आहे.