आईला स्थान स्वागतार्हच

सरकारी दस्तावेजांमध्ये आईचे नाव निव्वळ वेगळ्या रकान्यामध्ये न नोंदवता उमेदवाराचे नाव, आईचे नाव, नंतर वडिलांचे नाव व शेवटी आडनाव अशी नाव लिहिण्याची नवी पद्धत बंधनकारक करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. आईच्या नावाला स्वत:च्या संपूर्ण नावात स्थान देण्याबाबत व हे नाव वडिलांच्याही नावाआधी घेतले जाण्याबाबत विशेषत: तरुण पिढीची अनुकूलता दिसत होतीच. सरकारच्या निर्णयामुळे हा स्वागतार्ह बदल रूढ होण्यास नक्कीच वेगाने मदत होईल.

आपल्याकडच्या वर्तमान समाजात बाळाचे पहिले नाव ठेवतानाच बराच खल होतो. त्यासाठी परंपरांनुसार पत्रिका, जन्मअक्षर वगैरेंसोबतच नावांच्या याद्या असलेली पुस्तके, नातेवाईक-मित्रमंडळी इतकेच नव्हे; तर समाजमाध्यमांवर चौकशा करून नावाची निवड केली जाते. हा एवढा खटाटोप कशासाठी, तर त्याचे उत्तर साधेसोपे आहे. नाव ही आपली पहिली ओळख असते. अनेक ठिकाणी आपण प्रत्यक्षात पोहचण्यापूर्वी आपले नाव पोहचते व आपल्याविषयी संबंधितांच्या मनात काहीएक ‘इमेज’ सकारात्मक अथवा नकारात्मक निर्माण होते. अलीकडे तर पालक पार मोठेपणी आपले मूल परदेशात स्थायिक झाल्यास तेथील ‘ओळखी’च्या दृष्टीने सोयीची अशी भारतीय तसेच आंतरराष्ट्रीय अशा दोन्ही स्तरांवर परिचयाची व स्वागतार्ह वाटतील अशी नावे ठेवणेही पसंत करतात. काही मंडळी तर त्याही पुढे जाऊन नावाच्या रूढ स्पेलिंगमध्येही कथित तज्ज्ञांना विचारून अक्षरे कमी-अधिक करुन घेतात. नावाबाबतचा हा आग्रहीपणा पहिल्या नावापाशीच संपत नाही. आडनाव लावावे का, वा फक्त आईवडिलांची नावे लावावीत? आडनाव फक्त वडिलांचेच का, आईचे का नाही आदी मुद्यांवरूनही अनेक जण अगदी कोर्टाची पायरीही चढतात असे दिसते. बहुतेकांच्या जडणघडणीत आईचा वाटा मोलाचा असतो. कित्येकदा वडिलांपेक्षाही काकणभर अधिकच, पण अगदी आतापर्यंत आईच्या या योगदानाला सामाजिक जीवनात उघड उल्लेखाची जागा मिळाली नव्हती. गेली काही वर्षे विद्यापीठ स्तरावर प्रवेश अर्ज तसेच हजेरीपटावर विद्यार्थ्याचे आडनाव, नाव, वडिलांचे नाव व शेवटी आईचे नाव अशा पद्धतीने लिहिले जाते. निव्वळ येथेच नव्हे तर समाजमाध्यमांवरही अनेक जण आपल्या नावासोबत आईचे नाव लिहिण्याबाबत आग्रही भूमिका घेताना दिसत होते. आता तर महाराष्ट्रातील शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेत सरकारी दस्तावेजांमध्ये आईच्या नावाचा समावेश करणे बंधनकारक केले आहे. यापुढे सरकारी दस्तावेजांमध्ये आईचे नाव निव्वळ वेगळ्या रकान्यात न लिहिता, उमेदवाराचे नाव, आईचे नाव, नंतर वडिलांचे नाव आणि शेवटी आडनाव अशा स्वरूपात नोंदवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. राज्याच्या चौथ्या महिला धोरणामध्ये सरकारी दस्तावेजांमध्ये आईचे नाव वडिलांच्या नावाआधी लावण्याचे नमूद करण्यात आले होते. आईचे प्रत्येकाच्या आयुष्यातील स्थान लक्षात घेता कागदपत्रांमध्येही तिचे नाव अग्रस्थानी रहावे अशी भूमिका यामागे आहे. 1 मे 2024 रोजी व त्यानंतर जन्मलेल्या सर्व बालकांच्या नावांची नोंद बालकाचे नाव, आईचे नाव, नंतर वडिलांचे नाव व आडनाव अशा स्वरूपात सर्व शैक्षणिक कागदपत्रे, महसुली दस्तावेज, विविध परीक्षांचे अर्ज आदींमध्ये करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारकडूनही याबाबतीत आदेश निघाल्यानंतर जन्म-मृत्यू नोंदवहीतही याच स्वरूपात नावे नोंदवली जाणार आहेत. सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे अशा तर्‍हेने नाव लिहिण्याच्या पद्धतीचे तरुण पिढीकडून स्वागत होत असून जुन्या पद्धतीने नाव लिहित वाढलेल्या वयोगटातील मंडळीही या बदलास अनुकूलच आहेत.