ज्येष्ठ पत्रकार दि. वि. गोखले यांची जन्मशताब्दी आज 24 मार्च 2022 पासून सुरू होत आहे. विवेक साप्ताहिकाच्या 4 सप्टेंबर 1994 रोजीच्या अंकात प्रसिद्ध झालेला हा लेख पुन:मुद्रित करीत आहोत. हा लेख मुद्दाम वाचकांच्या भेटीला आणावासा वाटला. त्यातील घटनांचे संदर्भ कदाचित वाचकांना कालबाह्य वाटतील. पण देशात आजही हिजाब-आग्रह, ’काश्मिर फाईल्स’ चित्रपट आदी मुद्यांवरून तथाकथित निधर्मी सध्या गदारोळ माजवत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर हा वाचनीय लेख आपल्यापर्यंत आणत आहोत.
भारतीय जनता पक्षाच्या मुंबई शाखेचे अध्यक्ष रामदास नायक यांची भरदिवसा हत्या झाली, जम्मूतील शाळकरी मुले एका टेम्पोमधून शाळेत निघाली असता टेम्पोमध्ये शक्तिशाली बॉम्बचा स्फोट होऊन आठ विद्यार्थी ठार झाले व बाकीचे तीस जखमी झाले. टेम्पोचा ड्रायव्हरही ठार झाला. स्वातंत्र्यदिनी (15 ऑगस्ट) हुबळी शहरातील एका मैदानावर राष्ट्रध्वज फडकवण्याचा प्रयत्न केला म्हणून पाच तरुणांना गोळ्या घालून ठार करण्यात आले. मरणारे सर्व हिंदू. हा देश हिंदूंचा. येथील 85 टक्के वस्ती हिंदूंची. 1857 च्या स्वातंत्र्य संग्रामाची मशाल पेटविणार्या हुतात्मा मंगल पांडेपासून 1942 चा चले जाव लढा, सुभाषबाबूंची आझाद हिंद सेना, 1946 सालचे नाविकांचे बंड आदि प्रत्येक स्वातंत्र्य संग्रामात बलिदान केले हिंदूंनी. त्यांच्याच असीम त्यागाने, रक्ताने भारत पुन्हा स्वतंत्र झाला. त्यांच्याच मतांवर गेली 47 वर्षे काँग्रेस पक्ष सत्तेचा उपभोग घेतला. तथापि, या देशाच्या अगदी कानाकोपर्यापर्यंत सतत अन्याय चालू आहे, तो हिंदूंवर. स्वातंत्र्य मिळाले, स्वराज्य आले तरी बळी जातात हिंदूंचेच, मुडदे पडतात हिंदूंचेच. हा प्रकार तरी काय आहे? असे का घडत आहे? कारण साधे आहे, राज्यकर्त्यांच्या पक्षाने स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या आधीपासून एक विकृत आत्मघातकी दृष्टिकोन धारण केला. याच दृष्टिकोनातून ते सतत अल्पसंख्याकांचे, मुसलमानांचे तुष्टीकरण करीत राहिले. याचे भीषण परिणाम देशात तीन तुकडे होण्यात झालेले त्यांनी पाहिले, अनुभवले. हे दोन्ही देश भारताची कायम डोकेदुखी होऊन बसले. तरीही या देशात बहुसंख्य हिंदूंना कोणी वाली नाही. स्वतःच्याच घरात ते दुय्यम दर्जाचे नागरिक बनले आहेत. देशाचा कारभार हाही हिंदूच करीत आहेत. पण स्वतंत्र भारतात स्वदेशी सरकार चालू आहे ते अल्पसंख्याकांसाठी. त्यांना त्रास होऊ नये, त्यांची गैरसोय होऊ नये, एवढेच नव्हे तर त्यांच्या भावनांना किंचितही धक्का लागू नये. यासाठी शासन धडपडत आहे. मग हुबळीतील देशप्रेमाने पेटलेले तरुण राष्ट्रध्वज का फडकवितात? मारा त्यांना गोळ्या. जम्मूत शाळकरी मुले-मुली चालायचेच. काश्मीरमधील मुसलमानांना शांत करावयाचे तर या आहुती दिल्याच पाहिजेत. मुंबईत शांतता-सुव्यवस्था हवी, तर रामदास नायकासारखा हिंदूंच्या हितरक्षणासाठी धडपडणारा एक धडाडीचा कार्यकर्ता बळी पडला, म्हणून काय बिघडले? भाजप-शिवसेनेचे तीन मोठे कार्यकर्ते मारले गेले, रामदास नायक चौथे एवढेच!
रामदास नायक यांनी हिंदुत्वाचा प्रचार हेच आपले जीवनध्येय निश्चित केले होते. सकाळपासून त्यांची भ्रमंती चालू होई ती रात्री केव्हा संपे, त्यांचे त्यांनाच ठाऊक. गेल्या गुरुवारीही (25 ऑगस्ट) ते नित्याप्रमाणे बाहेर मारेकर्यांच्या रूपाने मृत्यू त्यांची वाटच पाहत होता. त्यांच्या जीचा पाठलाग झाला. मोटारीची व त्यांच्या शरीराची एके-56 ल्सच्या गोळ्यांनी क्षणार्धात चाळण करून टाकली. रामदास म्हणजे ड शरीराचा माणूस. पण अकस्मात झालेल्या गोळ्यांच्या भडिमारासमोर करणार? ते स्वतः आणि त्यांचा सुरक्षारक्षक दोघेही जागच्या जागीच कार झाले! महाराष्ट्र शासनाने सांगितले- गुन्हेगार पळून जाणार नाहीत, असा बंदोबस्त केला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले राज्य शासनाची तयारी असेल तर सीबीआय या हत्येचा तपास करील! या आधी मुंबईतच तीन बलिदाने झाली, किती गुन्हेगार हाती लागले?
जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे, अशा घोषणा केंद्र सरकारचे नेते नित्यनेमाने करतात. 15 ऑगस्टला पंतप्रधान लाल किल्ल्यावरून भाषण करतात. पं. नेहरूंनी जी प्रथा पाडली ती न चुकता चालू आहे. काश्मीरमधील हिंदूंच्या कत्तली सुरू झाल्या, त्याला सहा वर्षे झाली. राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रतापसिंग व नरसिंह राव सर्वांनीच लाल। किल्ल्यावरून घोषणा केल्या, उच्च रवाने केल्या, टाळ्यांच्या गजरात केल्या, का, ’काश्मीर हमारा है, वो भारतमेही रहेगा,’ फलश्रुती? टिक्कालाल टपलू, । रनापासून अनेक हिंद नेत्यांची हत्या झाली; झेलम खोर्यातील यच्चयावत
म्हणजे 3-3॥ लक्ष हिंदू नेसत्या वस्त्रानिशा पळून आले. जम्मू विभागका सरक्षित विभाग समजला जात असे. पण तेथेही दहशतवाद्यांच्या कारक सरू झाल्यामुळे हिंदूंचे स्थलांतर सुरू झाले. जम्मू शहरात मुसलमानांक वस्ती अल्प प्रमाणात आहे. तरीही तेथे बॉम्बस्फोट होऊन हिंदू मरत आहेत. अमरनाथची यात्रा केव्हा सुरू झाली, इतिहासालाही माहीत नाही. या यात्रेत कधीही खंड पडला नव्हता. पण यंदा मुस्लीम दहशतवाद्यांची नजर या यात्रेवर फिरली. त्यांनी यात्रा बंदीची घोषणा केली. मुस्लीम व्यापार्यांनी दोन आठवडे यात्रेच्या मार्गावरील आपली दुकाने बंद ठेवली. यात्रेकरूंना नेणारे घोडेवाले आधीच गायब झाले. आपल्या अब्रूची जगभर लक्तरे लोंबतील व त्याही पलीकडे पुढील वर्षी हाज यात्रेला मुंबईतून जाणार्या मुसलमानांच्या मार्गात विघ्ने येतील, या भीतीने श्री. राव यांच्या सरकारने अमरनाथ यात्रेला लष्करी संरक्षण दिले. यात्रा झाली ती रोडावलेल्या संख्येने, भीतीच्या वातावरणात. दोनचार वेळा यात्रेकरूंवर सशस्त्र हल्ल्याचे प्रयत्न झालेच. ____ पण काश्मीरचे राज्यपाल लेफ्टनंट जनरल कृष्णराव व पायलटसारखे केंद्रीय मंत्री यांचे कौतुक असे की, ते सतत सांगतात- ’बंधूंनो, काश्मीरमधील स्थिती एवढी सुधारली आहे की, तेथे त्वरित निवडणुका घ्यायला हव्यात. दहशतवाद्यांना या लोकशाही प्रक्रियेत सामील करून घ्यायला हवे!’ बरोबर आहे, अखेर राज्य कोणासाठी चालले आहे! अल्पसंख्याकांसाठीच ना?
हुबळी हे कर्नाटक राज्यातले मोठे शहर. सर्वच शहरांत सध्या वस्ती झपाट्याने वाढत असल्यामुळे दिवसेंदिवस मोकळ्या जागा कमी कमी होत आहेत. या स्थितीत एक मोठे मैदान मुसलमानांनी अडकवून ठेवले. कशासाठी? तर वर्षातून दोनदा नमाज पडता यावा यासाठी. अंजुमाने इस्लाम या संस्थेने तर दावा केला की, आम्हांला 999 वर्षांच्या भाडेपट्टीने हे मैदान मिळाले आहे. त्यांनी मैदानाचे ’इदगाह मैदान’ असे नामकरणही करून टाकले, जणू यांच्या बापाचीच मालमत्ता. तेथे त्यांनी प्रार्थनेची भिंतही उभारली. प्रकरण न्यायालयात गेले. खालच्या कोर्टाने या मैदानावर अंजुमनचा व मुसलमानांचा काही एक हक्क नाही, ते सार्वजनिक मैदान आहे, असा निर्णय दिला. मुसलमानांनी बेकायदा बांधलेली भिंतही पाडून टाकण्याचा आदेश दिला. पण कर्नाटकात प्रारंभापासून काँग्रेसचेच सरकार; मुसलमान समाज उच्च न्यायालयात जाण्याची वाट पाहत थंड राहिले. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने अपिलाच्या निकालाला भरपूर वेळ घेतला. तथापि त्यान 250 पत्रकार दि. वि. गोखले : व्यक्तिल तक
सर्वोच्च न्यायालयाला दुसरेच सरकारांना बजावले पाहिजे. तथापि, प्रत्यक्षात सर्वोच्च न्यायालयाला विषय महत्त्वाचे वाटतात. संजय दत्तची जामिनावर सुटका करा खटल्यास प्राधान्य मिळाले पाहिजे. स्वाभाविकच आहे. तो एक और काळे पैसे उघडपणे वापरणारे व दाऊदचे सिने-धंद्यातील अनेक मित्र संजय पाठीराखे. संजयचे पिताश्री काँग्रेसचे खासदार, तेव्हा अग्रक्रम हवाच. टाटा कायद्याविरुद्ध मुसलमानांचा गदारोळ चालू आहे. तो रद्द करू, असे आश्वासन राजेश पायलट नावाचा, सोनिया राजीव गांधींचा आशीर्वाद असलेला केंद्रीय मंत्री मुसलमानांच्या धार्मिक मेळाव्यात देत आहे; तेव्हा त्याच्या विचाराला अग्रक्रम नको का? भारतीय राज्याचा हेतू सर्वोच्च न्यायालयाने लक्षात ठेवायला नको का?
माजी न्यायाधीश रंगनाथ मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली नरसिंह राव शासनाने एक मानवाधिकार आयोग नेमला आहे. नाव मानवाधिकार आयोग, पण तो काम करीत आहे अल्पसंख्य अधिकार आयोगाप्रमाणे. आयोगाचे कार्यक्षेत्र अखिल भारत. पण रंगनाथ मिश्रांना काश्मीरखेरीज इतरही राज्ये भारतात आहेत हे माहीत नसावे. ते सतत काश्मीर, काश्मीर करत असतात. तेथे ते गेले की मुस्लीम स्त्री-पुरुष त्यांना गराडा घालून रडारड करतात. आणि खोट्यानाट्या तक्रारी त्यांना सांगतात. या मंडळींची लष्कराविरुद्ध ब्र काढण्याची छाती नाही. मात्र सीमा सुरक्षा दल काश्मीरी आयाबहिणीची अङ्क घेते, अशी रडगाणी काश्मीरी स्त्रिया गातात. गेले बरेच दिवस खुद दहशतवादीच त्यांची अब्रू सुखनैव घेत आहेत. पण त्याबाबत त्याचा का बंद. तथापि, त्यांनाच दोष कशाला द्यायचा!
(विवेक : 4 सप्टेंबर, 1994)