अन्नधान्य वितरण कसोटीत भारत उत्तीर्ण

कोरोनाच्या दोन वर्षांच्या काळात ज्यांच्याकडे अन्नधान्य विकत घेण्यासाठीही पैसा राहिला नाही, अशा नागरिकांना अन्नधान्य पुरवठा करणे, हे सरकारचे कर्तव्यच होते. अन्नधान्य सुरक्षा कायद्याने करून ठेवलेली व्यवस्था, अन्नधान्याचे एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर वितरण.. अशा कसोट्यांना यानिमित्ताने देश सामोरा गेला. उपासमारीपर्यंत जाणार्‍या टोकाच्या दारिद्र्यात कोट्यवधी नागरिक ढकलले गेले असते. पणते दारिद्र्य कमी करण्याचा चांगला प्रयत्न भारताने याकाळात केला, असे निरीक्षण आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या एका अभ्यासात नोंदविले आहे.

पन्नास वर्षांपूर्वी म्हणजे 1972 ला भारतात अन्नधान्याचा दुष्काळ पडला होता, तो आता विस्मृतीतगेल्यासारखाच आहे. कारण त्याची आठवण काढावी, असे चित्र भारतात पाहण्यास मिळत नाही. त्यावेळी सरकारने अमेरिकेकडूनमका, लाल ज्वारी आणि गहू अशा धान्याची आयात केली होती आणि नागरिकांचे पोषण व्हावे म्हणून सुकडी नावाचापदार्थ दिला जात होता. अन्नधान्याची इतकी टंचाई होती की तोपर्यंत चांगले शेतीचे उत्पन्न घेणार्‍या घरातील माणसेही दुष्काळी कामांवर जाऊन आपला उदरनिर्वाह करत होते. त्याच काळात आणि नंतर ग्रामीण भागातून मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर सुरु झाले आणि शहरे वाढू लागली. अर्थात, पुढील काही वर्षात अन्नधान्य वाढीसाठी हरितक्रांतीसारखे प्रयत्न झाले आणि त्यांना चांगले यशही मिळाले. त्यातून दोन गोष्टी साध्य झाल्या. पहिली म्हणजे एवढी प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या भारतात अन्नधान्य सुरक्षिततेला सर्वोच्च महत्व दिले पाहिजे, हे धोरणकर्त्यांच्या लक्षात आले.आणि दुसरे म्हणजे अन्नधान्य उत्पादनाच्या दृष्टीने देशकेवळस्वयंपूर्णच झाला नाही तर अगदी अलीकडे तो शेती उत्पादनांचा मोठा निर्यातदार देश झाला आहे.

अन्न सुरक्षा कायद्याची कसोटी

अशाया 1972 च्या दुष्काळाची आठवण काढण्याचे कारण म्हणजे कोरोनाच्या दोन वर्षांत देशात निर्माण झालेली परिस्थिती आणि त्याला देशवासियांनी दिलेला प्रतिसाद होय. याकाळात किमान एकदीडवर्ष अनेक उद्योग व्यवसाय बंद राहिल्याने रोजगाराचा प्रश्न तर निर्माण झालाच, पण ज्यांच्याकडे काहीच पुंजी नव्हती, अशा मजूर, कामगारअशाअतिशय कमी उत्पन्न गटातील नागरिकांच्या उदरनिर्वाहाचे प्रश्न निर्माण झाले. यावेळच्या परिस्थितीत फरक असा होता की बाजारात अन्नधान्यासह सर्व वस्तू मुबलक उपलब्ध होत्या, मात्र त्या घेण्यासाठी अशा नागरिकांच्या हातात अजिबात पैसा नव्हता. त्या नागरिकांची उपासमार होऊ नये, ही सरकारची आणि समाजाची जबाबदारी होती. सामाजिकसंस्थांनी ही गरज ओळखून या काळात अन्नछत्रे चालविली. मात्र त्याला मर्यादा होत्या. अशा नागरिकांना अन्नधान्य मिळणे, हीच खरी गरज होती. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेतून सरकारने ती बर्‍याच प्रमाणात भागविली गेली. अशा कुटुंबाना (80 कोटी नागरिक) रेशनवर दोन – तीन रुपये किलो दराने गहू तांदूळ दिले जात होते, पणया परिस्थितीत आणखी पाच किलो धान्य मार्च 2020 पासून मोफत देण्यात आले. अलीकडेच या योजनेला मुदतवाढ देण्यात आली असून आता असे मोफत धान्य सप्टेंबर 2022 पर्यत देण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा देशात अस्तित्वात असून त्यामुळे अन्नधान्याचा पुरेसा साठा करणे आणि त्याचे वितरण करणे, ही व्यवस्था पाहिली जाते. या कायद्यानुसार देशात जी व्यवस्थाउभी राहिली, त्या व्यवस्थेची एक कसोटीच याकाळात झाली. 135 कोटी लोकसंख्या असलेल्या आपल्या देशात हे फार महत्वाचे आहे. त्या परीक्षेत आपण पास झालो, असे आता म्हटले पाहिजे.

परिणामकारक अमलबजावणी

पण केवळ आपण असे म्हणून उपयोग नाही. जग या योजनेविषयी काय विचार करते, हेही पाहिले पाहिजे.आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने कोरोनाची साथ, दारिद्र्य, विषमताआणि भारतातील प्रयोग असा एक अभ्यास याकाळात केला आणि त्याची काही निरीक्षणे नुकतीच प्रसिद्ध केली. जेथे उपासमार होण्याची शक्यता आहे, ते दारिद्र्य टोकाचे मानले जाते. कोरोनामुळे अशा टोकाच्या दारिद्र्यात कोट्यवधी नागरिक ढकललेजाण्याच्या सर्व शक्यता या दोन वर्षांत निर्माण झाल्या होत्या.केवळप्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेच्या परिणामकारक अमलबजावणीमुळे ते टळले, असे या अभ्यासात म्हटले आहे. अतिदारिद्र्याचेजगाने जे काही निकष निश्चित केले आहेत, त्याचा विचार करता भारतातील त्या प्रकारचे दारिद्र्य अशा संकटाच्या काळातही सर्वात कमी म्हणजे 0.8 टक्के इतके कमी पातळीवर राहिले, असे निरीक्षण या अभ्यासात नोंदविण्यात आले आहे. भारतातील हे दारिद्र्य 2016-17 मध्ये दोन टक्के होते.याचा अर्थ कोरोना साथीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत त्यात वाढच अपेक्षित होती, पण रेशनद्वारे अन्नधान्याचा पुरवठा केल्यामुळे ते नियंत्रणात राहिले. या आकडेवारीचे अनेक बारकावे या अभ्यासात देण्यात आले आहेत. पण त्यात या आव्हानात्मक परिस्थितीत एक देश म्हणून आपण अधिक चांगला प्रतिसाद देऊ शकलो, एवढे महत्वाचे निरीक्षण लक्षात ठेवले पाहिजे.

उपासमार रोखण्यात यश

या अभ्यासाच्या निमित्ताने काही गोष्टी आपल्या समोर येतात. त्यातील पहिली आणि सर्वात महत्वाची म्हणजे आज आपण अन्नधान्याच्या उत्पादनात खर्‍या अर्थाने स्वयंपूर्ण झालो आहोत. दुसरी तेवढीच महत्वाची बाब म्हणजे कोठारातील अन्न वितरण करण्याची गरज निर्माण झाली तर त्याचे वितरण करण्याची बर्‍यापैकी सक्षम व्यवस्था आपण उभी केली आहे. आधार कार्ड आणि त्यावर आधारित ज्या व्यवस्था निर्माण झाल्या आहेत, त्यामुळे हे शक्य झाले आहे. विशेषतः अन्नधान्य वितरणात जे गैरप्रकार होते आणि धान्याची जी नासाडी होत होती, तिला अटकाव करण्यात आपण यशस्वी झालो आहोत. 80 कोटी नागरिकांना धान्याचे वितरण करण्यासाठी किती प्रचंड यंत्रणा राबवावी लागत असावी, याची कल्पना केली तर त्याचे महत्व लक्षात येते. रेशनवरील धान्य खुल्या बाजारात विकले जाणे, ते व्यापार्‍यांनी लाटणे, खोटी नावे वापरूनत्याचा अपहार करणे आणि गरजू त्यापासून वंचित रहाणे, या संबंधीच्या घटना नेहमीच्याच होत्या. यापार्श्वभूमीवर सध्याच्या वितरण व्यवस्थेकडे पाहिले पाहिजे. याचा अर्थ त्या व्यवस्थेत आज अजिबात त्रुटी नाहीत, असे कोणीच म्हणणार नाही. पण ती कोठून कोठे आली, याचा विचार केला तर आपण काय साध्य केले, हे लक्षात येते. फुकट किती द्यायचे, अशीचर्चा समाजात नेहमीच होत असते आणि यानिमित्तानेही ती झालीच. पणकोरोनाच्या काळातील या योजनेसंदर्भात ती करता येणार नाही, कारण ज्यांच्याकडे काहीच नाही, अशा नागरिकांची उपासमार होणार नाही, याची काळजी या योजनेने घेतली आहे. आर्थिक विषमता कमी करणे, हा त्यावरील एक मार्ग आहे, पण जोपर्यंत त्या दिशेने परिणामकारक प्रयत्न होत नाहीत, तोपर्यंत अशा योजनांना पर्याय नाही.

-यमाजी मालकर, अर्थप्रहर