राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांचे आंदोलन सुरूच

दुसर्‍या दिवशीही शासनाकडून दखल नाही

उरण ः बातमीदार, वार्ताहर

महाराष्ट्र राज्य नगर परिषद, नगर पंचायत कर्मचारी, संवर्ग कर्मचारी संघटनेचे पदाधिकारी सदस्य आपल्या मागण्यांसाठी आक्रमक झाले आहेत. या कर्मचार्‍यांनी रविवारी (दि. 1)पासून कामबंद आंदोलन सुरू केले असून सोमवारी (दि. 2) दुसर्‍या दिवशीही प्रशासनाने त्यांच्या आंदोलनाची दखल घेतलेली नाही.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील नगर परिषद व नगर पंचायतीचे अधिकारी, कर्मचारी या बेमुदत काम बंद आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाहीत तोपर्यंत हा लढा असाच सुरू राहणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य नगर परिषद, नगर पंचायत कर्मचारी, संवर्ग कर्मचारी संघटनेचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष सुरेश पोसतांडेल यांनी दिली आहे. मागण्या पूर्ण होत नसल्याने हा लढा आता अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

कामगारांच्या मागण्या

राज्यातील नगरपालिका व नगर पंचायत कर्मचार्‍यांना प्रत्येक महिन्याच्या एक तारखेला 100 टक्के वेतन, वेतन अनुदान मंजूर करावे, 10-20-30 वर्षे सेवा झालेल्या कर्मचार्‍यांना आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ, सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची तीन हप्ते मिळावेत, नवीन नगरपंचायतीच्या सर्व कर्मचार्‍यांना विनाअट समावेशन करावे, नवीन सफाई कर्मचार्‍यांची आकृतिबंधामध्ये पद निर्मिती करावी, सेवेत असताना मृत झालेल्या सफाई कर्मचार्‍यांच्या वारसांना नियुक्ती द्यावी, थकित सहाय्यक अनुदानाची रक्कम त्वरित मिळावी, सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांना त्यांची कायदेशीर देणी एकरकमी द्यावीत, हंगामी व ठेकेदार कर्मचार्‍यांना समान कामाला समान वेतन या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे वेतन मिळावे.