ऑनलाईन आरटीआय पोर्टल काही अधिकार्‍यांमुळेच होतेय बदनाम!

ई मेल्सला देखील उत्तर नसल्याची नाराजी

नवी मुंबई : बातमीदार

भारतासारख्या लोकशाही अवलंबणार्‍या देशात माहिती अधिकार कायद्याने अधिक पारदर्शकता आणली आहे. या कायद्याने सरकारी कारभारावर अंकुश आणला आहे. शासनाचे ऑनलाईन पोर्टल  आहे. त्यावर सातत्याने माहिती अधिकारात माहिती मागवली जाते.  मात्र मागवलेल्या माहितीला व आपिलात गेल्यावरही अधिकारी माहिती देत नसल्याने हे अधिकारीच या प्रणालीला सदोष बनवत असल्याचे दिसून येत आहेत. याबाबत नवी मुंबईतील माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुधीर दाणी यांना अनुभव आला असून त्यांनी शासनाला हे पोर्टल अधिक सुटसुटीत व लोकाभिमुख करण्यासाठी निवेदन दिले आहे. याबाबत अधिक वृत्त असे, ऑनलाईन पोर्टलच्या माध्यमातून औरंगाबाद पालिकेकडे माहिती मागवली होती.  मात्र त्यास कोणत्याही प्रकारचा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यानंतर त्यांनी प्रथम अपील केले, त्यालादेखील कुठलाही प्रतिसाद मिळाला नाही. ऑनलाईन पोर्टलवर दिलेल्या नंबर वर फोन करून देखील काहीच उपयोग होत नसल्याचा काहींचा अनुभव आहे. या ऑनलाईन पोर्टलवर नमूद असणार्‍या संपर्क मेलवर मेल केल्यानंतर देखील कुठलाच प्रतिसाद प्राप्त होत नाही.  माहिती अधिकार कायद्याचा उद्देश हा प्रशासन अधिकाधिक पारदर्शक, लोकाभिमुख व्हायला हवे असताना तो अधिकार्यांकडूनच फोल ठरवला जात आहे. ऑनलाईन आरटीआय पोर्टलच सदोष  असल्याने प्रशासकीय व्यवस्था त्याचा गैरफायदा उठवत माहिती अधिकार अर्जाला केराची टोपली दाखवताना दिसतात. माहिती अधिकार दाखल करणार्‍यालाच केवळ गरज आहे अशा प्रकारे जर अर्जाला प्रतिसाद मिळाला नाही तर त्याने प्रथम अपील करायचे त्याला देखील प्रतिसाद मिळाला नाही तर राज्य माहिती आयुक्तांकडे  अर्ज करायचा असा नियम आहे. त्यांच्याकडे इतके अर्ज प्रलंबित असतात की, सुनावणी होण्यासाठी 4/5 महिन्यांचा कालावधी लागतो आहे. या मुळे प्रशासकीय व्यवस्था माहिती अधिकार अर्जाला उत्तर देण्यास बांधील नाहीत का? त्यांचे उत्तरदायित्व नाही का? भारतात लोकशाही व्यवस्था आहे तर मग नागरिकांच्या हक्काचे उल्लंघन करणार्‍याला काहीच शिक्षा का नाही? तसेच प्रशासकीय कामात अडथळा आणला म्हणून नागरिकांवर कारवाई होवू शकते असे अनेक प्रश्न दाणी यांनी या निवेदनात नमुद केले आहेत.

आरटीआय रजिस्टर असणे गरजेचे

प्रत्येक कार्यालयात ऑफलाइन पद्धतीने येणार्‍या अर्जाच्या बाबतीत देखील आरटीआय रजिस्टर असणे सक्तीचे करावे व त्यात अर्ज येण्याची तारीख, अर्जाला उत्तर देण्याची तारीख, अर्जास प्रथम अपिल, पुढे माहिती आयुक्तांकडे  गरज पडल्यास त्याचा देखील तपशील नोंद ठेवण्याची प्रथा सुरु करायला हवी. त्या त्या अधिकार्‍यांच्या गोपनीय अहवालात प्राप्त अर्ज, प्रतिसाद दिले गेलेले अर्ज, प्रतिसाद न दिलेले अर्ज याचा तपशील गोपनीय अहवालात नोंदवला जायला हवा. या पध्दतीने केले तरच प्रशासनाला माहिती अधिकाराचा धाक निर्माण होऊ शकेल आणि नागरिकांना त्यांची उत्तरे वेळेत मिळतील.

माहिती जनतेसाठी उपलब्ध करा

सदरील ऑनलाईन पोर्टल   लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी अधिकाधिक उत्तरदायी असायला हवी.  नागरिकाने केलेल्या आरटीआय अर्जाला  उत्तर दिले नाही तर तो अर्ज विहीत कालावधी नंतर आपसूकच प्रथम अपील म्हणून प्रथम अपिलीय अधिकार्‍याकडे वर्ग व्हायला हवा. तसेच प्रथम अपीलला देखील प्रतिसाद दिला गेला नाही तर तो राज्य माहिती आयुक्तांकडे वर्ग व्हायला हवा.  सर्वांत महत्वाचा मुद्दा असा आहे की, वस्तुतः  लोकशाही व्यवस्थेत माहिती स्वतःहुन प्रशासनाने जनतेसाठी उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.

असेही करायला हवे

सदरील ऑनलाईन प्रणाली तंत्रज्ञानाचा वापर करत अधिकाधिक परिपूर्ण करण्यासाठीचे प्रयत्न केले जायला हवेत. ऑनलाईन पोर्टलच्या माध्यमातून किती अर्ज आले, किती अर्जाला उत्तर दिले, ते विहित कालावधीत दिले किंवा नाही या सर्वांचा तपशील या ऑनलाईन पोर्टलवर उपलब्ध असायला हवा. संबंधित अधिकार्‍याने  आरटीआयला उत्तर न दिले तर त्याची नोंद संलग्न अधिकार्‍याच्या ’गोपनीय अहवालात ’ नोंद केली जायला हवी.