पनवेल झोपडपट्टीमुक्त महापालिका होण्याचा मार्ग मोकळा

महामार्गावरील अंधारही होणार दूर; महासभेत मंजुरी

पनवेल ः प्रतिनिधी

पनवेल महापालिका क्षेत्रात प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या तिसर्‍या टप्प्यातील प्रकल्प अहवालास मंजुरी मिळाल्याने झोपडपट्टीमुक्त महापालिका होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पनवेलमध्ये भरपूर हवा व स्वच्छ सूर्यप्रकाश असलेला रोज बाजार उपलब्ध होणार आहे. घरोघरी जाऊन दिव्यांगांचे सर्वेक्षण होणार असून सायन-पनवेल महामार्गावरील अंधार दूर होऊन हा महामार्ग उजळणार आहे. या सर्व विषयांना महापालिकेच्या सोमवारी (दि. 20) झालेल्या महासभेत मंजुरी देण्यात आली आहे. महापालिकेच्या पहिल्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळाची मुदत जुलै महिन्यात संपत असल्याने ही महासभा खेळीमेळीच्या वातावरणात झाली. पनवेल महापालिकेची सर्वसाधारण सभा सोमवारी आद्य क्रांतिवीर वासुदेव बळवंत फडके नाट्यगृहात महापौर डॉ. कविता चौतमोल यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या वेळी उपमहापौर सीताताई पाटील, सभागृह नेते परेश ठाकूर, स्थायी समिती सभापती अ‍ॅड. नरेश ठाकूर, आयुक्त गणेश देशमुख, अतिरिक्त आयुक्त तृप्ती सांडभोर आणि सदस्य उपस्थित होते. या सभेत सिडको वसाहतीतील नगरसेवकांनी पाण्याचा प्रश्न मांडला तसेच महापालिका कर्मचार्‍यांना पदोनत्ती मिळावी, अशी मागणीही नगरसेवकांनी केली. पनवेल महापालिका हद्दीत प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी या योजनेचा कृती आराखडा करून 2022 परिणत त्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. महापालिकेने आपल्या हद्दीतील सन 2000 पूर्वीच्या 1005 झोपड्या व नंतरच्या 3586 झोपड्यांचे सर्वेक्षण केले आहे. त्याच्या आधारे आठ झोपडपट्ट्यांतील 2062 रहिवाशांचे पुनर्वसन प्रस्तावित केले होते. त्याला केंद्र व राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. पहिल्या टप्प्याचे काम मनपा मालकीच्या भूखंडावर, तर दुसर्‍या टप्प्याचे काम शासनाने हस्तांतर केलेल्या भूखंडावर आहे. आता इंदिरा नगर झोपडपट्टी, अशोक बाग व तक्का वसाहत येथील झोपडपट्टीवासीयांसाठी तिसर्‍या टप्प्याचे काम आसूडगाव हद्दीत सर्वे क्रमांक 53च्या भूखंडावर आहे. या प्रकल्पात एकूण 1526 घरे असून त्यातील 696 घरे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल (ईडब्ल्यूएस) गटासाठी आणि 840 घरे कमी उत्न्पन्न (एलआयजी) गटासाठी आहेत तसेच 198 व्यावसायिक गाळ्यांचा प्रस्ताव आहे. यातील 666 ईडब्ल्यूएस घरे झोपडपट्टीवासीयांसाठी असून उर्वरित 30 घरे तसेच एलआयजी गटातील 840 घरे व 198 व्यावसायिक गाळे खुल्या विक्रीसाठी आहेत.  दिव्यांग विभागामार्फत घरोघर जाऊन दिव्यांगांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी खासगी संस्थेची नेमणूक करण्यास मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे प्रत्यक्ष  घरी जाऊन दिव्यांगांची भेट घेतल्याने त्यांच्या अडचणी व समस्या समजून घेत त्यांना जास्तीत जास्त योजनांचा लाभ देता येईल व कोणी या योजनांपासून  वंचित रहाणार नाही. पनवेल महापालिका हद्दीत सन 2021-22 अखेर 1212  नोंदणीकृत दिव्यांग बांधव आहेत. नवीन सर्वे केल्यानंतर त्यात वाढ होऊ शकते. महापालिका हद्दीत एकूण लोकसंख्येच्या 2.5 टक्के म्हणजेच अंदाजे 25 हजार दिव्यांग असण्याची शक्यता आहे. दिव्यांग सर्वेक्षणासाठी तीन कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असली तरी प्रत्यक्ष दिव्यांगांची संख्या व प्रत्यक्ष सर्वेक्षण यानुसारच रक्कम देण्यात येणार आहे. महापालिका हद्दीतून जाणार्‍या सायन-पनवेल महामार्गावर सीबीडी जंक्शन ते कळंबोली जंक्शन या भागातील रस्त्यावर कायम अंधार असतो. हा महामार्ग एमएमआरडीकडे आहे. तो महापालिका ताब्यात घेणार असून त्यासाठी सर्वसाधारण सभेत महामार्गावरील 267 पथदिवे व 918 सोडियम पथदिवे यांची देखभाल व नवीन एलईडी बसवण्यासाठी 10 कोटी चार लाख  74 हजार 880 रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे आता हा महामार्ग उजळून तेथील अंधार दूर होणार आहे. पनवेल महापालिका प्रभाग ‘ड’मधील प्रभाग क्रमांक 19मध्ये भूखंड क्रमांक 193 येथे रोज बाजार विकसित करण्यात येणार आहे. या इमारतीत तळमजल्यावर 304 ओटे व पहिल्या मजल्यावर 100 ओटे व 70 गाळे प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. याशियाय वाहनतळासाठी दोन मजले राखीव ठेवण्यात आले आहेत. त्यासाठी सात कोटी 76 लाख 12 हजार 626 रुपयांच्या तरतुदीला मंजुरी देण्यात आली.

रोज बाजार म्हटले की सगळीकडे अंधार, जळमटे असे कोंदट वातावरण ठरलेले असते, पण पनवेलकरांसाठी प्रभाग 19मध्ये बांधण्यात येणारा रोज बाजार हा भरपूर उजेड, मोकळी हवा आणि स्वच्छ असलेला अनुभवायला मिळणार आहे. त्या दृष्टीने त्याचा आराखडा बनवण्यात आला आहे.  झोपडपट्टीवासीयांना पंतप्रधान आवास योजनेतून घरे मिळावी म्हणून तिसर्‍या टप्प्याला मंजुरी मिळाल्याने लवकरच त्याच्याही कामाला सुरुवात होईल. दिव्यांगांचे सर्वेक्षण झाल्याने जास्तीत जास्त दिव्यांगांना शासकीय योजनांचा लाभ घेता येणार आहे.

-परेश ठाकूर, सभागृह नेते, पनवेल महानगरपालिका