वचनपूर्तीचे समाधान

महाराष्ट्रात जवळपास गेला महिनाभर सुरू असलेल्या सत्तासंघर्षाच्या वादाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने 1 ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलली. त्यामुळे काहींच्या चेहर्‍यावर निराशेचे ढग दाटून आलेले दिसले खरे, परंतु त्याच सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 27 टक्के ओबीसी आरक्षणासह त्वरीत घेण्याचे आदेश दिल्याने समाजातील एका मोठ्या समुहाला दिलासा मिळाला आहे. गेले वर्षभर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे पडघम महाराष्ट्रात वाजत होते. ओबीसी आरक्षणात निर्माण झालेल्या तिढ्यामुळे या निवडणुका सतत लांबणीवर टाकल्या जात होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिलेल्या निर्णयामुळे या निवडणुकांचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. पावसाळा संपताच राज्यातील महापालिका, जिल्हा परिषदा, नगरपालिका आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका एकदाच्या होणार हे आता स्पष्ट झाले आहे. खरी शिवसेना कोणाची या प्रश्नाने काही जणांना छळले आहे. या प्रश्नाचे उत्तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यात नक्कीच मिळेल आणि शिवाय निवडणुकांच्या माध्यमातून मतदारांनाही आपला कौल देण्याची संधी सर्वोच्च न्यायालयामुळेच मिळणार आहे. म्हणजेच एका अर्थी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुका मिनी विधानसभा निवडणुकाच ठरणार आहेत. ओबीसी आरक्षणाबाबत सातत्याने प्रश्नचिन्हे उभी राहात होती. खरेतर हा प्रश्न फडणवीस सरकारने सोडवत आणला होता, परंतु मधल्या काळात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर हा प्रश्न घोंगड्यासारखा भिजत पडला. जेमतेम अडीच वर्षे हे सरकार टिकले. त्यातील जवळपास 15 महिने केंद्र सरकारवर खापर फोडण्यापलीकडे या सरकारने ढिम्म हालचाल न केल्याने ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न अधांतरी लटकला. ट्रिपल टेस्ट आणि इम्पिरिकल डेटाशिवाय ओबीसी आरक्षण देता येणार नाही हे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगूनही ठाकरे सरकारने फक्त वेळकाढूपणा केला. त्या वेळी विरोधी पक्षनेतेपदी असलेले देवेंद्र फडणवीस वारंवार राज्य सरकारला जागे करण्यासाठी प्रयत्न करत होते. महाराष्ट्राच्या मागून येऊन मध्य प्रदेश सरकारने अवघ्या महिन्याभरात इम्पिरिकल डेटा जमा करून सर्वोच्च न्यायालयाकडून ओबीसी आरक्षणाची मान्यता मिळवली. अखरे हो-ना करता करता राज्याचे माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली समर्पित आयोग नेमण्याची कृती राज्य सरकारने केली. सुधारित बांठिया अहवालानुसार येत्या दोन आठवड्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करावा, असे निर्देश आता सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. याचे संपूर्ण श्रेय गेल्या फडणवीस सरकारला आणि त्यानंतरच्या काळात विरोधात असूनही व्यक्तिश: देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या प्रयत्नांना द्यावे लागेल. महाविकास आघाडीला श्रेय घ्यायचेच असेल, तर वेळकाढूपणाचे घ्यावे लागेल. म्हणूनच भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ‘ठाकरे सरकार गेले आणि आरक्षण आले’ अशा शेलक्या शब्दांत आपली प्रतिक्रिया नोंदवली. त्यांची ही प्रतिक्रिया बोलकी तर आहेच, परंतु महाराष्ट्रातील संपूर्ण ओबीसी समाजाच्या भावना शब्दरूपात मांडणारी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार येत्या दोन आठवड्यांत राज्यभरातील निरनिराळ्या स्तरावरील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर होईल. या निवडणुकीतच महाविकास आघाडीला जनताजनार्दन खर्‍या अर्थाने आरसा दाखवेल असे मानायला हरकत नाही. भारतीय जनता पक्षासाठी मात्र वचनपूर्तीचे समाधान शांतपणे व्यक्त करण्याचा हा निर्णय ठरला आहे.