रेवड्यांचे राजकारण

राजकीय स्वार्थासाठी काही राजकीय पक्ष उद्या पेट्रोल-डिझेल फुकट देण्याची घोषणा सुद्धा करतील अशी भीती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच व्यक्त केली. पंतप्रधानांच्या या उद्गारांनंतर देशामध्ये भारतीय जनता पक्ष विरुद्ध अन्य पक्ष असा वाद पेटला. यात सर्वाधिक मिरच्या झोंबल्या त्या दिल्लीच्या आम आदमी पक्षाला. पंतप्रधानांनी केलेली टीका ‘आप’चे सर्वेसर्वा आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी फारच मनाला का बरे लावून घेतली असावी? निवडणूक प्रचार काळामध्ये जनतेला मोफत चीजवस्तूंचे वाटप करण्याची खोड अनेक राजकीय पक्षांना लागली आहे. तशा प्रकारचे वाटप खरोखरच होते की नाही हे परिस्थितीवर ठरत असेल, परंतु मोफत सोयीसवलतींची खैरात करण्याची आश्वासने मात्र नेहमीच दिली जातात. ती पूर्ण करण्याची जबाबदारी सत्तेवर आलेल्या पक्षांची कधी नसतेच. काही पक्ष मात्र सरकारी तिजोरीचा विचार न करता खरोखरच मोफत चीजवस्तूंचे वाटप मोठ्या प्रमाणावर करतात. मोफत वीजेपासून सायकलींपर्यंत किंवा गॅस सिलेंडरपासून लॅपटॉपपर्यंत अनेक गोष्टींचे वाटप सरकारी तिजोरीमधून होते. हा सर्व पैसा अंतिमत: करदात्यांकडूनच गोळा केलेला असतो. ‘आयजीच्या जीवावर बायजी उदार’ या म्हणीनुसार केवळ मतांसाठी राजकीय पक्ष या मोफत घोषणांच्या नादाला लागतात. महागाईच्या दिवसांत फुकट मिळणार्‍या गोष्टींचे आकर्षण सर्वसामान्यांना असणे स्वाभाविकच म्हटले पाहिजे. परंतु राज्य चालवण्याचा अर्थ प्रामुख्याने राज्याची अर्थव्यवस्था चालवणे असा होतो. मोफत वाटप केले की अर्थव्यवस्थाच बिघडून जाते आणि शेवटी त्याची किंमत त्या राज्याच्या नागरिकांनाच भोगावी लागते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मध्यंतरी याच वृत्तीला रेवड्या वाटण्याची उपमा दिली होती. उत्तर प्रदेशातील एका विकास प्रकल्पाचे अनावरण करताना पंतप्रधानांनी या ज्वलंत विषयाला हात घातला होता. अशातर्‍हेने जनतेवर मोफत सोयीसवलतींची खैरात करण्यामध्ये दिल्लीचे सरकार आघाडीवर आहे. हे सारे मतांसाठी केले जात आहे हे तर मतदारांना देखील कळते. आता हा वाद सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला आहे. ज्येष्ठ कायदेपंडित अश्विनी उपाध्याय यांनी जनहित याचिकेद्वारे हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात नेला आहे. उपाध्याय यांनी आपल्या याचिकेत जनतेला मोफत सुविधा देण्याच्या घोषणांवर बंदी घालावी आणि त्याचवेळी राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यांचे नियमन करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलावीत अशी मागणी केली आहे. पंतप्रधानांचे उद्गार आणि सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका यावर टीका करताना ‘आप’ने वेगळाच प्रश्न उपस्थित केला आहे. जनकल्याणासाठी मोफत सुविधा देण्यास केंद्रसरकारचा विरोध आहे काय असा केजरीवाल यांचा सवाल आहे. अर्थात याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद सुरू असताना सरन्यायाधीश रामण्णा यांनी, मोफत योजना आणि कल्याणकारी योजना यात फरक असल्याचे नमूद केले. सर्वोच्च न्यायालयाचा एकंदरीत कल या रेवड्यांच्या राजकारणाला पायबंद घालण्याकडेच असावा असे माननीय न्यायमूर्तींच्या शेर्‍यांवरून दिसते. तथापि, हा वाद न्यायालयात सुटणारा नाही हे लक्षात घ्यायला हवे. आश्वासने देताना किंवा सोयीसुविधा उपलब्ध करून देताना राजकीय पक्षांनी तारतम्य दाखवावे इतकाच खरे तर मुद्दा आहे. परंतु दुर्दैवाने तसे घडताना दिसत नाही. एकगठ्ठा मते मिळवण्याच्या लोभापायी राजकीय पक्ष निवडणुकीच्या काळात भरमसाठ आश्वासने देतात आणि निवडून आल्यास मोफत सोयीसुविधांच्या नावाखाली जनतेचाच पैसा जनतेवर उधळतात हे आपल्या लोकशाहीचे खरे दुखणे आहे.