उलट्या बोंबांचे भोंगे

वेदांत समुह आणि फॉक्सकॉन या बलाढ्य कंपन्यांनी संयुक्तपणे सेमीकंडक्टर निर्मितीचा कारखाना गुजरातमध्ये उभारण्यात येत असल्याची घोषणा केल्यानंतर महाराष्ट्रात राजकीय रणकंदन माजले आहे. या रणकंदनाचा सर्वच भाग निव्वळ राजकीय असल्याने वस्तुस्थितीपेक्षा आरोप-प्रत्यारोपांनाच महत्त्व मिळताना दिसते आहे. वेदांत-फॉक्सकॉनचा हा प्रकल्प महाराष्ट्रात येऊ घातला होता. तशा प्रकारची हवादेखील निर्माण करण्यात आली होती, परंतु प्रत्यक्षात गुजरातने बाजी मारली आणि महाराष्ट्राच्या तोंडचा घास पळवला. राज्याला संजीवनी देणारा प्रकल्प म्हणून त्याकडे पाहिले जात होते. तब्बल एक लाख 54 हजार कोटींचा हा प्रकल्प राज्याच्या आर्थिक वाढीसाठी नक्कीच हातभार लावणारा ठरला असता. केवळ वस्तूसेवा करापोटी काही हजार कोटी रूपये सरकारी तिजोरीत नियमित पडले असते. सेमीकंडक्टर निर्मितीच्या क्षेत्रात भारताचे स्थान नगण्य आहे. मोबाइल फोनपासून टीव्ही, संगणक आदी सर्वच इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंपर्यंत सेमीकंडक्टर अनिवार्य असतो. किंबहुना, ही मायक्रोचिप कुठल्याही इलेक्ट्रॉनिक वस्तूचा प्राणच असते. कोरोना काळानंतर जगभरात सेमीकंडक्टरचा तुटवडा जाणवतो आहे. अशा परिस्थितीत भारतातच सेमीकंडक्टर निर्मितीच्या महाप्रकल्पाला मुहूर्त लाभत आहे ही बाब निश्चितच स्वागतार्ह मानायला हवी. तथापि, हा प्रकल्प महाराष्ट्रात येणार हे ‘ऑलमोस्ट फायनल’ झाले होते हा महाविकास आघाडीच्या नेत्यांचा दावा हास्यास्पद ठरतो. कारण व्यवसायाच्या क्षेत्रात थोडेसे फायनल, बरेचसे फायनल, जवळपास फायनल असला काही प्रकार नसतो. सचिवालयातील काही अधिकारी आणि नकारात्मक मानसिकता असलेले काही नेते यांना सोबत घेऊन एकमेकांमध्येच बैठका घेतल्यामुळे परकीय गुंतवणूक येत नाही. त्यासाठी व्यावसायिक दृष्टिकोनातून चोख वाटाघाटी कराव्या लागतात हे महाविकास आघाडी सरकारच्या गावीही नव्हते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गणरायाच्या दर्शनात मग्न होते, त्या काळात प्रकल्प हातातून निसटला, असा आरोप माजी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी केला. तो बालिशपणाचा आहे. वेदांत-फॉक्सकॉन प्रकल्पाच्या अधिकार्‍यांनी समांतरपणे गुजरात, तेलंगण आणि तामिळनाडू या राज्यांशी प्राथमिक बोलणी सुरू ठेवली होती. गुजरात सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिल्यामुळेच प्रकल्प तेथे गेला. विशेष महत्त्वाची बाब म्हणजे सेमीकंडक्टर निर्मितीच्या संदर्भात रीतसर धोरण आखणारे गुजरात हे पहिले आणि एकमेव राज्य आहे. सेमीकंडक्टर निर्मिती क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक करणार्‍या कंपन्यांना किंवा संस्थांना सवलती देणारे हे धोरण यंदाच्या वर्षीच गुजरात विधानसभेने मंजूर केले. सेमीकंडक्टर निर्मितीसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद करणारे गुजरात हेच एकमेव राज्य आहे. अहमदाबादजवळील ढोलेरा येथे सेमीकॉन पार्क हे पूर्णत: सेमीकंडक्टर निर्मितीसाठी विकसित करण्यात येणारे क्षेत्र आहे. साहजिकच वेदांत-फॉक्सकॉनने महाराष्ट्रापेक्षा गुजरातची निवड केली यात नवल काहीच नाही. गुंतवणूक आकर्षित करून घेण्यासाठी जी व्यावसायिक जागरूकता लागते, त्याची महाराष्ट्रात वानवाच आहे. महाविकास आघाडी सरकारची अडीच वर्षे तर फक्त खुर्ची-बचाव मोहिमेतच वाया गेली. ठाकरे सरकारला मोठ्या प्रकल्पांबद्दल किती उत्साह होता हे नाणार प्रकल्पावरून दिसून आलेच. कोकणातील रिफायनरी प्रकल्पाच्या कामात खोडा घालण्याचे काम तेवढे ठाकरे समर्थकांनी चोखपणे पार पाडले. महाराष्ट्रात येऊ घातलेला रिफायनरीचा प्रकल्प आजही उभा राहू शकलेला नाही. एकंदरीत अशा प्रकल्पांबाबत ठाकरे समर्थक आणि एकंदरच महाविकास आघाडीचा इतिहास फारसा चांगला नाही. उलट्या बोंबा मारण्यापेक्षा जनहिताच्या प्रश्नांकडे विरोधकांनी लक्ष द्यावे हेच त्यांच्याही हिताचे आहे.