नगरपरिषदेची निवडणूक लांबली; इच्छूक संभ्रमात

मुरुड  : प्रतिनिधी

ओबीसी आरक्षणा संदर्भातला निकाल नगरपरिषदांसाठी ही लागू करण्यात यावा या मागणीसाठी राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. ही  सुनावणी तीन आठवड्यांनी आजुन लांबणीवर पडल्याने इच्छुक उमेदवार संभ्रमात पडले आहेत. या वर्षात तरी नगरपरिषदेची निवडणुका होतील का नाही याची चर्चा शहरातील चौका चौकात होत आहे.  मुरुड जंजिरा नगरपरिषदेची निवडणूक काही महिने लांबणीवर जाण्याची शक्यता वर्तवली असली तरी पडद्यामागे इच्छुकांच्या जोरदार हालचाली  सुरू असून  निवडणूकीच्या अनुषंगाने बांधणीला सुरवात केली आहे. नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूका करिता प्रभाग 10 असुन प्रत्येक प्रभागातून दोन नगरसेवक निवडून दयाचे आहेत. त्या बरोबर नगरसेवकांची संख्येत वाढत होतं असुन 17 वरून 20 होणार आहे. दरम्यान नगरसेवकांची संख्या वाढविल्याने राजकीय पक्षांना आगामी निवडणुकीत जास्तीत जास्त कार्यकर्त्यांना उमेदवारी देणे शक्य होणार आहे. आता सर्वांच्या नजरा फेब्रुवारी शेवटच्या आठवड्यातील तारखेकडे सर्वोच्च उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे असणार आहे. इच्छुक उमेदवार वेट अँड  वॉचची भुमीका बजावत आहे. मुरुड नगपरिषदेचा कारभार एक वर्ष प्रशासनकडे असून आता लवकरच निवडणूक घ्याव्यात अशी सर्वच राजकीय पक्षाची मागणी आहे. परंतु न्यायालयाच्या निकाल लागत नाही तोपर्यंत हि प्रक्रिया थांबली आहे. प्रशासक विकास करीत आहे परंतु लोकप्रतिनिधी याना कोणताही अधिकार नसल्याने यामध्ये त्यांना हस्तक्षेप करता येत नाही. लोकप्रतिनिधी तसेच जनता निवडणुकीच्या तारखा कधी लागणार याच्या प्रतीक्षेत आहे. परंतु काही केल्या निवडणूक जाहीर होत नसल्याने लोकांचा हिरमोड झाला आहे. 1988 सालची स्थापना मुरुड नगपरिषदेची आहे. कोकणातील सर्वात जुनी नगपरिषद म्हणून या नगपरिषदेकडे पहिले जाते. नवाब काळात स्थापन झालेली नगपरिषद कोकणातील टुमदार व ऐतिहासिक महत्वप्राप्त केलेली नगरपरिषद आहे. मुरुड नगरपरिषद  हद्दीमधील 12,367 एवढी लोकसंख्या असून पर्यटन क्षेत्र असलेली नगरपरिषद आहे. मुरुड नगरपरिषदेत 10 हजार आठशे 32 मतदाते मतदान करणार असून मुरुड नगरपरिषदेची सत्ता कोणाच्या ताब्यात देणार हे निवडणुकीनंतर स्पष्ट होणार आहे. नगरपरिषद निवडणुकीची तारीख जाहीर होत नसल्याने पक्षाचे नेते सुद्धा बाहेर पडत नाहीत. त्यामुळे आता सर्वांच्या नजरा निवडणुकीकडे लागल्या असून नगरपरिषदेच्या निवडणूक कधी होणार याकडे लक्ष्य लागून राहिले आहे. सर्वप्रथम नगपरिषद निवडणूक होताच जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक लागणार आहेत.