आरसीएफ विस्तारित प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा

राष्ट्रीय केमीकल्स अ‍ॅण्ड फर्टिलायझर्सच्या (आरसीएफ) अलिबाग तालुक्यातील थळ येथील प्रस्तावित मिश्र खत प्रकल्पासाठीची जनसुनावणी अखेर पूर्ण झाली त्यामुळे या प्रकल्पाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. आरसीएफ प्रकल्पाच्या 141 प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी द्या आणि नंतरच जनसुनावणी घ्या अशी आक्रमक भूमिका प्रकल्पग्रस्तांनी घेतली. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचे कारण देत जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ही जनसुनावणी  स्थगित केली. वास्तविक आसीएफ प्रकल्प येऊन 40 वर्षे झाली. तरीदेखील या प्रकल्पाच्या प्रकल्पग्रस्तांच्या नोकरीचा प्रश्न अजून सुटलेला नाही. त्यांना न्याय केव्हा मिळणार. आज ना उद्या नोकरी मिळेल या आशेवर प्रकल्पग्रस्तांची एका पिढीने नोकरी करण्याची वयोमर्यादा ओलांडली आहे. त्यांचे काय होणार? देशांतर्गत मिश्र खतांची मागणी लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने अलिबाग येथील आरसीएफ कंपनीचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला. या साठी 917 कोटीची गुंतवणूक केली जाणार आहे. यातून 1200 मेट्रीक टन प्रती दिवस मिश्र खत निर्मिती केली जाणार आहे. पुढील दोन वर्षात हा प्रकल्प सुरू करण्याचा कंपनीचा मानस आहे. थळ येथील कंपनीसाठी या पूर्वीच संपादीत केलेल्या जागेत प्रकल्पाची उभारणी होणार आहे. या प्रकल्पासाठी कुठलेही भुसंपादन केले जाणार नाही. त्यासठी ही जनसुनावणी आयोजित करण्यात आली होती. आरसीएफच्या या  विस्तारित प्रकल्पासाठी नोव्हेंबर 2022  महिन्यात होणारी जनसुनावणी अधिकारी गैरहजर राहील्याने रद्द करावी लागली होती. नंतर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे कारण अधिकार्यांनी या संदर्भात पुढे केले होते. त्यामुळे 28 फेब्रुवारी रोजी ही जनसुनावणी आयोजित करण्यात आली होती. या वेळीदेखील स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांनी आक्रमक भूमिका घेत घोषणाबाजी केली. सुनावणाी रद्द करण्याची मागणी केली, परंतु सुनावणीच्या अध्यक्षस्थानी असलेल्या निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. पद्मश्री बैनाडे यांनी हे प्रकरण व्यवस्थीत हाताळून सुनावणी पूर्ण केली. त्यामुळे एक महत्त्वाचा प्रकल्प मार्गी लागला आहे. नोव्हेबर महिन्यात आयोजित करण्यात आली होती. ती रद्द झाल्यामुळे हा प्रकल्प बारगळेल. हा प्रकल्प गुजरातमध्ये जाणार अशी चर्चा सुरू झाली होती. ती चर्चा देखील आता थांबेल. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर अनेकांना नोकर्‍या मिळतील. प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्नदेखील सुटू शकतील.आरसीएफ  थळ प्रकल्पासाठी 1978-79 मध्ये भुसंपादन करण्यात आले. कंपनीसाठी 260 हेक्टर जमिन संपादीत करण्यात आली. 385 शेतकर्‍यांच्या जमिनी प्रकल्पासाठी संपादीत करण्यात आल्या. जिल्हा प्रशासनाकडून 385 कुटूंबातील एका व्यक्तीला त्याच्या शिक्षणानुसार नोकर्याा देण्याचा निर्णय या वेळी घेण्यात आला. कंपनी सुरू झाल्यावर आरसीएफ प्रशासनाने 385 प्रकल्पग्रस्तांच्या ऐवजी 1990 पर्यंत 450 जणांना नोकरीत समावून घेतले. त्यानंतरही प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यामुळे 2004पर्यंत कंपनीने 617 प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत सामावून घेतले. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. तेव्हा न्यायालयाने कंपनीच्या बाजूने निकाल देतांना आता कंपनी एकाही प्रकल्पग्रस्ताला नोकरी देण्यास बांधील नसल्याचे निकालात म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा दाखला देत प्रकल्पग्रस्तांना कायम स्वरुपात नोकरी देणे शक्य नसल्याचे आरसीएफ व्यवस्थाचे म्हणणे आहे, मात्र कंत्राटी पध्दतीने या प्रकल्पग्रस्तांना सामावून घेण्याची तयारी दर्शवली आहे. हा प्रस्ताव प्रकल्पग्रस्तांनी सध्यातरी मान्य केलेला नाही. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नाचे भिजत घोंगडे पडले आहे. एकाच कुटूंबाला दोन प्रकल्पग्रस्तांचे दाखले जिल्हाधिकारी रायगड कार्यालयाने जारी केल्याने हा प्रश्न निर्माण झाला.  त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांची यादी 385 वरून 758 वर जाऊन पोहचली आहे. अजुन 141 प्रकल्पग्रस्त कंपनीत कायमस्वरुपी नोकर्‍या मागत आहेत. हे  141 प्रकल्पग्रस्त गेली 40 वर्षे आपल्याला प्रकल्पात नोकरी मिळावी यासाठी झगडत आहेत. त्यासाठी आतापर्यंत 50 बैठका झाल्या. अनेकवेळा आंदोलने झाली, परंतु त्यातून प्रकल्पग्रस्तांच्या हातात आश्वाासनांपलिकडे काहीही पडले नाही. प्रत्येकवेळी नोकरीत घेण्याचा शब्द देण्यात आला, मात्र त्यांना नोकरी देण्यात आली नाही. रायगड जिल्ह्यात पूर्वी प्रकल्पांना विरोध व्हायचा. आला प्रकल्प की करा विरोध अशी भूमिका स्थानिकांची असायची. त्यांना राजकीय नेत्यांचे पाठबळ मिळायचे. त्यामुळे  प्रकल्प रद्द देखील झाले आहेत, परंतु आता परिस्थिती बदलत आहे. लोकांचा प्रकल्पांना विरोध नसतो. प्रकल्प येऊद्या पण त्यात नोकरी देताना स्थानिकांना प्रकल्पग्रस्तांना प्राधान्य द्या अशी त्यांची मागणी असते. आरसीएफच्या विस्तारित प्रकल्पपला शेतकर्‍यांचा  विरोध नाही,  परंतु प्रकल्पग्रस्तांच्या नोकर्‍यांचा प्रश्न मार्गी लावा अशी त्यांची मागणी आहे. रायगड जिल्ह्यात असे अनेक प्रकल्प आहेत जेथे जमिनी संपादीत केल्यानंतर शेतकर्‍यांना वार्‍यावर सोडण्यात आले. त्यांच्या जमिनी गेल्या, परंतु त्यांना किंवा त्यांच्या वारसाना नोकर्‍या मिळाल्या नाहीत. त्यामुळे लोक कुणावर विश्वास ठेवायला तयार नाहित. राजकीय इच्छाशक्तीचा आभाव, प्रकल्पग्रस्तांच्या दाखले वाटपात झालेला तांत्रिक घोळ, न्यायालयीन आदेश, कंपनीची भूमिका आणि प्रकल्पग्रस्तांचा हेकेखोरपणा यामुळे आरसीएफ प्रकल्पग्रस्तांच्या नोकरीचा प्रश्न चिघळत राहिला आहे. यातून मार्ग काढला पाहिजे. किती वर्ष हा प्रश्न रंगाळत ठेवरणार. नोकरी मिळेल या आशेवर प्रकल्पग्रस्तांची एक पिढीची नोकरी करण्याच्या वयोमर्यादेच्या पार गेली आहे. त्यामुळे जे खरच प्रकल्पग्रस्त आहेत त्यांना किंवा त्यांच्या वारसांना आरसीएफच्या विस्तारीत प्रकल्पामध्ये नोकरी मिळालीच पाहिजे. 28 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या जनसुनावणीतदेखील स्थानिकांनी हीच मागणी लावून धरली होती. न्यायालयाच्या आदेशानुसर आरसीएफला प्रकल्प्ग्रस्तांना विस्तारीत प्रकल्पामध्ये नोकर्‍या देणे बंधनकारक आहे. जनसुनरावणी झाल्यामुळे आरसीएफच्या विस्तारीत प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आता कंपनीने प्रकल्पग्रस्तांना नोकर्‍या देण्याच्या न्यायलाच्या आदेशाचे पालन केले पाहिजे. प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न कायमचा सुटला पाहिजे.

-प्रकाश सोनवडेकर