दिवाळखोरीचे राजकारण

ठाकरे सरकारनेही आपल्या कार्यकाळात जुन्या पेन्शनचा मुद्दा दूरच ठेवला होता हे सर्वज्ञात आहे. असे असूनही केवळ राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी आता उद्धव ठाकरे जुन्या पेन्शनच्या मुद्दयाला पाठिंबा देत सरकारी कर्मचार्‍यांच्या संपाला बळ देतात हे आश्चर्यकारक आहे.

राज्यकारभार चांगला चालवण्यासाठी सत्ताधारी कर्तृत्ववान आणि शुद्ध हेतूने काम करणारा असावा लागतो, तसाच विरोधीपक्ष देखील जनतेचे प्रश्न पोटतिडिकेने मांडणारा असावा लागतो. किंबहुना, राज्यकर्त्यांना सरळ मार्गावर ठेवण्याची जबाबदारी विरोधीपक्षावरच जास्त असते. सोप्या भाषेत सांगायचे तर कारभाराचा गाडा राज्यकर्ते चालवत असले तरी चाबूक मात्र विरोधीपक्षाच्या हातात असावा लागतो. परंतु हातात चाबूक आहे म्हणून बैलांच्या पाठीवर वेडेवाकडे तडाखे मारणे हे गाडीवानाचे शहाणपणाचे लक्षण मानता येणार नाही. दुर्दैवाने महाराष्ट्रातील विरोधी पक्ष अक्षरश: दृष्टिहीन झाला आहे असे म्हणावे लागते. अचानक सत्तेची खुर्ची गेल्यानंतर सैरभैर झालेले महाविकास आघाडीचे नेते वाट्टेल ते आणि वाट्टेल तसे बरळताना दिसतात. त्यांच्या टीकेला ना अभ्यासाची धार, ना शुद्ध जनताभिमुख दृष्टिकोन. सत्तेपासून वंचित झालेले हे नेते भारतीय जनता पक्षाला सत्तेवरून खाली खेचण्याची भलभलती स्वप्ने पाहू लागले आहेत. महाविकास आघाडीतील काही नेते बेताल बडबडत असले तरी आघाडीचे मोजके नेते जपून टीका करताना दिसतात. त्यांनी केलेली टीका सकारात्मक रीतीने स्वीकारली देखील जाते. उदाहरणार्थ विरोधीपक्ष नेते अजित पवार यांचेच नाव घ्यावे लागेल. त्यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे सत्ताधार्‍यांकडून गांभीर्याने घेतले जातात हे अनेकदा बघायला मिळाले आहे. तथापि, माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याबद्दल काय बोलावे? सध्या सरकारी कर्मचार्‍यांच्या जुन्या पेन्शनचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. 2005 साली केंद्रातील वाजपेयी सरकारने जुनी पेन्शन बंद करून नव्या पेन्शनचे धोरण आणले होते. तो निर्णय इतका अचूक होता की नंतर सत्तेवर आलेल्या पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी देखील तो कायम ठेवला. डॉ. मनमोहन सिंग हे निष्णात अर्थतज्ज्ञही असल्याने जुन्या पेन्शनमुळे सरकारी तिजोरीवर भविष्यात अपरंपार बोजा वाढेल हे त्यांनी ओळखले होते. आता पंधरा वर्षांनंतर पुन्हा एकदा जुन्या पेन्शनची मागणी होत आहे. निवृत्तीनंतर सरकारी कर्मचार्‍यांना शांत चित्ताने जगता यावे ही इच्छा प्रत्येकाच्याच मनात आहे. कुणीही सरकारी कर्मचार्‍यांचा दुस्वास करत नाही. जुन्या पेन्शनचे धोरण पुन्हा राबवले तर 2030 सालानंतर राज्याच्या तिजोरीवर इतका ताण येईल की त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचे कंबरडेच मोडेल. सरकारी तिजोरीत जमा झालेल्या महसुलापैकी मोठा भाग कर्मचार्‍यांच्या पगार, भत्ता आणि निवृत्ती वेतनावरच खर्च करावा लागेल. हा सारा हिशेब अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अतिशय अभ्यासपूर्ण पद्धतीने विधिमंडळाच्या सभागृहात मांडला होता. अशाच प्रकारचे विचार महाविकास आघाडीच्या सरकारमधील अर्थमंत्री अजित पवार यांनीही तेव्हा मांडला होता हे लक्षात घेतले पाहिजे. उद्धव ठाकरे यांनी आता कर्मचारी संपाला बळ देणे ही वैचारिक दिवाळखोरी म्हणायचे की राजकीय स्वार्थ हे आता ज्याचे त्याने ठरवावे. माजी मुख्यमंत्री ठाकरे यांना अर्थशास्त्रातले काही कळत नाही आणि त्यात त्यांना रस देखील नाही हे त्यांनीच एका कार्यक्रमात केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांच्यासमोर सांगून टाकले होते. जुन्या पेन्शनच्या संदर्भात त्यांनी अर्थशास्त्राचा प्राथमिक अभ्यास तरी करावा एवढीच अपेक्षा.