तळीये दरडग्रस्तांना गृहप्रवेशाची प्रतीक्षा

महाड तालुक्यातील तळीये गावात 21 जुलै 2021 रोजी दरड कोसळली होती. या दुर्घटनेत गावातील 87 जणांचा बळी गेला. दरडग्रस्त तळीये गावच्या पुनर्वसन काम म्हाडामार्फत सुरू करण्यात आले आहे. या दुर्घटनेला जवळजवळ दोन वर्षे पूर्ण होत आली आहेत, परंतु या दरडग्रस्तांचे पुनर्वसन अद्याप झालेले नाही. आता पावसाळा सुरू होईल. अजूनही त्यांचे पुनर्वसन झालेले नाही. तळीये दरडग्रस्त नवीन घरांच्या गृहप्रवेशाच्या प्रीक्षेत आहेत.
21 जूलै 2021 रोजी तळीये गावात दरड कोसळली. 21 आणि 22 जुलैला रायगड जिल्ह्यात अतिवृष्टी झाली. या अतिवृष्टीमुळे महाड तालुक्यातील तळीये गावावर भली मोठी दरड कोसळली. यात 32 घरे दरडी खाली गाढली गेली. या दुर्घटनेत 84 जणांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर शासनाने या गावातील लोकांचे पूनर्वसन करण्याचा निर्णय घेतला.
तात्पूर्ते पुनर्वसन करण्यासाठी कंटेनर हाऊसचा पर्याय निवडण्यात आला आहे. काही कंपन्यांंच्या सामाजिक दायित्व निधीतून हे कंटेनर हाऊस मागविण्यात आले, परंतु तात्पर्ते पनर्वसन होते. गावाच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी शासनाने घेतली. म्हाडाच्या माध्यमातून संपुर्ण गावाचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. नवीन घर बांधून देण्यात येणार होती. त्या कामाला सुरूवात देखील झाली. यंदाच्या पावसाळपूर्वी नवीन घरात जाता येईल असे तळीये गावातील लोकांना वाटत होते, परंतु अद्याप तरी लोकांना घर मिळालेली नाहीत. पावसाळ्यापुर्वी तयार असलेल्या 66 घरांचा ताबा दरडग्रस्तांना दिला जाईल, अशी ग्वाही जिल्हाधिकारी डॉ. योगेश म्हसे यांनी दिली आहे. किमान जी घर बांधून तयार आहेत. त्यांना तरी नवीन घरांचा ताबा पावसाळ्यापूर्वी द्यायला हवा.
दरडग्रस्तांसाठी वैशिष्ट्यपूर्ण घरांची निर्मिती करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. ज्या ठिकाणी गाव अस्तित्वात आहे तेथे पुनर्वसन करणे शक्य नव्हते कारण तिथं पुन्हा दरडी कोसळण्याचा धोका होता. हे लक्षात घेवून गावापासून जवळच जागा संपादित करण्यात आली. या जागेवर घरे उभारण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. प्रत्यक्ष दरडी खाली नष्ट झालेली 66 आणि उर्वरित कुटुंबे मिळून 271 कुटुंबांसाठी ही घरे उभारली जात आहेत. प्रत्येक कुटुंबाला 623 चौरस फुटांची घरे दिली जाणार आहेत. नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करणारी, भूकंप अवरोधक असतील शिवाय तापमानाचे संतुलन राखणारी असतील. याकरिता घरांच्या छपरासाठी पफ पॅनलचा वापर करण्यात येत आहे. म्हाडाने ही घरे उभारण्याचे काम ट्रान्सकॉन डेव्हलपर प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला दिले आहे. सध्या 66 घरांचे काम पूर्ण झाले असून 38 घरांची कामे अंतिम टप्प्यात आली आहेत. उर्वरीत कामेही दिवाळीपर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
घरांची जबाबदारी म्हाडाने घेतली तर तिथे मूलभूत सुविधा पुरवण्याची जबाबदारी राज्य शासनाने घेतली असून त्यांची अंमलबजावणी रायगड जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून केली जात आहे. गावासाठी पाणी पुरवठा, रस्ते, गटारे, सांडपाणी व्यवस्थापन, शाळा, अंगणवाडी, समाजमंदिर अशा सुविधा दिल्या जाणार असून त्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे, मात्र काही गटारांची कामे निकृष्ट दर्जाची आणि चुकीच्या पध्दतीने झाल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले होते. त्यामुळे ही कामे पुन्हा करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकार्‍यांनी दिले होते. त्यामुळे गटारे आणि सांडपाणी व्यवस्थापनाची कामे घरांचे जोड रस्त्यांची कामे पुन्हा सुरू करण्यात आली होती. ही कामे पुर्ण होताच 66 घरांचा ताबा दरडग्रस्तांना दिला जाणार आहेत. ही कामे लवकरात लवकर पूर्ण करून किमान या 66 घरांमध्ये तरी गृहप्रवेश करण्यासाठी प्रयत्न करायाला हवेत. उर्वरीत लोकांनादेखील लवकरात लवकर घरांचा ताबा मिळाला पाहिजे.
2005 मध्येझालेल्या अतिवृष्टीमध्ये रायगड जिल्ह्यात महाड व पोलादपूर तालुक्यांमध्ये दरगडीकोसळून अनेक घर दरडीखाली गाढली गेली. यात 212पेक्षा जास्त लोकांचा मृत्यू झाला. त्यांनतर या परिसाराचे भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण करण्यात आले. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभागाने सर्वेर्क्षण करून रायगड जिल्ह्यातील दरडप्रवण गावांची माहिती दिली. त्यानंतरही संख्या वाढत गेली. रायगड जिल्ह्यात दरवर्षी दरडग्रस्त गावांची संख्या वाढत चाली आहे. भविष्यात तळीये सारख्या दुर्घटना घडूनयेत म्हणून शासनाने निर्णय घ्यायला हवेत. जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्यातील सर्व डोंगर उतारावर असलेल्या गावांचा पुन्हा एकदा भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण करणे गरजेचे आहे. ज्या गावांना दरडीचा धोका सर्वाधिक आहे. त्या गावांमधील लोकांचे सुरक्षीतस्थळी पुनर्वसन करण्याबाबत शासनाने विचार केला पाहिजे. शक्यतो त्याच गावात पुनर्वसन होईल, असे पाहिले पाहिजे. तसे झाल्यास लोक पुनर्वसनास तयार होतील. जर शासन दरडग्रस्त गावातील लोकांचे त्याच गावात सुरक्षित स्थळी पुनर्वसन करत असेल तर ग्रामस्थांनीदेखील आडमुठेपणा नघेता शासनाला सहकार्य केले पाहिजे.