हिंसाचाराचा शाप

पश्चिम बंगालमधील पंचायत निवडणुकांतील हिंसाचारात 18 जणांचा मृत्यू झाल्याचे आकडेवारीतून समोर आले आहे. मृतांमध्ये सर्वच राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांचा समावेश असून भारतीय जनता पक्षाने पश्चिम बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची रास्त मागणी केली आहे.

पश्चिम बंगालमध्ये शनिवारी पंचायत निवडणुकांसाठीचे मतदान झाले. शुक्रवारी मध्यरात्रीपासूनच या राज्यात हिंसाचाराला सुरुवात झाली होती. रविवारी हिंसाचारातील मृतांची संख्या 18 वर गेल्याचे समजते. मृतांमध्ये पश्चिम बंगालमधील सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसचे दहा जण, भाजप व काँग्रेसचे प्रत्येकी तीन कार्यकर्ते तर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे दोन जण असल्याचे प्राथमिक आकडेवारीतून समोर आले आहे. पश्चिम बंगालमधील पंचायत निवडणुका म्हणजे जणु आगामी लोकसभा निवडणुकीची लिटमस टेस्ट असल्याचा उल्लेख राजकीय विश्लेषकांकडून वारंवार झालेला असल्याने या निवडणुकांना प्रचंड महत्त्व प्राप्त झाले होते. त्यातूनच मतदानाचे वेळी मतपेट्यांची चोरी होणे, जाळपोळीचे प्रकार तसेच प्रचंड जनक्षोभ पहायला मिळाला. निवडणुकांमधील हिंसाचाराची पश्चिम बंगालला सवयच असली तरी यंदाच्या हिंसाचाराने आधीचे सर्व विक्रम मोडीत काढले आहेत. यापूर्वीच्या 2018च्या पंचायत निवडणुकीत 13 जणांचा बळी गेला होता. बळींपैकी बहुतेकांचा मृत्यू हा गोळीबारात किंवा बॉम्बस्फोटात झाल्याचेही समोर आले आहे. साध्या पंचायत समिती निवडणुकीत पश्चिम बंगालमध्ये इतका टोकाचा हिंसाचार का झाला असावा? वास्तवत: या राज्यात निवडणुका आणि हिंसाचार हे एक समीकरणच बनून गेले आहे. खरे तर, देशभरात विविध कार्यक्षेत्रांमध्ये बंगाली व्यक्ती आपल्याला नेहमीच आघाडीवर कार्यरत असलेल्या दिसतात. साहित्य, चित्रपट, संगीत आदी क्षेत्रांमध्ये तर प्रदीर्घ काळ बंगाली कलाकारांचा दबदबा राहिलेला आहे. अनेक समाजसुधारक आणि सामाजिक-सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्त्वाची व्यक्तिमत्त्वे या राज्यातून देशाला मिळाली आहेत. त्यामुळेच एक अत्यंत सुसंस्कृत समाज अशी बंगाली समाजाची देशभरात प्रतिमा आहे, परंतु त्याच बंगालमध्ये अगदी 1960च्या दशकापासून राजकारण आणि हिंसाचार यांचे घनिष्ट नाते राहिले आहे. 1980 आणि 90च्या दशकात या राज्यात कम्युनिस्ट आणि काँग्रेस यांच्यातच सत्तेसाठीची रस्सीखेच सुरु होती, त्याही काळात निवडणुकांदरम्यान हिंसाचार होतच होता. कम्युनिस्ट राजवट संपुष्टात आल्यापासून तर या राज्यातील राजकीय वातावरण गेली काही वर्षे कमालीचे ढवळून निघालेले दिसते आहे. गेल्या काही वर्षांत भाजपने या राज्यात मजबूत पाय रोवले आहेत. या राज्यात जेव्हा-जेव्हा सत्ताधारी पक्षाला विरोधातील पक्षाकडून जबरदस्त आव्हान निर्माण होते, तेव्हा-तेव्हा येथील निवडणुकांमध्ये हिंसाचाराचे प्रमाण वाढताना दिसते असे येथील राजकीय विश्लेषक सांगतात. आताही पंचायत निवडणुकांतील हिंसाचारावरून सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी सुरू आहेत. वास्तवत: सध्या पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्रीपदी असलेल्या ममता बॅनर्जी यांचे नाव 1990च्या दशकातही त्या काँग्रेस पक्षाच्या नेत्या होत्या तेव्हापासूनच हिंसाचाराशी जोडले गेलेले आहे. आताच्या निवडणुकीत तरी हिंसाचाराला काहिसा आळा बसावा याकरिता केंद्र सरकारने तेथे केंद्रीय सुरक्षा दले तैनात केली, परंतु तरीही राज्याच्या ग्रामीण भागात हिंसाचार झालाच. त्यामुळेच भाजपने आता पश्चिम बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट लादण्याची मागणी केली आहे. तेथील सध्याच्या राजवटीकडून मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकीची अपेक्षा करताच येणार नाही हे या पंचायत निवडणुकीतील हिंसाचाराने पुरते स्पष्ट झाले आहे.