Breaking News

शेतकर्‍यांच्या अडचणी काही केल्या संपेना!

आपला भारत देश कृषी प्रधान देश म्हणून सर्व जगात ओळखला जातो ज्या शेतकर्‍यामुळे भारताची ओळख आहे. तोच कित्येक वर्षे अडचणींशी सामना करीत जीवन जगत आहे. लहरी हवामान, भेसळ बियाणे, मजुरांची वानवा आदी अडचणींमुळे शेतकरी अगदी मेटाकुटीस आला आहे. रायगड जिल्हा भाताचे कोठार म्हणून ओळखले जाते, मात्र आता सारे काही बदलले आहे. भात बियाणांची पैदास करणारे कोंकण कृषी विद्यापीठाचे प्रादेशिक कृषी केंद्र आपल्या जिल्ह्यातील कर्जत मध्ये आहे, मात्र अडचणींवर मात करताना शेतीवरील नवनवीन प्रयोग करण्याची हिंमत शेतकर्‍यांमध्ये नाही. अर्थात काही शेतकरी त्याला अपवाद असतील. त्यामुळे कितीही योजना आणा, कर्ज माफी करा तरीसुद्धा बळीराजा संकटातच आहे हे कटू सत्य आहे.
कर्जत तालुक्याविषयी बोलायचे झाले तर तालुक्यात औद्योगिक कारखाने नाहीत, मात्र त्यामुळे सुरुवातीला मुंबईकरांनी जमिनी घेऊन फार्म हाऊस तयार केले आणि शोकांतिका अशी की, ज्या शेतकर्‍यांनी आपल्या जमिनी ’मुंबईकर शेतकर्‍यांना’ विकल्या त्यांच्या तयार झालेल्या फार्म हाऊसवर रखवालदार म्हणून काम करावे लागत होते. अजूनही काही मूळचे शेतकरी त्यांच्या फार्म हाऊसवर काम करीत आहेत, कारण शेती विकून आलेले पैशातून नवीन घर बांधले. चारचाकी गाडी घेतली. मुला – मुलींचे विवाह अगदी धुमधडाक्यात लावले व पैसा संपला आणि हो अजून एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे काही शेतकरी अशिक्षित त्यांची मुलांना आपसूकच अमाप पैसे मिळाल्याने हे पैसे घेऊन कुणी लेडीज बार तर कुणी बार मध्ये जाऊन पैशांची उधळपट्टी करू लागले व आपले जीवन उद्ध्वस्त करून बसले. काळानुरूप आता बदलत चालले आहे. त्याचे एकमेव कारण म्हणजे शेतकर्‍यांची मुले शिकू लागली आणि काहींनी आपल्या जमिनीवर रिसॉर्ट किंवा फार्म हाऊस सुरू केले, मात्र त्यांची संख्या अगदी हाताच्या बोटावर मोजण्या इतपतच आहे.
कर्जत तालुक्यात पन्नास – साठ वर्षांपूर्वी पाण्याचे दुर्मिक्ष होते. प्यायलासुद्धा पाणी मिळवता – मिळवता घरातील महिलांच्या डोळ्यात पाणी यायचे, मात्र 1960च्या दरम्यान राजानाला कालवा सुटू झाला आणि त्या परिसरातील शेतीचे बरेचसे क्षेत्र सिंचनाखाली आले. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या तोंडावर हासू आले. पाणी टंचाई दूर झाली. केवळ पावसाळ्यात भात पीक घेणार्‍या शेतकर्‍यांना दुबार भात शेती करण्याची संधी मिळाली आणि शेतकर्‍यांच्या कष्टाचे चीज होऊ लागले. लहरी हवामानापेक्षा उन्हाळी भात शेतीचे उत्पन्न दोन – अडीच पट मिळू लागले. अशाच प्रकारे नेरळमधील अवसरे भागातही सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध झाले आणि त्या परिसरातही दुबार भात शेतीचे उत्पन्न मिळू लागले.
काही वर्षांपूर्वी राजानाला दुरुस्तीचे काम हाती घेतले ते नियोजनाअभावी वेळेत पूर्ण झाले नाही. त्यामुळे कालव्याला पाणी मिळत नसल्याने शेतकर्‍यांनी दुबार भातशेती करणे बंद केले. काही शेतकर्‍यांनी कडधान्य तर काहींनी टोमॅटो, कलिंगड, भाजीपाला अशी शेती करण्यास सुरुवात केली. या शेतकर्‍यांची संख्या दहा टक्के पण नाही. त्यामुळे भाताचे पीक घेणारे शेतकरी अडचणीत आले. मजुरांची वानवा, मोकाट गुरांचा प्रश्न उदभवू लागला. या वेळी पावसाचा तडाखा बसू लागला. यंदा तर आधी पाऊस लांबणीवर गेल्यामुळे पेरलेले भात बियाणे पक्षांनी फस्त केले. नंतर पेरलेले बियाणे भरपूर पाऊस पडल्याने वाहून गेले. त्यामुळे शेतकर्‍यांची इकडे आड तिकडे विहीर अशी परिस्थिती होऊ लागली. सततच्या नुकसानीमुळे युवा पिढी शेतीपासून दूर जाऊ लागली. त्यामुळे अनेकांची शेती ओसाड होऊ लागली.
भात पैदास केंद्र कर्जतमध्ये आहे. त्याचा लाभ ठराविक शेतकरी घेताना दिसतात याचे कारण युवा पिढीला शेतीबद्दल आस्था नाही. त्यामुळे सर्व उपलब्धता असताना शेतीतील उत्पन्न कमी होत आहे. शासकीय योजना आहेत, परंतु त्याचा लाभ शेतकर्‍यांना होत नाही. काही हुशार शेतकरी लाभ करून घेतात. घरातील वय झालेल्या शेतकर्‍यांचा आपली काळी आई विकण्यास विरोध आहे, मात्र शेती ओसाड ठेवण्यापेक्षा विकून टाकण्याकडे त्या घरातील युवा पिढीचा कल आहे. जमीन विकताना अनेक अडचणी येतात त्यातच हिश्श्यासाठी भाऊ – बहिणींमध्ये वाद आहेत. त्यामुळे कोर्ट कचेर्‍या सुरू असल्याने अनेकांची रक्षा बंधने व भाऊबीजा बंद झाल्या आहेत. विशेष म्हणजे कोकणातील शेतकर्‍यांना कितीही अडचणी आल्या आणि पीक आले नाही तरी कोकणातील शेतकरी मनाने खचत नाही. उलट नाव नवीन प्रयोग करून मार्ग काढत असतो आणि त्यातून नवीन उत्पादन काढत असतो म्हणूनच कोकणातील शेतकरी आत्महत्या करण्याचा भानगडीत पडत नाही. अगदी मोजकेच शेतकरी कृषी विभागाकडे जात असतात आणि योजना समजून घेऊन त्याचा लाभ घेत असतात. त्यामुळे शेतकर्‍यांकडे जाऊन जनजागृती करून योजना समजावून सांगण्यासाठी शिबिरे, परिसंवादाची व कार्यशाळेची आवश्यकता आहे. एकंदरीत काहीही करा शेतकरी अडचणीतच आहे. हे कटू सत्य आहे.
-विजय मांडे

Check Also

उरण विधानसभा मतदारसंघातील रस्त्यांचा होणार विकास

आमदार महेश बालदी यांच्या मागणी व पाठपुराव्याने 40 कोटी रुपयांच्या कामाला प्रशासकीय मान्यता उरण ः …

Leave a Reply