कर्नाळा बँकेचा प्रश्न आमदार प्रशांत ठाकूर व आमदार महेश बालदी यांनी पुन्हा मांडला विधिमंडळात

उर्वरित ठेवीदारांच्या ठेवी अदा करण्याची कार्यवाही सुरू

पनवेल : रामप्रहर वृत्त
कर्नाळा नागरी सहकारी बँक 17 ऑगस्ट 2021 रोजी अवसायनात घेतली आहे. अवसायन दिनांकास 51,624 ठेवीदारांच्या 553.32 कोटी रकमेच्या ठेवी आहेत. बँकेचा परवाना रद्द झाल्यानंतर 38 हजार 639 ठेवीदारांना केंद्र सरकारच्या डीआयसीजीसी माध्यमातून आजपर्यंत 377.71 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. त्यापैकी 23,123 ठेवीदारांना 371.74 कोटी रक्कम अदा करण्यात आलेली असून उर्वरित ठेवीदारांच्या ठेवी अदा करण्याची कार्यवाही सुरू आहे, अशी माहिती राज्याचे सहकारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात लेखी स्वरूपात दिली आहे.
पनवेल येथील कर्नाळा नागरी सहकारी बँक लि.च्या ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत देण्याबाबत आमदार प्रशांत ठाकूर व आमदार महेश बालदी यांनी मुंबई येथे सुरू असलेल्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात तारांकित प्रश्न दाखल करून पुन्हा एकदा ठेवीदारांचा आवाज बुलंद केला. कर्नाळा बँक संचालकांनी केलेल्या आर्थिक गैरव्यवहारामुळे बहुतांशी खातेदार व ठेवीदारांना अद्यापही त्यांच्या ठेवी परत मिळालेल्या नाहीत. या बँकेतील गैरव्यवहारात प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरित्या सहभागी असलेल्या संचालक व कर्मचार्‍यांवर संबंधित विभागामार्फत ठोस कारवाई होत नसल्यामुळे खातेदार व ठेवीदारांना त्यांच्या बँकेतील ठेवी मिळण्यास विलंब होत आहे. या प्रकरणी शासनाने चौकशी करून बँकेतील सामान्य लोकांच्या ठेवी त्यांना परत मिळण्यासाठी तसेच बँकेतील गैरव्यवहारात सहभागी असणार्‍या संचालक व कर्मचार्‍यांच्या स्थावर जंगम मालमत्तेचा लिलाव करून ठेवीदाराला पैसे देण्याबाबत कोणत्या उपाययोजना व कोणती कार्यवाही केली वा करण्यात येत आहे, असे या तारांकित प्रश्नात नमूद करून विचारणा करण्यात आली.
मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात म्हटले की पनवेल येथील कर्नाळा नागरी सहकारी बँक मर्या. या बँकेतील संचालकांनी केलेल्या आर्थिक गैरव्यवहारामुळे बहुतांशी खातेदार व ठेवीदारांना अद्यापही त्यांच्या ठेवी परत मिळाल्या नाहीत. या बँकेतील एकूण 63 कर्ज प्रकरणांत झालेल्या गैरव्यवहारप्रकरणी बँकेचे तत्कालीन संचालक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व कर्जदार अशा एकूण 63 जणांवर 17 फेब्रुवारी 2020 रोजी गुन्हा (क्र.78/2020) दाखल करण्यात आला असून त्याबाबतचा तपास राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग करीत आहे.
राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाने कर्नाळा बँकेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व इतर संबंधित व्यक्ती यांच्या 70 मालमत्ता या महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील) हितसंरक्षण अधिनियम 1999मधील तरतुदीनुसार जप्त केल्या आहे. बँकेतील गैरव्यवहाराच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमाच्या कलम 88 अन्वये चौकशी करण्यात आली असून संचालक, अधिकारी/कर्मचारी अशा 20 जणांवर 529.37 कोटी रकमेची जबाबदारी निश्चित केली असून त्यानुसार वसुली प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यात आले आहे. कर्नाळा बँक 17 ऑगस्ट 2021 रोजी अवसायनात घेतली आहे. अवसायन दिनांकास 51,624 ठेवीदारांच्या 553.32 कोटी रकमेच्या ठेवी आहेत. बँकेचा परवाना रद्द झाल्यानंतर केंद्र सरकारच्या डीआयसीजीसीकडून आजपर्यंत 38,639 ठेवीदारांना 377.71 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले असून त्यापैकी 23,123 ठेवीदारांना 371.74 कोटी रक्कम अदा करण्यात आलेली आहे. उर्वरित ठेवीदारांच्या ठेवी अदा करण्याची कार्यवाही सुरू आहे, असे मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात नमूद केले आहे.