झिरो रॉयल्टी पास संकल्पना रद्द -महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

अवैधरित्या काम करणार्‍या परजिल्ह्यातील ठेकेदारांची मक्तेदारी येणार संपुष्टात

पनवेल ः रामप्रहर वृत्त
शासनाची सर्रास होणारी लूट लक्षात घेता धोरणात्मक निर्णय घेऊन झिरो रॉयल्टी पास संकल्पना रद्द करण्यात येत असल्याची घोषणा राज्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधानसभेत केली. त्याचबरोबर राज्य सरकार गौण खनिजाबाबत पुढच्या पंधरा दिवसात स्वतंत्र धोरण आणणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले.
पनवेल-उरण तालुक्यात मुंबई व इतर ठिकाणाहून मुरूम, चिखलमाती व डेब्रिजच्या गाड्या परजिल्ह्यातील ठेकेदार स्थानिक प्रशासनाची कोणत्याही प्रकारची परवानगी न घेता खाली करीत आहेत. या विभागातील तहसीलदार, संबंधित महसूल अधिकारी व जिल्हा खनीकर्म विभाग हा चिखल, मुरूम व डेब्रिज या मालाचा खोटा पंचनामा करून दगड आहे असे दाखवून ठेकेदारांना झिरो रॉयल्टी पासेस पुरवित आहेत. झिरो रॉयल्टी पासेसमध्ये शासनाला कोणत्याही प्रकारचा महसूल न मिळता कायदेशीर पद्धतीने गौण खनिजाची वाहतूक करता येते, पण यामुळे शासनाचा करोडो रुपयाचा महसूल बुडत असून वस्तू सेवा करदेखील बुडत असल्याने शासनाचे नुकसान होत आहे. स्थानिक दगडखाण मालक व ठेकेदार रीतसर रॉयल्टी भरून प्रामाणिकपणे व्यवसाय करीत असताना परजिल्ह्यातील ठेकेदारांच्या या मनमानी कारभारामुळे स्थानिक क्रशर मालक व ठेकेदार यांचे नुकसान होत असल्याने त्यांच्या व्यवसायावर विपरीत परिणाम होत आहे. त्यामुळे स्थानिक क्रशर मालक व ठेकेदारांमध्ये पसरलेला असंतोष, झिरो रॉयल्टी पासेसचा वापर करून गौण खनिजाची वाहतूक करणार्‍या परजिल्ह्यांतील ठेकेदारांवर तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणी आमदार महेश बालदी यांनी, तर अवैधपणे साठवणूक झालेला डेब्रिज तातडीने हटवावा, अशी आग्रही मागणी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेद्वारे केली.
राज्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी या वेळी सभागृहात उत्तर देताना सांगितले की, मुंबई, नवी मुंबई आणि ठाणे भागातील विशेष करून विकासकामांकरिता नॅशनल नोटीफाईड प्रोजेक्ट्साठी या संपूर्ण गौण खनिजाच्या बाबतीमध्ये विशेष व्यवस्था राज्य सरकारने केली होती आणि हे काम सिमलेस व्हावे, त्याची वाहतूक व्हावी म्हणून झिरो रॉयल्टी पासेस त्या वेळी देण्यात आले होते. या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये जे काही उत्खनन व्हायचे त्याची ट्रॅकिंग व्हावे, ज्या भागात त्याची परवानगी देण्यात आली आहे त्या ठिकाणी वाहतूक होते की नाही, त्याचे अनलोडींग होते की नाही या सर्व गोष्टी पाहण्याची आवश्यकता होती, मात्र या संदर्भात आढावा घेतला असता त्यामध्ये ज्या डेपोकरिता परवानगी देण्यात आली होती त्या ठिकाणी माल खाली होण्यापेक्षा अन्यत्रच खाली होत होता. सिडकोच्या परिसरामध्ये वेगवेगळ्या भूखंडावरती हा उत्खनन केलेला माल जायचा, मात्र सिडकोनेच आता सिडकोकडे जागा नसल्याची सबब देत पर्यायी व्यवस्था करण्याची मागणी सरकारकडे केली आहे. शासनाने ठरवून दिलेल्या निकषाप्रमाणे नॅशनल नोटीफाईड प्रोजेक्टच्या अनुषंगाने काम न होता येथे कंत्राटदारी सुरू झाली. त्यामुळे शासनाची सर्रास होणारी लूट लक्षात आली. म्हणून धोरणात्मक निर्णय घेऊन झिरो रॉयल्टी पास संकल्पना रद्द करण्यात येत असून पुढच्या प्रक्रियेमध्ये सेकंडरी पास देऊन खाणींवर जीपीएस बसवण्याची व्यवस्था, स्वतंत्र वजनकाटा, लोड ट्रॅकिंग करणे अशा बाबी करण्यात येणार असून यामुळे उत्खनन केलेला माल त्या ठिकाणी जाईल त्याची रॉयल्टी सरकारला भरली गेली पाहिजे, अशी पर्यायी व्यवस्था करण्यात येईल, असे नमूद करतानाच आमदार महेश बालदी यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यानुसार हा निर्णय घेत असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले तसेच वाळूमाफियांना चाप लावण्यासाठी आपण धोरण आणले आहे, ते परिपूर्ण करून त्याची अंमलबजावणी लवकरच होणार असून गौण खनिजाच्या बाबतीत पुढच्या पंधरा दिवसात स्वतंत्र धोरण राज्य सरकार आणणार असल्याचेही मंत्री विखे-पाटील जाहीर केले.
या वेळी सभागृहात बोलताना आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी या निर्णयाबद्दल मंत्रीमहोदयांचे आभार व्यक्त केले तसेच गौण खनिजाच्या अनुषंगाने साठलेल्या डेब्रिजबद्दल बोलताना या डेब्रिजचे डोंगर झाले असून परिसराचे विद्रुपीकरण झाले आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर डेब्रिजचे भराव काढून टाकण्याची आग्रही मागणी केली. यावर मंत्री राधाकृष्ण पाटील यांनी, या अधिवेशनानंतर त्या परिसरातील संबधित लोकप्रतिनिधी, सिडकोचे अधिकारी व गौण खनिजाचे काम दिलेल्या कंपनीचे प्रतिनिधी यांची एकत्रित बैठक घेऊन याची जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल आणि अवैध पद्धतीने ही कार्यवाही करणार्‍यांकडून रॉयल्टी रक्कम वसूल करण्यात येईल तसेच उत्खनन करून उभे राहिलेले डेब्रिजही त्यांच्याकडून हटविण्याची कार्यवाही करण्यात येईल, असेही मंत्री विखे-पाटील यांनी स्पष्ट केले.