रिलायन्स गॅस पाईपलाईनसंदर्भात जानेवारीत बैठक

नागपूर, पनवेल : रामप्रहर वृत्त
रिलायन्स गॅस पाईपलाईन प्रकल्पबाधित शेतकर्‍यांना न्याय मिळावा अशी मागणी सर्वश्री आमदार प्रशांत ठाकूर, महेश बालदी, महेंद्र थोरवे, किसन कथोरे, भरत गोगावले यांनी मंगळवारी (दि.19) सभागृहात केली होती. त्यावर योग्य ती कार्यवाही करण्यासाठी संबंधित अधिकारी व आमदार यांच्यासोबत जानेवारी महिन्यात बैठक घेणार असल्याचे आश्वासन राज्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी नागपूर येथे विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात दिले.
रिलायन्स गॅस पाईपलाईनसंदर्भात आमदार महेंद्र थोरवे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर उपप्रश्न मांडताना आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी मोबदल्यापासून वंचित असलेल्या शेतकर्‍यांची बाजू सभागृहात मांडली, तर आमदार महेश बालदी यांनी प्रकल्पातील एजंट व अधिकार्‍यांवर ताशेरे ओढले तसेच शेतकर्‍यांना जास्तीत जास्त भरपाई मिळावी, अशी मागणी केली.
आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी म्हटले की, कर्जत तालुक्यातून गेलेल्या रिलायन्स गॅस प्रकल्पातील बाधित एकाला 80 हजार, तर एजंटच्या ओळखीच्या शेतकर्‍याला पाच लाख रुपये अशी भरपाई देत दुजाभाव येथे झाला आहे. काही शेतकर्‍यांना तर अद्याप कुठलाच मोबदला मिळाला नाही. त्यामुळे आत्मदहन आंदोलन, आमरण उपोषणे झाली, मात्र त्या वेळी शासनाच्या अधिकार्‍यांनी तडजोड करून तात्पुरत्या स्वरूपात आंदोलने मिटवली. त्यामुळे पुन्हा येरे माझ्या मागल्या अशी परिस्थिती या ठिकाणी झाली. प्रकल्पबाधित झालेल्या शेतकर्‍यांना जमिनीचा मोबदला मिळावा यासाठी मी स्वतः शेतकर्‍यांच्या सोबत आंदोलने केली आहेत. अद्यापपर्यंत मोबदला न मिळालेल्या शेतकर्‍यांना त्यांचे पेमेंट लवकरात लवकर व्हावे, अशी माझी उपप्रश्नाद्वारे आग्रही मागणी आहे.
आमदार महेश बालदी उपप्रश्नाच्या माध्यमातून म्हणाले की, बळीराजा मरता कामा नाही. त्यासाठी रिलायन्सचे लाड करू नये तसेच रिलायन्सचे एजंट आणि सरकारी अधिकारीहीसुद्धा यात सामिल आहेत. शेतकर्‍यांची आयुष्यभराची कमाई फक्त त्यांचे शेत आहे. थोडीशी जागा आणि त्यातून पाईपलाईन गेल्यावर नुकसान होते. त्यामुळे याचा विशेषत्वाने विचार करून त्यांनाही इतर बाधितांप्रमाणे जास्तीत जास्त मोबदला मिळाला पाहिजे, अशी मागणीही आमदार महेश बालदी यांनी या वेळी केली.
यावर उत्तर देताना मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सांगितले, शेतकर्‍यांच्या ज्या जमिनी संपादित केल्या जातात त्यामध्ये शेतकरी उद्ध्वस्त होतात. त्यामुळे त्यांना योग्य मोबदला मिळाला पाहिजे अशा प्रकारची मागणी सन्माननीय सदस्यांनी केली. आतापर्यंत रिलायन्स कंपनीने शेतकर्‍यांना 105 कोटी रुपये वाटप केल्याचे दिसून येत असून बर्‍याच ठिकाणी शेतकर्‍यांनी विरोध केला. शेतकर्‍यांना जो मोबदला देण्यात आला त्यामध्ये काहींना 80 हजार, तर काहींना पाच लाख रुपये मिळाल्याचे सांगण्यात आले असून अशा प्रकरणात एजंटच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांनी फसवणूक होते आणि त्यातून शेतकर्‍यांचे मोठे नुकसान होते याबाबत शासन सहमत आहे. रिलायन्स कंपनी छोटी की मोठी आहे याचे कर्तव्य शासनाला नाही, तर शेतकर्‍याला त्याचा योग्य मोबदला मिळाला पाहिजे ही सरकारची भूमिका आहे. त्यामुळे जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात आमदार, रिलायन्सचे अधिकारी, कोकण आयुक्त, रायगड व ठाणे जिल्हाधिकारी यांच्यासमवेत बैठक घेऊन योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल.