विधीमंडळ सभागृहात जाहीर केला पाठिंबा
मुंबई : रामप्रहर वृत्त
राज्यात जबदस्तीने किंवा प्रलोभनाव्दारे धर्मांतर रोखण्यासाठी सरकारने प्रस्तावित केलेला महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य कायदा 2026 हा कोणत्याही धर्माच्या विरोधात नसून नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठीचा एक अत्यंत आवश्यक निर्णय आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केले. धर्मस्वातंत्र्याच्या हक्काचे संरक्षण आणि बेकायदेशीर धर्मांतरांना आळा घालण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधीमंडळात सादर केलेल्या विधेयकाचे स्वागत करण्यात आले आहे.
या विधेयकावर बोलताना आमदार प्रशांत ठाकूर यांनीही सर्वप्रथम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानत विधेयकाचे स्वागत केले. यावेळी त्यांनी राज्यातील विविध भागांमध्ये विशेषतः आदिवासी व अनुसूचित जमातींमध्ये तसेच शहरी भागातही योजनाबद्ध पद्धतीने धर्मांतराचे प्रयत्न सुरू असल्याची बाब अधोरेखित केली. पनवेल, खारघर यांसारख्या भागांमध्येही असे प्रकार घडत असल्याचे नमूद करत या प्रवृत्तीला रोखण्यासाठी कठोर कायद्याची गरज असल्याचे सांगण्यात आले. इतिहासातील छत्रपती संभाजी महाराजांच्या बलिदानाचा उल्लेख करत धर्म आणि स्वाभिमान जपण्याची परंपरा महाराष्ट्रात असल्याचे स्पष्ट करून धर्मरक्षणासाठी ठोस पावले उचलणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले.
विधेयकातील 30 दिवसांच्या नोटीससारख्या तरतुदींबाबत बोलताना धर्मांतर स्वेच्छेने की प्रलोभनातून होत आहे याची पडताळणी करण्यासाठी ही तरतूद आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले तसेच सामुदायिक धर्मांतराच्या घटनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठीही हे विधेयक उपयुक्त ठरेल, असे नमूद करण्यात आले. हे विधेयक योग्य वेळी सादर करण्यात आले असून संपूर्ण सभागृहाने यास पाठिंबा देऊन मंजुरी द्यावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
आमदार प्रशांत ठाकूर पुढे म्हणाले की, धर्मांतराच्या अनुषंगाने विखारी प्रचार चालतो आणि त्या माध्यमातून धर्मांतर करण्याचा प्रयत्न होतो. अशा पद्धतीचे प्रकार शहरांमध्येसुद्धा अगदी माझ्या मतदारसंघांमधल्या पनवेल, खारघर यासारख्या ठिकाणी चालू आहेत. असेच महाराष्ट्रभर प्रयोग सुरू आहेत. हे सर्व प्रयत्न थांबवण्यासाठी विधेयक आणण्यात आले, ज्याचे मी प्रथम स्वागत करतो आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे अभिनंदन करतो. धर्मांतरविरोधी विधेयकाला काही सदस्यांनी केलेला विरोध हा देशाच्या सांस्कृतिक जडणघडणीविरोधातील मानसिकतेतून प्रेरित असल्याची टीका सभागृहात करण्यात आली. या विधेयकाला विरोधकांचा असलेल्या विरोधाचा उद्देश केवळ त्यांच्या मतदारसंघात स्वतःला धर्मरक्षक म्हणून सादर करण्याचा असल्याचा आरोपही करण्यात आला. सभागृहात बोलताना अबू आझमी यांनी हे विधेयक कचर्याच्या कुंडीत फेकले पाहिजे, असे वक्तव्य केले होते. त्या वक्तव्याचा खरपूस समाचार घेत विरोधकांची मानसिकता चिंताजनक असल्याचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी नमूद केले तसेच यावरूनच या विधेयकाची आवश्यकता अधोरेखित होते, असेही स्पष्ट केले.
पनवेल परिसरामध्ये तळोजा, खारघरसारख्या परिसरात जाणीवपूर्वक वेगवेगळ्या पद्धतीच्या धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करून एक भीती निर्माण करण्याचा प्रयत्न होतोय आणि त्याच्या विरोधात समाजाला ताकद देणे आवश्यक असल्याचेही आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी सांगितले. यावेळी त्यांनी गजवा ए हिंद, पीएफआय अशा काही संघटनांचा उल्लेख करत बंदी असूनही अशा संघटनांचे अस्तित्व शहरांमध्ये कायम असल्याचा आरोप केला तसेच अशा प्रकारच्या कृतींना संबंधित समाजातून विरोध का होत नाही, असा सवालही उपस्थित केला.
धार्मिक अतिक्रमण, बेकायदेशीर कृती आणि समाजावर दबाव निर्माण करण्याच्या घटनांकडे लक्ष वेधत या सर्व पार्श्वभूमीवरच महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक आवश्यक असल्याचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी ठामपणे सांगितले. समाजात संतुलन राखण्यासाठी आणि बेकायदेशीर धर्मांतरांना आळा घालण्यासाठी हे विधेयक महत्त्वाचे असल्याचेही त्यांनी रोखठोकपणे मत मांडताना सांगितले.
RamPrahar – The Panvel Daily Paper