मराठ्यांना अखेर न्याय!

मराठा समाजासाठीचे नोकरी आणि शिक्षणातील आरक्षण वैध ठरविणारा ऐतिहासिक निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता न्यायालयात टिकणारे आरक्षण मराठा समाजाला मिळवून देण्याचा शब्द भाजपच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने पाळला आहे. मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल मागवणे, त्याआधारे मराठा आरक्षणाचा कायदा करणे ही प्रक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कौशल्याने पूणे केलीच, शिवाय या कायद्यावर न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब मिळवण्याचे आव्हानही पार केले.

या  ऐतिहासिक यशाबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे त्रिवार अभिनंदन करायलाच हवे. मराठा आरक्षणाचा कायदा पुन्हा एकदा न्यायालयात टिकणार नाही, अशी कुशंका सगळ्या स्तरावरून व्यक्त होत होती. परंतु राज्यघटनेच्या 102व्या कलमातील दुरुस्तीनुसार असे आरक्षण देता येऊ शकते, हे न्यायालयाने मान्य केले. तसेच एखाद्या समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ठरवून त्यासाठी स्वतंत्र प्रवर्गात आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे, हेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. ते विशेष महत्त्वाचे. फडणवीस सरकारने हे यश साध्य करण्यासाठी अथक मेहनत घेतली. 50 टक्क्यांच्या पुढे कुणालाही आरक्षण देता येणार नाही, ही मर्यादा वैशिष्ट्यपूर्ण परिस्थितीत ओलांडता येऊ शकते. मराठ्यांच्या संदर्भात अशी वैशिष्ट्यपूर्ण परिस्थिती दिसून येते हे गायकवाड आयोगाने स्पष्टपणे दर्शवले आहे, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने या ऐतिहासिक निकालात नोंदवले आहे. अतिशय गुंतागुंतीचा असा हा आरक्षणाचा प्रश्न खूप समतोल राखून सोडवणे आवश्यक होते. ते आव्हान पेलणे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या खंबीर नेतृत्वामुळे शक्य झाले. अर्थातच या यशाचे फळ भाजप-शिवसेना युतीला आगामी विधानसभा निवडणुकीत मिळाल्याशिवाय राहणार नाही. इतकेच नव्हे तर देशातील एकंदर आरक्षण व्यवस्थेवरही मुंबई उच्च न्यायालयाचा हा निकाल परिणाम करू शकेल असे तज्ज्ञांकडून म्हटले जाते आहे. सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना आरक्षणाद्वारे न्याय मिळण्याचे दार आता न्यायव्यवस्थेकडून खुले केले गेले आहे. त्यादृष्टीने हा निकाल ऐतिहासिक ठरतो. त्याचा अन्य राज्यांतील काही समाजांना त्यांच्या आरक्षणासाठीच्या लढाईत निश्चितच लाभ होऊ शकेल. मराठा आरक्षणासंबंधातला मुंबई उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय त्यामुळेच त्यांच्या संदर्भातही मार्गदर्शक ठरू शकेल. मराठा आरक्षण उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने यापूर्वीही प्रयत्न झाले होते. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळातही मराठा आरक्षण जाहीर झाले होते. परंतु ते न्यायालयाच्या कसोटीवर टिकले नाही. आघाडी सरकारची इच्छाशक्ती अपुरी पडली की त्यांचा यासंदर्भातला अभ्यास अपुरा पडला कोण जाणे, प्राधान्याने मराठा समाजातील नेत्यांचा भरणा असलेल्या या दोन पक्षांना मराठ्यांना आरक्षणाचा न्याय मिळवून देणे शक्य झाले नाही. आघाडी सरकारच्या काळात माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे समितीने मराठ्यांचे सामाजिक व आर्थिक मागासलेपण दर्शविणारा अहवाल तयार केला होता. परंतु त्याआधारे न्यायालयात मराठा आरक्षणावर शिक्कामोर्तब होऊ शकले नाही. आता गायकवाड आयोगाचा अहवाल उच्च न्यायालयाने मान्य केला आहे. खेड्यापाड्यांतील मराठा समाज प्राधान्याने अल्पभूधारक आहे. शेतीवरच उपजीविका करणार्‍या या समाजातील तरुणांच्या प्रगतीला मराठा आरक्षणामुळे निश्चितच मोठा हातभार लागणार आहे.