मराठी गडी यशाचा धनी

महाराष्ट्र मेला तरी राष्ट्र मेले, मराठ्याविना राष्ट्र गाडा न चाले। खरा वीर वैरी पराधिनतेचा, महाराष्ट्र आधार या भारताचा॥ पांडुरंग महादेव बापट उर्फ सेनापती बापट या थोर तत्त्वचिंतक आणि लढाऊ समाजसेवकाच्या या वचनाची आठवण झाली. मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या शिवशाही सरकारने म्हणजेच देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले. 26 जून रोजी छत्रपती शाहू महाराजांनी आरक्षणाच्या घेतलेल्या निर्णयाची आठवण करून राज्यातील जनतेने छत्रपती शाहू महाराज यांच्या पवित्र स्मृतींना विनम्र अभिवादन केले आणि दुसर्‍याच दिवशी मुंबई उच्च न्यायालयाने फडणवीस सरकारच्या ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारक निर्णयावर मंजुरीची मोहोर उमटवली. राज्यभरात जल्लोष करण्यात आला.

देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता, परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला शिक्षणात 12 टक्के आणि नोकर्‍यांमध्ये 13 टक्के आरक्षण देण्याची न्या. गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन करण्यात आलेल्या राज्य मागासवर्गीय आयोगाची शिफारस मान्य केली. महाराष्ट्र राज्य 1 मे 1960 रोजी अस्तित्वात आले. यशवंतराव चव्हाण यांनी मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राचा मंगल कलश आणला. तेव्हापासून पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यापर्यंत वसंतराव नाईक, बॅ. अब्दुल रहेमान अंतुले, सुशीलकुमार शिंदे, डॉ. मनोहर जोशी वगळता बहुतेक मुख्यमंत्री हे मराठा समाजाचेच होते. वसंतदादा पाटील, शरद पवार हे तर चार चार वेळा मुख्यमंत्री झाले.

विलासराव देशमुख यांनी वसंतराव नाईक यांच्यानंतरच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळाचा विक्रम प्रस्थापित केल्याचे अभिमानाने सांगितले जात होते. मराठा समाजाचे मंत्री मग ते राज्यात असोत की केंद्रात, तरीही मराठा समाजाला आरक्षण आणि अन्य बाबी का मिळू शकल्या नाहीत, याचा संबंधितांनीच अंतर्मुख होऊन विचार केलेला बरा. अर्थात प्रत्येक गोष्टीला योग यावा लागतो, वेळ यावी लागते. कुणी कितीही नाकं मुरडली तरी जे नियतीच्या मनात असेल तेव्हा आणि तेच होईल. विलासराव देशमुख नेहमी म्हणायचे, समयसे पहले और नसीबसे ज्यादा किसीको कुछ नहीं मिलता। खरं आहे ते आणि त्यामुळे कदाचित तेही देऊ शकले नसावेत. खरं म्हणजे ब्राह्मणांना कितीही शिव्याशाप दिल्या तरी ज्या घटना घडताहेत त्यात विधिलिखित समोर दिसून येतेच. शिवशाही एक म्हणजे शिवसेना-भारतीय जनता पक्ष युतीची सत्ता पहिल्यांदा आली आणि 14 मार्च 1995 रोजी शिवतीर्थावर अरबी समुद्राला लाजवील अशा जनसागराच्या साक्षीने अटलबिहारी वाजपेयी, बाळासाहेब ठाकरे, लालकृष्ण अडवाणी आदी मान्यवरांच्या प्रमुख उपस्थितीत डॉ. मनोहर गजानन जोशी यांनी मुख्यमंत्रिपदाची आणि गोपीनाथराव पांडुरंग मुंडे यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. त्या सुमारास पवार विरोधकांनी मुंडे यांच्यामार्फत मातोश्रीवर राजकीय रसद पुरविली होती आणि विनायकराव मेटे, किशनराव वरखिंडे आदींना सोबत घेऊन गोपीनाथरावांनी सोशल इंजिनिअरिंगचा प्रयोग केला होता. विनायकराव मेटे यांना पहिल्यांदा विधान परिषद सदस्य करीत विधान भवनाचे प्रवेशद्वार उघडून दिले होते. शिवशाही सरकार विराजमान झाल्यावर डॉ. मनोहर जोशी आणि गोपीनाथ मुंडे यांचा मेटे-वरखिंडे यांनी सत्कार आयोजित केला.

या सत्कार समारंभात मेटे यांनी अन्य मागण्यांसमवेतच मुख्य दोन मागण्या केल्या. छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भव्य स्मारक उभारणे आणि मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देणे, या दोन प्रमुख मागण्या होत्या. दुर्दैवाने फाजील आत्मविश्वास आणि असुरी महत्त्वाकांक्षा यामुळे 1999 साली शिवशाही सरकार पायउतार झाले आणि त्याच वर्षी शरद पवार यांनी सोनिया गांधी यांच्या विदेशी मूळचा मुद्दा काढून काँग्रेसबरोबर फारकत घेतली होती. काँग्रेसच्या विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्ष निवडणुका लढले होते, परंतु सत्तेसाठी शरद पवार यांनी विलासराव देशमुख यांना पाठिंबा देत शिवसेना-भारतीय जनता पक्ष युतीला सत्तेपासून दूर ठेवले. विलासराव देशमुख, अशोक चव्हाण आणि पृथ्वीराज चव्हाण हे तीन मराठा मुख्यमंत्री झाले. सुशीलकुमार शिंदे यांचा अपवाद वगळता मराठा समाजाला आरक्षण मराठा मुख्यमंत्री असूनही ते देऊ शकले नाहीत. विनायकराव मेटे आघाडी सरकारच्या सोबत होते, पण ना शिवस्मारकाचे काम पुढे जाऊ शकले, ना आरक्षण. 2014 साली नरेंद्र मोदी नावाच्या झंझावातात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी

काँग्रेसची पार दुर्दशा झाली. लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना युतीने महाराष्ट्रात 48पैकी 42 जागा पटकावल्या होत्या.

गोपीनाथ मुंडे यांनी पुन्हा लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सोशल इंजिनिअरिंगचा प्रयोग करीत रामदास आठवले, महादेव जानकर, राजू शेट्टी आणि विनायकराव मेटे यांना सोबत घेऊन महायुती मजबूत केली होती. लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस आघाडीला जबरदस्त फटका बसला, तेव्हा आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या यशासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नारायण राणे समिती बनवून घाईघाईने मराठा समाजाला 20 टक्के आणि मुस्लिम समाजाला 5 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. हा घिसाडघाईने घेतलेला निर्णय न्यायालयात टिकू शकला नाही. राष्ट्रीय पातळीवर राजकीय समीकरणे बदलली होती आणि महाराष्ट्रात त्याचे प्रतिबिंब उमटणे साहजिकच होते. गोपीनाथ मुंडे यांच्या अपघाती निधनानंतर महाराष्ट्रातही समीकरण बदलले होते. भारतीय जनता पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षपदी देवेंद्र फडणवीस हे विराजमान झाले होते आणि महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष 123 जागा जिंकून सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून पुढे आला होता, तर शिवसेना 63 जागा जिंकून दुसर्‍या स्थानी आली होती. 15 वर्षे सत्तेवर राहिलेल्या काँग्रेसला 42 आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला 41 जागांवर समाधान मानण्याशिवाय गत्यंतर नव्हते. देवेंद्र फडणवीस यांनी 31 ऑक्टोबर 2014 रोजी शेषराव वानखेडे क्रीडा प्रेक्षागृहात ऐतिहासिक आणि शानदार समारंभात मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या समवेत वाटाघाटी करून देवेंद्र फडणवीस यांनी महायुती मजबूत करीत 123+63=186 असे स्पष्ट बहुमत 288च्या सभागृहात बनवून सरकारच्या स्थैर्याची निश्चिती केली. शिवसेना सत्तेत सहभागी असतानाच विरोधी पक्ष म्हणूनही निर्माण झालेली पोकळी भरून काढत होती. 27 जुलै हा शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि शिवसेना नेते पर्यावरणमंत्री रामदासभाई कदम या दोघांचा वाढदिवस. 27 जुलै 2016 रोजी औरंगाबादचे महापौर त्र्यंबक तुपे, जिल्हाप्रमुख अंबादास दानवे, शहरप्रमुख बाळासाहेब थोरात आणि राजेंद्र जंजाळ ही मंडळी मुंबईत आली. त्यांनी मुंबईत चर्चा केली आणि पुन्हा औरंगाबाद येथे जाऊन 100 कार्यकर्त्यांची तुकडी तयार करून ती संपूर्ण महाराष्ट्रात पाठवली. सकल मराठा क्रांती मोर्चा स्थापन झाला.

या उत्स्फूर्त मोर्चाचे नेतृत्व अवघा मराठा समाज करीत होता. कुणी एक नेता नव्हता. 9 ऑगस्ट 2016 रोजी पहिला जबरदस्त मूक मोर्चा औरंगाबाद येथे काढण्यात आला. करता करता हा सकल मराठा क्रांती मोर्चा बीड, परभणी, उस्मानाबाद, नांदेड, लातूर, जालना, हिंगोली असे मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र पादाक्रांत करीत हा मूक मोर्चा नवी दिल्लीपर्यंत धडक देता झाला आणि या मूक मोर्चाच्या बुलंद आवाजाने सरकार हलले. देवेंद्र फडणवीस यांनी आधी मराठा गडी विनोद तावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आणि त्यानंतर दुसरा मराठा मावळा चंद्रकांतदादा पाटील यांचा मंत्रिगट स्थापन केला. न्या. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन केला आणि मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलली. विधिमंडळात मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्यासाठी एकमताने प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. स्वतः वकिलीचा अभ्यास असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी कोणत्याही प्रकारची कमतरता राहू नये याची ’यथासांग’ तजवीज केली. राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल न्या. गायकवाड यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केला. सर्व सोपस्कार पूर्ण झाले आणि मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती रणजीत मोरे यांनी गुरुवार, 27 जून 2019 रोजी मराठा समाजाला शिक्षणात 12 टक्के आणि नोकर्‍यांमध्ये 13 टक्के आरक्षण देण्याचा ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारक निर्णय जाहीर केला.

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी विरोध करणार्‍या सर्व याचिका फेटाळून लावताना या ऐतिहासिक निकालाला स्थगिती देण्यासही नकार दिला. एकूणच डॉ. मनोहर गजानन जोशी यांच्या काळात सुरू झालेली मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची प्रक्रिया देवेंद्र गंगाधर फडणवीस यांच्या कार्यकाळात पूर्ण झाली. 24 वर्षांपासून सुरू असलेला हा संघर्ष पूर्णत्वास गेला. नाही म्हटले तरी एका ब्राह्मण मुख्यमंत्र्यांपासून दुसर्‍या ब्राह्मण मुख्यमंत्र्यांपर्यंत हा प्रवास झाला. सुमारे 42 जणांच्या बलिदानाने हा लढा लढवण्यात येताना त्यात एक जबरदस्त शिस्त दिसून आली. लाखोंच्या संख्येने मोर्चा काढण्यात आला तरी

कायदा-सुव्यवस्था यांचा प्रश्न निर्माण झाला नाही. याबद्दल समस्त मराठा समाजाला कोटी कोटी धन्यवाद द्यायला हवेत. महाराष्ट्राने ही संस्कृती परंपरा याद्वारेही दाखवून दिली. विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन मुंबईत सुरू असतानाच मुंबई उच्च न्यायालयात हा ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारक निकाल आला. पर्यायाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या अधिवेशनात यासंदर्भात माहिती देणे हे ओघाने आलेच.

मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या आरक्षणासंदर्भात उच्च न्यायालयाने (27 जून 2019 रोजी) दिलेल्या निर्णयाची माहिती  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभा सभागृहात दिली. त्यातील ठळक मुद्दे.

विधान मंडळाने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी एसईबीसीचा कायदा केला होता. त्याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर दीर्घकाळ सुनावणी झाली. आज त्यासंदर्भात न्यायालयाने निकाल दिला आहे.

राज्याचे महाअधिवक्ता यांच्याकडून या निकालाबाबत माहिती घेतली आहे. सविस्तर निकाल नंतर प्राप्त होईल. महाअधिवक्त्यांकडून प्राप्त माहितीआधारे सभागृहाला या निकालाबाबत अवगत करण्यात येत आहे.

विधान मंडळासाठी आनंदाची बाब आहे की विधिमंडळाने तयार केलेला कायदा वैध असल्याचा निकाल उच्च न्यायालयाने दिला आहे. अशा तर्‍हेचा कायदा करण्यास विधान मंडळ सक्षम आहे का, असा महत्त्वाचा मुद्दा न्यायालयात दाखल याचिकेतून उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावर न्यायालयाने विधान मंडळास असा अधिकार असल्याचे सांगितले आहे.

मागासवर्ग आयोगाने तयार केलेल्या अहवालाच्या आधारावर आरक्षण देण्यात आले होते. मराठा समाज हा शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास असल्याबाबत सरकारने मागासवर्ग आयोगाला जी प्रमाणित माहिती (क्वान्टीफाएबल डेटा) दिली होती, तीदेखील न्यायालयाने मान्य केली आहे. त्याच्या आधारावर मराठा समाज हा एसईबीसीमध्ये मोडतो, असा निकाल देण्यात आला आहे.

50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येईल का, असा तिसरा प्रश्न या याचिकेतून करण्यात आला होता. त्याच्यावर मागासवर्ग आयोगाने जी शिफारस केली होती की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णय अंतर्गत, असाधारण आणि अपवादात्मक परिस्थिती, घटक (शुीींर ेीवळपरीू रपव शुलशिींळेपरश्र लळीर्लीाीींरपलशी) आरक्षण देता येईल. मागासवर्ग आयोग आणि राज्य मागासवर्ग आयोगाने सांगितलेले हे घटकदेखील न्यायालयाने मान्य केले आहेत.

विधान मंडळाने एकमताने कायदा केला होता. त्यात 16 टक्के आरक्षण दिले होते. त्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने निर्णयात असे म्हटले आहे की, प्रमाणित माहिती आणि विश्लेषणाच्या आधारावर राज्य मागासवर्ग आयोगाची शिफारस ही शिक्षणामध्ये 12 टक्क्यांची आणि नोकर्‍यांमध्ये 13 टक्क्यांची होती. त्यामुळे 16 टक्के आरक्षण न देता शिक्षणामध्ये 12 टक्के आणि नोकर्‍यांमध्ये 13 टक्के आरक्षण देण्यास न्यायालयाने मान्यता दिली आहे.

शेवटचा मुद्दा हा की या निर्णयावर स्थगिती मागण्यात आली होती. जेणेकरून सर्वोच्च न्यायालयात जाता येईल. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत या कायद्याची अंमलबजावणी होऊ नये, अशी विनंती करण्यात आली होती, तथापि अशा प्रकाची स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. यामुळे सरकारने केलेला कायदा आता लागू आहे. यानिमित्ताने दोन्ही सभागृहांचे आभार मानतो. दोन्ही सभागृहांनी या कायद्याला एकमताने मान्यता दिली.

हा कायदा तयार करताना नियमानुसार मागासवर्ग आयोगाला काम देण्यात आले होते. साधारणत: अशा प्रकारचे अहवाल बनवण्यात तीन ते चार वर्षे लागतात, मात्र राज्य मागासवर्ग आयोगाने अत्यंत कमी वेळेत हा अहवाल सरकारला सोपवला. त्यांच्या या जलदगतीमुळे हे आरक्षण देणे शक्य झाले. त्याबद्दल आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्यांचेही आभार मानतो.

या आरक्षणासाठी महाअधिवक्त्यांसह  विधिज्ञांची मोठी टीम सरकारला मदत करीत होती. या सर्वांचेही आभार मानतो. या संपूर्ण प्रक्रियेत वेळोवेळी निर्णय घेण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिगट नेमण्यात आला होता. या गटाने आवश्यक ते निर्णय अत्यंत वेगाने घेतले. या गटाच्या प्रमुखांसह सदस्यांचेही आभार मानतो.

मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक, विविध संघटनांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते, मोर्चाला सामोरे जाऊन सरकारची भूमिका योग्य प्रकारे मांडणारे छत्रपती संभाजीराजे, मित्रपक्ष शिवसेनेचे सर्व नेते, समोरच्या बाकावरील (विरोधी पक्ष) सर्व सदस्य या सर्वांचे आभार मानतो. एक मोठी लढाई आपण खर्‍या अर्थाने जिंकलो आहोत. या लढाईतला हा महत्त्वाचा टप्पा होता. ओबीसी आरक्षणाला यत्किंचितही धक्का न लावता ते पूर्ण संरक्षित करून हे आरक्षण देण्यात आपण यशस्वी ठरलो आहोत.

उच्च न्यायालयाचेही आभार मानतो.

मराठा समाजास आरक्षण देण्यात आले. त्यामुळे आता या समाजाची तसेच राज्य सरकारची जबाबदारीही वाढली. भविष्यात कुणालाही आरक्षण मागण्याची वेळ न येवो यासाठी ’सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ महत्त्वाचे आहे. हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी ’रिकाम्या हाताला काम व रिकाम्या पोटाला अन्न’ ही संकल्पना व आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्यांना आरक्षण देण्यात यावे, ही भूमिका मांडली होती. केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय लोकांना 10 टक्के आरक्षण देण्याचा घेतलेला निर्णय महत्त्वाचा आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राज्यघटना तयार करताना मागासवर्गीय समाजाला सक्षम बनवण्यासाठी 10 वर्षे आरक्षण देण्याची तरतूद केली. ही तरतूद दर 10 वर्षांनी वाढवणे ही राजकीय मजबुरी आहे. देशातील सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्रितपणे यासंदर्भात चर्चा करून निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. असा निर्णय घेण्यात आला, तर देशातील 130 कोटी जनतेला निश्चितच ’अच्छे दिन’ येतील.

-योगेश त्रिवेदी, मंत्रालय प्रहर