बेदरकारीला चाप हवाच

वाघ हा जंगलामधील अन्नसाखळीच्या केंद्रस्थानी असतो. वाघ टिकला तर जंगलातील अवघ्या वन्यजीवविविधतेचा समतोल टिकून राहतो हे आता जगभरात एक प्रस्थापित पर्यावरणीय तत्त्व मानले जाते. त्यामुळे जिथे जिथे वाघ आहे, अशा सर्व अभयारण्यांमध्ये वाघांना जपण्याच्या दृष्टीने सर्व खबरदारी घेतली जाते. भारतातील सर्वात पहिले राष्ट्रीय उद्यान तसेच सर्वांत पहिला व्याघ्रप्रकल्प असलेले जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान मात्र सध्या अशा जपणुकीऐवजी जंगलाच्या अतिशय बेदरकार अशा कत्तलीसाठी चर्चेत आले आहे.

उत्तराखंड राज्यात हिमायलाच्या कुशीत वसलेल्या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्याच्या स्थापनेमागील मुख्य उद्देशच रॉयल बेंगाल टायगर अर्थात बंगाली वाघ या नामशेष होणार्‍या प्रजातीचे संरक्षण व संवर्धन हा होता. अशा या अभयारण्यातील सहा हजारांहून अधिक झाडे टायगर सफारीच्या नावाखाली तोडण्यात आल्याचे ध्यानात आल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तराखंडच्या तत्कालीन वनमंत्र्यांना चांगलेच धारेवर धरले आहे. तत्कालीन वनमंत्री हरकसिंग रावत यांची 2022 मध्ये भारतीय जनता पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली होती. सध्या ते काँग्रेस पक्षात आहेत. प्रत्यक्षात निव्वळ 163 झाडे तोडण्याची परवानगी असताना या सफारीच्या आत तब्बल 6053 झाडे बेकायदेशीरपणे तोडण्यात आली. वास्तविक जिम कॉर्बेट अभयारण्य हे वाघाइतकेच तिथल्या जैवविविधतेसाठी प्रसिद्ध असताना झाडांच्या या बेसुमार कत्तलीने तेथील वैविध्यपूर्ण परिसंस्थेचे किती मोठे नुकसान झाले असेल याची कल्पनाही करता येणार नाही. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने अतिशय संतप्त अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. इतक्या नामांकित अभयारण्यात हे असे कसे घडले असावे? सुयोग्य दृष्टिकोनाचा संपूर्ण अभाव हे त्यामागील कारण म्हणावे लागेल. कुठलीही अभयारण्ये ही मुळात मानवाच्या रंजनासाठी उभारलेलीच नसतात. वन्यजीवांचे संरक्षण, त्यासाठी त्यांना त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासात अभय मिळवून देणे हा अभयारण्यांचा सुस्पष्ट हेतू असतो, परंतु एखाद्या राज्यात जेव्हा पर्यटन हाच मुख्य व्यवसाय असतो, तिथे अभयारण्याकडेही पर्यटनाच्या दृष्टीने पाहण्याची गल्लत घडते. जंगलात फेरफटका मारून नैसर्गिक अधिवासात मोकळे जीवन जगणार्‍या वन्यजीवांचे जवळून दर्शन घेण्याचा थरार अनुभवणे पर्यटकांमधील काहींना भुरळ घालते. अशा पर्यटकांसाठी सहसा जंगलाचा एखादा कोपरा राखीव ठेवला जातो, जो प्राण्यांचा अधिवास असलेल्या मूळ जंगलापासून काहिसा दूर असतो, पण अशा फेरफटक्याने पर्यटकांचे समाधान होत नाही व पर्यायाने पर्यटनाला चालनाही मिळत नाही. त्यामुळे जंगलात अगदी आतच पर्यटकांना फेरफटका मारून आणण्याची सोय पुरवली जायला हवी असा विचार करून ही जंगलतोड केली गेली. झाडे तोडून तिथे पर्यटकांच्या निवासाकरिता बांधकाम केले गेले. आपल्या या कृतींमुळे अभयारण्याच्या मूळ हेतुलाच धक्का पोहोचू शकतो हे अभयारण्याची जबाबदारी सांभाळणार्‍यांच्या ध्यानात येऊ नये ही धक्कादायक बाब असून झालेल्या नुकसानीचे मूल्यांकन ठरवून या नुकसानीस जबाबदार असणार्‍यांकडून नुकसान भरपाई वसूल करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. 2017 ते 2022 दरम्यान झालेल्या या नुकसानीबद्दल न्यायालयाने रावत व माजी विभागीय वनाधिकारी या दोघांनाही जबाबदार ठरवले आहे. यासंदर्भातील अहवाल तीन महिन्यांत सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. झाडांची ही कत्तल म्हणजे जनतेच्या विश्वासाला कचराकुंडीत फेकण्यासारखे आहे असे संतप्त उद्गार न्यायालयाच्या खंडपीठाने काढले. सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतल्यामुळे यापुढे तरी कुठल्याही जंगलात असे काही घडणार नाही अशी आशा बाळगुया.