रायगडमध्ये नाणार चषकाचे स्वागतच व्हावे

रायगड जिल्ह्यात येणार्‍या कोणत्याही प्रकल्पाला विरोध करण्याची आपली परंपरा यावेळीही शेकापने नाणार प्रकल्पाला विरोध करून पाळली आहे. रायगड जिल्ह्यात कोणत्याही विकास योजना राबवताना त्यामध्ये विरोधाला विरोध करण्यासाठी लोकांना भडकावून त्याला विरोध करावयाचा आणि यांच्या मजूर सोसायट्यांना ठेकेदारी मिळाली की विरोध बंद करायचा हेच धोरण आजपर्यंत या पक्षाच्या नेत्यांनी राबवल्यामुळे अनेक मोठे प्रकल्प मुंबईला रस्ते, रेल्वे आणि समुद्र या तिन्ही मार्गांनी जवळ असताना रायगडमध्ये आले नाहीत. त्यामुळेच आज रायगडचा विकास झाला नाही. येथील तरुणाला नोकरीधंद्यासाठी गाव सोडून जावे लागलेले आपल्याला पाहावे लागत आहे. त्यामुळेच नाणारचा चषक आपल्याला देणार्‍या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानणारे पत्र चणेरे ग्रामस्थ सेवा मंडळ

(स्थानिक) मुंबई यांनी सिडको अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या उपस्थितीत तारा येथे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांना दिले आहे.

रायगड जिल्ह्यात शेकाप हा शेतकरी, शेतमजूर आणि कामगारांचा पक्ष म्हणून ओळखला जायचा. कै. प्रभाकर पाटील जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष असताना त्यांनी आणि आमदार दत्ता पाटील यांनी रायगडमध्ये पक्षाचा चांगला विस्तार केला, असे म्हणायला हरकत नाही. तोपर्यंत हा पक्ष अलिबाग, पेण, पनवेल या तीन विधानसभा मतदारसंघांतच आपले अस्तित्व टिकवून होता. महाड मतदारसंघावर समाजवादी पक्षाचे वर्चस्व होते. श्रीवर्धनमध्ये माजी मुख्यमंत्री अंतुलेसाहेब, तर माणगावमध्ये काँग्रेस तर कधी शेकापचे जनता दलाच्या मदतीने आलटून-पालटून वर्चस्व होते. कै. प्रभाकर पाटील यांच्यानंतर शेकापची सूत्रे हातात घेतलेल्या पाटील बंधूंनी रायगड जिल्ह्यात येणार्‍या प्रत्येक प्रकल्पाला सुरुवातीला विरोध केला. मुंबई-गोवा महामार्ग चौपदरीकरणाचे कामही आज रखडले आहे. त्यामागे ठेकेदार चांगला नव्हता हे एक कारण होते तसेच पेण, पनवेल भागातील जागा देण्याला विरोध हे कारणही होते.

आज नाणार प्रकल्पालाही त्यांचा विरोध आहे. तो लवकरच संपेल, असे त्यांच्याबरोबर नागोठणे येथील आंदोलनात भाग घेणार्‍या काही सहकार्‍यांनी सांगितले. या प्रकल्पाला विरोध करणारी दुसरी संघटना म्हणजे  उल्का महाजन यांची सर्वहारा. त्यांनी माणगाव, तळा आणि रोहा  तालुक्यात  आदिवासी दळी जमिनीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी आंदोलन केले. त्यामध्ये त्यांना चांगली प्रसिध्दी मिळाली, पण आज या संघटनेत फूट पडली आहे. अनेक आदिवासी बांधव त्यांच्यापासून लांब गेले. मग दिल्ली-मुंबई कॉरिडोरविरुध्दही आंदोलन केले. यामध्ये खरंच त्या शेतकर्‍यांसाठी लढल्या का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. कारण मुळातच 70 टक्क्यांपेक्षा जास्त सात बार्‍यावर मुंबईच्या शेटजींची नावे होती. त्यांना तीन महिन्यांच्या गुंतवणुकीत पैसे तिप्पट करून मिळाले. त्यामुळे या आंदोलनात गर्दी जमवायचा खर्च कोणी केला, असा प्रश्न त्यावेळी अनेकांनी उपस्थित केला होता.

शेकापच्या नेतृत्वाने नागोठणे येथील आयपीसीएल कंपनीला प्रदूषणाच्या नावाखाली  विरोध केला होता. त्यानंतर यांच्या मजूर सोसायट्यांना कामे मिळाल्यावर हा विरोध मावळला. आज त्या ठिकाणी कोणते प्रदूषण आहे? उलट जी दोन गावे पूरनियंत्रण रेषेमध्ये होती त्यांचे पुनर्वसन झाले. ती गावे नाणार प्रकल्पाला विरोध करणार्‍यांनी जाऊन पाहावीत. तिथे त्यांची रचना, रस्ते, गटारे या मूलभूत सुविधा कशा प्रकारे दिल्या आहेत, आज त्या ग्रामपंचायतींचे उत्पन्न वाढल्याने नागरिकांना चांगल्या मूलभूत सुविधा मिळत आहेत.

भूमिपुत्रांना नोकर्‍या मिळाल्या. त्यामुळेच आज त्यांची मुले शिकलेली आणि  इंजिनिअर झालेली आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. तेथील आजूबाजूच्या परिसरातील अनेकांना त्यामुळे रोजगार उपलब्ध झाला आहे.

मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना हा  प्रकल्प महाराष्ट्रात यावा असे वाटते. प्रतिवर्ष 60 दशलक्ष टन्स क्षमतेसह रिफायनरी-कम-पेट्रोकेमिकल प्रकल्प ही जगातील सर्वांत मोठी सुविधा मानली गेली आहे. ती राज्यातील प्रमुख गुंतवणूक मानली जाते. नाणार प्रकल्पासाठी रायगड जिल्ह्यात अलिबाग आणि रोहा तालुक्याला जोडणार्‍या

खाडीजवळील चणेरा किवा भोनंग परिसरात योग्य जागेचा शोध घेण्यासाठी रत्नागिरी रिफायनरी पेट्रोकेमिकल लिमिटेडच्या सहा अधिकार्‍यांचे पथकही नेमण्यात आले आहे.  प्रकल्प रायगड जिल्ह्यातील रोहा तालुक्यातील चणेरे परिसरात व्हावा, असे निवेदनही चणेरे ग्रामस्थ सेवा मंडळ (स्थानिक) मुंबई यांनी सिडको अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या हस्ते दिले होते. रोहा तालुक्यातील चणेरे परिसरात 800 एकर शासन संपादित जमीन आहे. त्यापैकी 400 एकर जमीन प्रस्तावित औद्योगीकरणासाठी ठेवली आहे. त्याचा वापर करावा, अशी मागणी केल्याची माहिती अध्यक्ष प्रकाश विचारे यांनी दिली.

प्रकल्प येणार हे वरच्या स्तरावर निश्चित झाले की महाकाय प्रकल्प व त्याच्याशी जोडलेले जमीन संपादन हे तिथल्या राजकीय पुढार्‍यांसाठी सोन्याची पर्वणी ठरते. सर्वपक्षीय दलाल कामाला लागतात. त्या परिसरात जमिनीची खरेदी-विक्री अचानक वाढते. गैरव्यवहार, गुन्हेगारीला ऊत येतो. पोलीस, महसूल खाते त्याकडे कानाडोळा करते. कारण त्यातील अनेक अधिकारी या व्यवहारात सहभागी असतात. किरकोळ किमतीत जमिनी घ्यायला गुंतवणूकदार सरसावतात. प्रकल्पाची घोषणा झाली तरी या व्यवहारांवर बंदी येत नाही. शेतकर्‍याच्या कर्ज काढण्यावर मात्र बंदी येते. सर्व बाजूने शेतकर्‍यांची कोंडी करून जमिनी विकायला त्यांना भाग पाडले जाते. सरकारी भाव जाहीर झाला की हे नव्याने जमीन खरेदी करणारे, जे स्थानिक नसतातच, त्या गुंतवणूकदारांचा मोठा फायदा होतो. दीड लाख लोकांसाठी थेट आणि अप्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती करण्यात मदत करणारा हा प्रकल्प आपल्या राज्यातून गेला, तर आपल्या राज्यात उपलब्ध होणारी रोजगाराची  संधी आपण गमावून बसणार आहोत. म्हणूनच  हा प्रकल्प रायगडमधून जाऊ नये यासाठी प्रयत्न करतानाच रायगडमध्ये हा प्रकल्प येत असेल तर स्थानिक शेतकर्‍यांच्या जमिनी भांडवलदारांच्या घशात जाणारा नाहीत याकडेही लक्ष देणे गरजेचे आहे.

नाणारसारख्या प्रकल्पांचा राजकारणासाठी वापर होत आहे असे सामान्य नागरिकांना वाटू लागले आहे. कारण एखाद्या खेळाच्या स्पर्धेतील फिरत्या चषकाप्रमाणे या प्रकल्पाची अवस्था होताना दिसत आहे. रायगडची चर्चा सुरू झाल्यावर पुन्हा प्रकल्प नाणारमध्येच व्हावा यासाठी तेथील व्यावसायिकांनी मागणी केली आहे. खरं पाहता रोजगार हा भावनिक मुद्दा आहे आणि अशा भावनिक मुद्द्याबरोबर खेळणे आणि फिरता चषक आम्ही पटकावला किंवा दुसरीकडे ढकलला एवढ्यावर समाधान मानणारे लोक आता पुढे येताना दिसत आहेत.रायगडने औद्योगिकरण केव्हाच स्वीकारले आहे. अनेक रासायनिक उद्योग जिल्ह्यात स्थिरावले आहेत. याच्या मोबदल्यात हजारो शेतकर्‍यांच्या जमिनी गेल्या आहेत. गावपण विसरून सोसायटी पध्दत अंगवळणी केव्हाच पडली आहे. नैसर्गिक संपत्तीचा केव्हाच र्‍हास झाला आहे.

पिढ्यान्पिढ्या आपल्या शेतात पिकणारा तांदूळ खाणारा शेतकरी आता विकतचा तांदूळ खात आहे. तेव्हा येणार्‍या प्रकल्पाला विरोध करून गेलेले ऐश्वर्य परत तर मिळणार नाही. प्रत्येक  हाताला काम मिळालेच पाहिजे म्हणून एकीकडे भांडायचे आणि दुसरीकडे प्रकल्पाला विरोध करायचा,  ही बदलती भूमिका राजकीय नेत्यांनी सोडून द्यायला हवी. रायगड जिल्हा म्हणजे भाताचे कोठार होते. मग तरीही आपली ओळख पुसली गेलीच ना? तेव्हा येणार्‍या प्रकल्पाला विरोध न करता त्यात स्थानिकांना रोजगार, विस्थापितांचे पुनर्वसन, प्रकल्पग्रस्तांसाठी नियोजनपूर्वक तरतूद, उपलब्ध असलेल्या नैसर्गिक संपत्तीचे कसे रक्षण होईल अशा गोष्टींची जास्त चर्चा होणे गरजेचे आहे आणि

रायगडकरांना मिळालेल्या चषकाचेही स्वागतच व्हायला हवे.

-नितिन देशमुख