नद्यांशी जोडू नव्याने नाते

आजारावर उपचार करत बसण्यापेक्षा आजार होणारच नाही याची दक्षता घेणे अधिक योग्य ठरते. आपल्या नद्यांना आपण आतापावेतो खूप हानी पोहोचवली आहे. आता मात्र नद्यांच्या प्रदूषित टप्प्यांमध्ये प्रदूषित पाणी प्रवेशच करणार नाही याची दक्षता ‘स्वच्छ नदी अभियाना’अंतर्गत घेतली जाणार आहे.

भारत देश नैसर्गिक साधनसंपत्तीने संपन्न आहे. निसर्गसौंदर्याने विनटलेले उंच पर्वत, डोंगरदर्‍या, त्यातून उगम पावणार्‍या असंख्य नद्या आणि सरोवरे यांचा समावेश यात होतो. भारत देशाच्या इतिहास आणि संस्कृतीत नद्यांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. ब्रह्मपुत्रा, गंगा, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी, साबरमती आदी नद्यांशिवाय भारतीय जनजीवनाचा विचारच करता येणार नाही. हजारो वर्षांपासून भारतीय संस्कृती नद्यांच्या काठांवर वसलेली आहे. नद्यांमुळे शेतीला पाणीपुरवठा, वाहतूक व्यवस्था, पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा आदी सारे शक्य होते. परंतु नद्यांच्या किनार्‍यांवरची मनुष्यवस्ती जसजशी बळावत गेली तसतसे नद्यांमध्ये केले जाणारे सांडपाण्याचे विसर्जन व अन्य मार्गांनी नद्यांचे होणारे प्रदूषण हे भयावह रूप धारण करू लागले. माणूस जिथे-जिथे म्हणून वास करतो, तिथे-तिथे तो निसर्गाचा विनाश करतो हे आता एक व्यापक कटू सत्य बनले आहे. उद्योगधंद्यांची संख्या वाढली तसे नद्यांचे रासायनिक प्रदूषणही आवाक्याच्या बाहेर गेले. अवघ्या देशातच जिथे हे चित्र निर्माण झाले आहे, त्यात महाराष्ट्र तरी कसा अपवाद उरणार? राज्यातील नद्याही मोठ्या प्रमाणात प्रदूषित झाल्याचे राष्ट्रीय हरित लवादाच्या पाहणीत निष्पन्न झाले आहे. राज्यातील नद्यांच्या प्रदूषित टप्प्यांची संख्या 53 इतकी असल्याचे लवादाच्या आदेशात म्हटले आहे. राज्यात निरनिराळ्या ठिकाणी तयार होणारे सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणेच्या अभावामुळे मोठ्या प्रमाणात तसेच नद्यांमध्ये सोडले जाते. या सगळ्या परिस्थितीचा आढावा घेऊन राज्य पर्यावरण विभागाने 17 नद्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी नीती आयोगाला प्रस्ताव पाठवला आहे. राज्यातील या नद्यांना प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र स्वच्छ नदी अभियान’ राबवले जाणार असून त्याकरिता 3800 कोटी रूपयांची तरतूद करण्याची मागणी राज्य सरकारने नीती आयोगाकडे केली आहे. स्वच्छ नदी अभियान राबवण्याचा पहिला टप्पा अर्थातच जनजागृती असायला हवा आणि असणारही आहे. जोवर लोकांना जलप्रदूषणाचे भयावह परिणाम ध्यानात येणार नाहीत, तोवर ते असे प्रदूषण टाळण्यासाठीच्या उपाययोजनांकडे पुरेशा गांभीर्याने लक्ष देणार नाहीत. सांडपाण्याचा निचरा करण्याची सुयोग्य यंत्रणा प्रस्थापित करणे हे त्यापाठोपाठचे दुसरे महत्त्वाचे काम ठरते. कारखान्यांमधील रासायनिक कचर्‍याची योग्य विल्हेवाट लावण्यासाठी यंत्रणा बसवणे कारखान्यांना बंधनकारक करणे आवश्यक आहे. त्याचे कुठेही कुठल्याही तर्‍हेचे उल्लंघन होत नसल्याची दक्षता घेणेही तितकेच महत्त्वाचे असते. या सार्‍या उपाययोजना प्रभावीपणे राबविण्याची काळजी स्वच्छ नदी अभियानाअंतर्गत घेतली जाणार आहे. त्यानंतर पाण्याची गुणवत्ता सातत्याने जोखलीही जाणार आहे. पर्यावरण विभागाने राज्यातील 77 नद्यांपैकी 17 नद्यांमधील प्रदूषणाच्या नियंत्रणासंदर्भात आराखडा तयार करून तो नीती आयोगाला पाठवला आहे. नद्यांचे प्रदूषित भाग ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अखत्यारीत येतात, त्यांच्या माध्यमातून या अभियानाची अंमलबजावणी होणार आहे. परंतु त्या-त्या ठिकाणच्या जनतेच्या सहभाग आणि पाठिंब्याशिवाय हे शक्य नाही. त्यामुळेच जनजागृतीला या अभियानात सर्वाधिक महत्त्व द्यावे लागणार आहे.