शाळा दुरुस्तीच्या कामात दिरंगाई नको

ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या  अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे रायगड जिल्ह्यात  मोठ्या प्रमाणात हानी झाली. शासकीय मालमत्तेचेदेखील नुकसान झाले. रस्ते वाहून गेले. पाणीपुरवठा योजना नादुरुस्त झाल्या. जिल्हा परिषदांच्या प्राथमिक शाळांची पडझड झाली आहे. जिल्हा परिषदेच्या  शिक्षण विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार जिल्ह्याच्या 15 तालुक्यांतील 109 शाळांची पडझड झाली आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने सुधागडमधील आपटवणे, माणगाव तालुक्यातील वारक आदिवासीवाडी, पोलादपूरमधील चांदके, महाडमधील कसबेशिवथर आणि श्रीवर्धनमधील आदगाव येथील प्राथमिक शाळांचा समावेश आहे. काही शाळांच्या भिंती कोसळल्या आहेत, तर काहींची छपरे उडाली आहेत. आजही धोकादायक स्थितीत शाळांमध्ये विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. काही शाळा तर जमीनदोस्त झाल्या असून मंदिरे, समाज मंदिर किंवा खासगी इमारतींमध्ये शाळा भरवण्याची वेळ आली आहे. शाळांच्या देखभाल-दुरुस्तीकडे जिल्हा परिषदेने गांभीर्याने न पाहिल्याने ही परिस्थिती ओढवली आहे.

या शाळांच्या दुरुस्तीसाठी तीन कोटी 52 लाख रुपये इतका निधी आवश्यक आहे, तर स्वयंपाकगृहांच्या दुरुस्तीसाठी 59 लाख 35 हजार रुपयांची गरज आहे. दोन्ही मिळून चार कोटी 11 लाख 70 हजार रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे. तसा प्रस्ताव आता रायगड जिल्हा परिषदेने राज्य शासनाकडे

पाठवला आहे.  

शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या विषयाकडे रायगड जिल्हा परिषद आखडता हात घेत आहे. सुमारे 100 कोटींच्या अर्थसंकल्पात शाळांच्या दुरुस्तीसाठी जेमतेम 20 ते 25 लाख रुपये इतकीच तरतूद करण्यात येते. ग्रामीण भागातील शाळांकडे जिल्हा परिषद प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी दुर्लक्ष करतात, अशी ओरड नेहमीच होत असते. ही ओरड यानिमित्ताने खरी ठरताना दिसत आहे. शाळा दुरुस्तीचे शेकडो प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडे पडून आहेत, परंतु त्यासाठी निधीच उपलब्ध होत नाही. दुरुस्तीसाठी सर्वच लोकप्रतिनिधी आग्रही असतात, परंतु दुरुस्ती होत नाही.  मागील वर्षी रायगड जिल्हा परिषदेच्या शाळा इमारतींचा सर्व्हे करण्यात आला होता. त्यात अनेक शाळा नादुरुस्त आढळल्या. त्यांची दुरुस्ती प्रधान्यक्रमाने करण्यात येईल, असे सांगण्यात आले होते. शाळा दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषदेने प्राधान्यक्रमाने यादी बनवली होती, परंतु या यादीचे पुढे काय झाले याचा कुणालाच पत्ता नाही. जिल्हा परिषदेच्या   प्राथमिक शाळांच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा नियोजन समितीने आठ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत, परंतु नादुरुस्त शाळांची यादी अद्याप शिक्षण विभागाने  सादर न केल्याने नियोजन विभागाला हा निधी जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करता आला नाही. त्यामुळे या शाळा दुरुस्त होऊ शकल्या नाहीत. याला जिल्हा परिषदेची उदासीनताच कारणीभूत आहे. 

शाळांच्या या दुरवस्थेला जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी आणि प्रशासकीय अधिकारी यांची उदासीनताच कारणीभूत आहे. मुख्यालयाच्या इमारतीवर दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात. पदाधिकार्‍यांच्या दालनाची दुरुस्ती करण्यासाठी दरवर्षी लाखो रुपये खर्च केले जातात. सध्या मुख्यालयात काही दालनांच्या दुरुस्तीची कामे सुरू आहेत. त्यासाठी निधी उपलब्ध होतो. होत नसेल तर तो उपलब्ध करून घेतला जातो. समाज मंदिर, नको तिथे शेड बांधण्यासाठी खर्च केला जातो, परंतु शाळांच्या इमातींसाठी मात्र जिल्हा परिषदेकडे निधी नसतो. शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या बाबीकडे रायगड जिल्हा परिषद दुर्लक्ष करते. इमारती सुधारत नाही. शाळेत आवश्यक असलेल्या सुविधा दिल्या जात नाहीत.  त्यामुळे  ग्रामीण विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे.

जिल्हा नियोजन समितीने जिल्हा परिषद शाळांच्या दुरुस्तीसाठी आठ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. नादुरुस्त शाळांची यादी जिल्हा परिषदेकडून पालकमंत्र्यांच्या आदेशानुसार आल्यानंतर तज्ज्ञांचे पथक पाठवून खात्री केली जाईल. त्यानंतरच निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे, असे नियोजन विभागाकडून सांगण्यात आले. जर वेळेत सर्व नादुरुस्त शाळांची यादी नियोजन विभागाकडे पाठविली असती तर ज्या शाळांची किरकोळ दुरुस्ती होती ती करता आली असती. आत हा खर्च वाढणार आहे.

झटपट प्रोग्रेस अशी आमची ख्याती असल्याची शेखी मिरवणारे रायगड जिल्हा परिषदेचे पदाधिकरी शाळा इमारतींच्या दुरुस्तीबाबत इतके उदासीन का, त्यांना या शाळाच बंद करायच्या आहेत का, असे प्रश्न उपस्थित होतात. अतिवृष्टीमुळे ज्या शाळा पडल्या आहेत त्यावेळी या शाळांमध्ये विद्यार्थी नव्हते. जर शाळा सुरू असताना या इमारती पडल्या असत्या तर काय झाले असते याचा विचारदेखील करवत नाही. भविष्यातील धोका विचारात घेऊन नादुरुस्त शाळा इमारतींच्या दुरुस्तीचे काम जिल्हा परिषदेने तातडीने हाती घ्यायला हवे. पदाधिकार्‍यांची  दालने, अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची निवासस्थाने यांच्या दुरुस्तीवर दरवर्षी होणारा सक्तीचा खर्च कमी करून तो निधी शाळा इमारतींच्या दुरुस्तीच्या कामावर खर्च करा. शासनाकडून निधी मिळण्याची वाट पाहत बसण्यापेक्षा आपल्याकडे असलेल्या निधीतून  ज्या शाळांची दुरुस्ती तातडीने करता येण्यासारखी आहे, त्या शाळांची दुरुस्ती करायला हवी. शाळा दुरुस्तीच्या कामात दिरंगाई होता कामा नये.

– प्रकाश सोनवडेकर