धाक वाटायलाच हवा

हिरोगिरी करताना अपघात होऊन बळी जाणारी तरुण मुले, मद्यधुंद अवस्थेत रात्री-अपरात्री बेदरकारपणे मोटारी पळवून स्वत:च्या वा इतरांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरणारी धनिकांची बाळे यांना चांगली जरब बसेल अशा मोटार वाहन कायद्याची गरज अर्थातच होती आणि त्या दृष्टीने हा नवा मोटार वाहन कायदा निश्चितपणे प्रभावी ठरेल याविषयी शंका नाही.

वाहतूक नियमभंगासाठी केंद्र सरकारने अलीकडेच लागू केलेल्या दंडवाढीत गुजरात आणि उत्तराखंड आदी राज्यांनी कपात केली असली तरी महाराष्ट्रात मात्र ही दंडवाढ अमलात येणारच अशी भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली आहे. महाराष्ट्रात लवकरच विधानसभा निवडणुकांची घोषणा होण्याची शक्यता असतानाही मुख्यमंत्र्यांनी हा पवित्रा घेतला असून दंडाचा धाक वाटेल इतपत दंड आवश्यक असल्याचे सुयोग्य प्रतिपादन केले आहे. निवडणुकांच्या तोंडावर मतदारांचा रोष टाळण्यासाठी संंबंधित दंडाची रक्कम कमी केली जाईल असा सार्वत्रिक कयास होता. दंडाच्या रकमेचा फेरविचार अवश्य केला जाईल, परंतु निश्चित केली जाणारी रक्कम दंडाचा धाक वाटेल इतपत मोठी असेल हे मुख्यमंत्र्यांच्या प्रतिपादनानंतर आता स्पष्ट झाले आहे. महाराष्ट्र आणि मराठी

माणूस हा खरे तर कायमच प्रगतीशील व नियमांचे पालन करणारा, नियमांच्या चौकटीत राहण्याबाबत आग्रही असणारा असाच राहिला आहे. त्या प्रतिमेला साजेसा असाच हा पवित्रा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे असे म्हणता येईल. देशभरातील आणि राज्यातीलही अपघातांचे प्रमाण पाहता आणि त्यात हलगर्जीपणामुळे होणार्‍या अपघातांना विचारात घेता, केंद्र सरकारने आणलेला नवा मोटार वाहन कायदा सुयोग्यच म्हणावा लागेल. गेल्या वर्षीच्या आकडेवारीवरून देशभरात रस्ते अपघातांत मागील वर्षी 1 लाख 47 हजार जणांचा बळी गेला आहे. मुंबईकरांना महानगराबाहेर पडताच अन्य सर्व बड्या शहरांमध्ये वाहतुकीची कमालीची बेशिस्त लगेचच जाणवते. मग परदेशांतील शहरांमधील शिस्तीशी तर त्यांची तुलनाच नको करायला! एकट्या राजधानी दिल्लीत लंडनपेक्षा 40 पट अधिक अपघात होतात असे आकडेवारीतून दिसते. मुंबईमध्ये मात्र पावसाळ्यात खड्ड्यांमुळे होणारे जीवघेणे अपघात पाहिले की अशा अवस्थेत रस्त्यांवरून प्रवास करणार्‍यांना कुणी दंड कसा करावा, असाही प्रश्न पडू शकतो. परंतु अर्थातच म्हणजे मुंबईत कुणी बेदरकारपणे गाड्या चालवतच नाही असे अजिबातच म्हणता येणार नाही. या नव्या कायद्याने वाहतुकीचे नियम मोडणार्‍यांवर ठोठावल्या जाणार्‍या दंडाच्या तसेच शिक्षेच्या स्वरुपात मोठी वाढ केली आहे. सध्या हेल्मेटशिवाय मोटारसायकल चालवणार्‍यांना अवघा 100 रुपये दंड आकारला जात होता. नव्या कायद्याने तो थेट हजार रुपये केला आहे. कमी उत्पन्न असणार्‍यांना या वाढीव दंडाच्या रकमेचा मोठा फटका बसेल असा सूर या कायद्याच्या विरोधकांकडून लागला आहे. परंतु कमी उत्पन्न गटातील लोक असोत वा उच्चभू्र वाहतुकीचे नियम कुणीही मोडावेच कशासाठी? आणि दंडाची जरब बसावी हाच तर मुळात हेतू आहे. खेरीज तशी ती बसल्यास फायदा वाहनचालकांचाच होणार आहे. खरे तर हा कायदा आखला जात असताना सर्वच राज्यांच्या वाहतूकमंत्र्यांनी त्यास सहमती दर्शवली होती. परंतु अंमलबजावणीच्या वेळी मात्र काही राज्ये नाखुश दिसत आहेत. महाराष्ट्राने मात्र ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर देखील योग्य त्या बाजूने कौल देऊन आपली प्रगतीशीलतेची परंपरा कायम ठेवली आहे.