कायद्यात बदल हवेच

ठेवीदारांचा बँकांवरील विश्वास उडू नये म्हणून रिझर्व्ह बँकेला ठेवीदारांना भयभीत न होण्याचे आवाहन करावे लागले. एखादी बँक अशातर्‍हेने अकस्मात बंद होऊ शकते आणि तिच्यातील आपल्या ठेवी गायब होऊ शकतात हा विचारच  खातेधारकांसाठी घबराट निर्माण करणारा आहे. सरकारी बँका सरकार अशा तर्‍हेने कोलमडू देणार नाही. पण अन्यथा बँका हा अखेरीस एक व्यवसाय आहे आणि या व्यवसायाशी निगडित धोके बँकेत ठेवलेल्या ठेवींच्या अनुभवाला येऊ शकतात.

पंजाब आणि महाराष्ट्र कोऑपरेटिव्ह बँकेतील घोटाळ्यामुळे एकंदरीत बँक खातेधारकांची अवस्था काहिशी भयशंकित अशी झाली होती. परंतु पीएमसीच्या लाखो ठेवीदारांना बँकेतील घोटाळ्यामुळे पराकोटीचा त्रास सोसावा लागत आहे हे लक्षात घेऊन असे प्रकार रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्याचे आश्वासन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुरूवारी मुंबई भेटीदरम्यान दिल्याने सर्वसामान्य खातेधारकांना काहिसा दिलासा मिळाला आहे. या बँकेतील घोटाळा उघडकीस आल्यापासून अनेक ठेवीदारांचे लाखो रूपये बँकेत अडकले आहेत. प्रारंभी बँकेने सहा महिन्यातून केवळ एक हजार रूपये काढण्याचे निर्बंध ग्राहकांवर लादले होते. नंतर ग्राहकांना 10 हजार रूपये काढण्याची मुभा देण्यात आली व काही दिवसांत ही मर्यादाही वाढवून 25 हजार रुपये करण्यात आली. पीएमसी ही बहुराज्यीय सहकारी बँक असून खरे तर केंद्र सरकारशी तिचा संबंध नाही. परंतु रिझर्व्ह बँक अशा बँकांचे नियमन करीत असते. या अशा बहुराज्यीय सहकारी बँकांच्या कार्यप्रणालीत व नियमन व्यवस्थेत सुयोग्य बदल करण्यासाठी हिवाळी अधिवेशनात कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार असल्याचे श्रीमती सीतारामन यांनी स्पष्ट केले आहे. हे असे घोटाळे कसे होतात, सध्याच्या रचनेतील कोणत्या त्रुटी दूर करण्याची आवश्यकता आहे व त्यायोगे गैरप्रकार रोखण्यासाठी संबंधित कायद्यात कोणते बदल आवश्यक आहेत यांचा अभ्यास करून शिफारशी करण्याचे आदेश वित्त सचिव आणि बँकिंग सचिवांना देण्यात आले आहेत. दरम्यान, सणासुदीच्या तोंडावर कोसळलेल्या या आर्थिक आपत्तीने बँकेचे खातेदार हवालदिल झाले असून ही बँक दुसर्‍या बँकेत विलीन करण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याची मागणी खातेधारकांकडून केली जाते आहे. मुदत ठेवींना असलेल्या विमा संरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याची मागणी देखील ठेवीदार करीत आहेत. या मागण्या स्वाभाविकच आहेत. मोठमोठ्या कंपन्यांना आपल्या देशात वरचेवर कर्जमाफी वा सवलत दिली जाते. परंतु सर्वसामान्य बचतदाराच्या ठेवी सुरक्षित ठेवण्याबाबत मात्र पुरेशी न्याय्य व्यवस्था बँकिंग व्यवस्थेत आजमितीस तरी अस्तित्वात नाही असे मत एचडीएफसीचे अध्यक्ष दीपक पारेख यांनीही व्यक्त केले आहे. पीएमसी बँकेतील घोटाळा उघडकीस आल्यावर हे वास्तव पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले. त्यामुळेच सीतारामन यांनी कायद्यात आवश्यक तो बदल घडवून आणण्याचे दिलेले आश्वासन एकंदरच ठेवीदारांसाठी दिलासादायक आहे. ठेवींवरील विम्याची एक लाखाची रक्कम हाच काय तो ठेवीदारांना मिळणारा जुजबी दिलासा. या संरक्षणात वाढ होण्याची गरज निश्चितच आहे. एखादी बँँक दिवाळखोर ठरलीच तर त्या परिस्थितीवर तोडगा काढण्यासाठीचे नीतीनियम सुस्पष्टपणे रेखाटण्याची गरजही आहेच. अर्थात गुंतवणूकदारांप्रमाणेच ठेवीदारांनीही आपापल्या बँकेच्या कामगिरीकडे बारिक लक्ष ठेवण्याचीही गरज आता स्पष्टपणे दिसू लागली आहे.