क्षमता हाच निकष

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 50 टक्के जागा स्त्रियांसाठी राखीव असल्याने तिथे स्त्रियांना राजकारण प्रवेशाची पुरेपूर संधी मिळते. यापैकी अनेक स्त्रिया निश्चितपणे मिळालेल्या संधीचे सोने करून आपापल्या मतदारसंघात भरीव कामगिरी करतात. परंतु तरीही यापैकी अनेक जणींना पुढे विधानसभेची संधी मात्र मिळत नाही. यामागे स्त्री म्हणून कुणाला डावलण्याची भूमिका महाराष्ट्रातील प्रमुख राजकीय पक्षांची तरी अजिबातच नसते.

निवडणुकीच्या निमित्ताने नेहमीच गांभीर्याने चर्चिल्या जाणार्‍या विषयांपैकीच एक विषय आहे, महिलांना उमेदवारी मिळण्याचा किंवा महिलांच्या राजकारणातील सहभागाचा. अगदी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून आपल्या देशात अनेक महिलांनी राजकारणात उत्तम कामगिरी केली असली तरी त्यांची संख्या पुरुषांच्या तुलनेत खूपच कमी राहिली आहे. देशाचे पंतप्रधान पद, अनेक राज्यांतील मुख्यमंत्री पद यासोबतच केंद्रीय तसेच राज्य मंत्रिमंडळातूनही भारतीय महिला नेत्यांनी आपली कर्तबगारी पुरेपूर सिद्ध केली आहे. अत्यंत जबाबदारीची अशी ही पदे सांभाळण्यात त्यांचे महिला असणे कुठेही आड आले नाही हे पुरते सिद्ध झाले आहे. तरीही विधानसभा व लोकसभा निवडणुकांमध्ये निरनिराळ्या राजकीय पक्षांकडून उमेदवारी देताना आजही महिलांचा विचार पुरुषांच्या तुलनेत खूपच कमी प्रमाणात केला जातो. अर्थातच या मागची सामाजिक व राजकीय परिस्थितीही तशीच आहे. निवडून येण्याची क्षमता आणि शक्यता असलेल्या उमेदवाराला तिकीट मिळते, मग संबंधित राजकीय नेता स्त्री असो वा पुरुष. अर्थात स्त्रियांचा निवडणुकांच्या राजकारणातला व्यापक प्रवेश तसा तुलनेने अलीकडचा आहे. त्यातील ज्या महिला खर्‍या अर्थाने नेतृत्वगुण दाखवून पुढे येतात,त्यांना प्रसंगी बलाढ्य पुरुष उमेदवाराच्या समोर देखील उभे केले जाते. मागील अनेक निवडणुकांमध्ये देश पातळीवर वा राज्यातही अशी उदाहरणे दाखवता येतील. भाजपने तर कायमच स्त्री नेतृत्वालाही बरोबरीचे स्थान दिले आहे. ज्यांच्या अकाली जाण्याने अवघा देश हळहळला त्या भाजपच्या सुषमा स्वराज यांनी तर परराष्ट्र व्यवहार खात्याचा कार्यभार अशा रीतीने सांभाळला की त्यातून स्त्री व पुरुष दोन्ही नेतेमंडळींसाठी एक आगळा आदर्श उभा राहिला. विद्यमान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही केंद्रीय मंत्रिमंडळात अनेक पदे अत्यंत जबाबदारीने सांभाळली आहेत. 2014 च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये राज्यात 227 महिला उमदेवारांपैकी 15 महिला निवडून आल्या. यापैकी मुंबईतल्या चार जणींमध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या तिघींचा समावेश होता. मनीषा चौधरी, डॉ. भारती लव्हेकर व विद्या ठाकूर या त्या तिघी होत. त्याखेरीज बेलापूर मतदारसंघातून भाजपच्या मंदा म्हात्रे यांनी गणेश नाईकांसारख्या नेत्याचा त्यावेळी पराभव केला होता. या चारही महिला नेत्यांना भारतीय जनता पक्षाकडून यंदा पुन्हा उमेदवारी मिळाली आहे. विधानसभेकरिता तिकीट देताना कार्यक्षमता आणि निवडून येण्याची शक्यता हेच निकष पाळले जातात हेच यातून स्पष्ट होेते. आधुनिक काळात निवडणुकीत जिंकणे अजिबातच सोपे राहिलेले नाही. नव्या-जुन्या अनेक घटकांच्या प्रभावाचा विचार करून, बदलत्या समीकरणांची गोळाबेरीज करून खात्रीने विजय संपादन करील अशाच उमेदवाराला प्रमुख राजकीय पक्षांकडून तिकीट दिले जाते. अर्थातच ज्यांची कर्तबगारी निर्विवादपणे सामोरी येते त्यांना पक्षच नव्हे तर जनताजनार्दनाकडूनही पसंती मिळतेच.