डिजिटल सरकार आणि गतिमान प्रशासन

महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने महाऑनलाइन हे तंत्रज्ञान क्षेत्रातील एक क्रांतिकारी पाऊल पाच वर्षांत उचलले. त्यामुळे आज महाराष्ट्रात सरकारचा पारदर्शी कारभार आणि गतिमान प्रशासनाबरोबरच रोजगारनिर्मितीही झालेली आपल्याला पाहायला मिळत आहे. त्याचा फायदा सर्वसामान्य माणासाला नक्कीच झालेला दिसून येत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी किंवा शेतकर्‍यांना मिळणार्‍या अनुदानासाठी अधिकार्‍यांकडे हेलपाटे मारावे लागत नाहीत. 

महाराष्ट्र शासनाने नागरिकांना त्यांच्या दारापर्यंत एक-खिडकी पध्दतीद्वारे पारदर्शकरीत्या जलद गतीने सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी महाऑनलाइनची स्थापना केली. त्यामुळे अनेक सेवा महाऑनलाइनमार्फत उपलब्ध होत आहेत. ऑनलाइन पध्दतीने सेवांचा लाभ महाऑनलाइनच्या कॉमन सर्व्हिस सेंटरमार्फत 10,483 गावांमध्ये आणि 1336 शहरी भागांमध्ये नागरिकांना ऑनलाइन पध्दतीने सेवांचा लाभ टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करून दिला जात आहे. यात सातबाराचा दाखला, जन्माचा तसेच मृत्यूचा दाखला, ना हरकत प्रमाणपत्र, वारसा प्रमाणपत्र अशा अनेक प्रमाणपत्रांचा समावेश आहे.

या सेवा देऊ करणार्‍या केंद्रांना असलेली मनुष्यबळाची आवश्यकता लक्षात घेत रोजगारनिर्मितीचे लक्ष्यही महाऑनलाइनमार्फत साध्य होत आहे. आजघडीला कॉमन सर्व्हिस सेंटरच्या माध्यमातून सुमारे 35,000 सुशिक्षित बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे. आगामी काळात ही संख्या दुपटीने वाढण्याची शक्यता आहे. ग्रामीण भागातल्या स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध झाल्यामुळे केवळ रोजगाराच्या गरजेपोटी होणारे त्यांचे संभाव्य स्थलांतर टळणार आहे. विविध विभागांची संकेतस्थळे, राज्य शासनाच्या विविध विभागांची संकेतस्थळे तयार करायचे महत्त्वपूर्ण कार्यही टीम महाऑनलाइन करीत आहे. उत्पादन शुल्क विभाग, साखर आयुक्तालय, अग्निशमन सेवा, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, इकोव्हिलेज, टेक सॅटर्डे, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद अशा अनेक प्रकल्पांचा यात समावेश आहे. विशेष म्हणजे या सर्व संकेतस्थळांवरील माहिती इंग्रजीप्रमाणे मराठी भाषेतही उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य मराठी माणसालाही आवश्यक ती माहिती मातृभाषेत उपलब्ध होत आहे.

डिजिटल इंडिया उपक्रमाचे उद्दिष्ट प्रामुख्याने तीन क्षेत्रांवर केंद्रित आहे.

1. प्रत्येक नागरिकासाठी मुख्य उपयोगी घटक म्हणून डिजिटल पायाभूत सुविधा देऊ करणे. 2. प्रशासन व मागणीनुसार सेवा. 3. नागरिकांचे डिजिटल माध्यमाद्वारे सशक्तीकरण. प्रत्येक नागरिकासाठी उपयोगी घटक म्हणून डिजिटल पायाभूत सुविधा.  नागरिकांना सेवा देण्यासाठी मुख्य उपयोगी घटक म्हणून अतिवेगवान इंटरनेट उपलब्ध करून देणे. जन्मापासून मृत्यूपर्यंत डिजिटल ओळख जी प्रत्येक नागरिकासाठी वैशिष्ट्यपूर्ण, आयुष्यभरासाठी, ऑनलाइन व प्रमाणीकरण करण्यायोग्य असेल. डिजिटल व आर्थिक क्षेत्रामध्ये नागरिकांचा सहभाग समर्थ करणारे मोबाइल फोन व बँक खाते.

सामाईक सेवा केंद्र सहजपणे उपलब्ध होणे.

प्रशासन व मागणीवर आधारित सेवा:- विविध विभाग किंवा कार्यक्षेत्रांमध्ये अखंडपणे एकत्रित सेवा. ऑनलाइन व मोबाइल प्लॅटफॉर्मवरून वास्तविक वेळेत सेवा उपलब्ध होणे. व्यवसाय करण्यातील सहजता सुधारण्यासाठी डिजिटलदृष्ट्या सुधारित सेवा आर्थिक व्यवहार इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात व रोखरहित बनविणे. निर्णय सहाय्यक यंत्रणा व विकासासाठी भूअवकाशीय माहिती यंत्रणेचा (जीआयएस) उपयोग करून घेणे. नागरिकांचे डिजिटल माध्यमाद्वारे सशक्तीकरण.

सार्वत्रिक डिजिटल साक्षरता :- सार्वत्रिक उपलब्ध डिजिटल संसाधन भारतीय भाषांमध्ये डिजिटल संसाधने, सेवांची उपलब्धता  सहभागात्मक प्रशासनासाठी सहाय्यक डिजिटल प्लॅटफॉर्म नागरिकांना व्यक्तिशः हजर राहून सरकारी दस्तऐवज, प्रमाणपत्रे सादर करावी लागत नाहीत.

डिजिटल सरकार, पारदर्शी कारभार

ऑनलाइन सेवेमुळे खरेदी दस्ताची नोंद दुय्यम कार्यालयात झाल्यावर तहसील कार्यालयात त्याची म्युटेशन सेलमध्ये तत्पर माहिती मिळणार आहे. या माहितीवर लगेचच फेरफार नोंद होऊन नंतर सातबारा उतारा तयार होणार आहे. जमीन खरेदी दस्ताला देणारे व घेणारे दोघेही उपस्थित असतील, तर सातबारा नोंदीसाठी त्यांना नोटीस काढली जाणार नाही. केवळ गावातील चावडीवर नोटीस लावली जाणार आहे. 15 दिवसांत त्यावर हरकत आली नाही, तर ऑनलाइन सातबारा मिळणार आहे. दस्त नोंदणीला हजर राहिलेल्यांना नोटीस न काढण्यासाठी महसूल अधिनियमामध्येही बदल करण्यात आला आहे. यामुळे हस्तलिखित सातबारा बंद करण्यात आला आहे. आता नागरिक कुठूनही ऑनलाइन सातबारा पाहू शकतात व त्यांची प्रिंट घेऊ शकतात. प्रत्येक शेतकर्‍याला आपला सातबारा शासनाच्या हीींिं://ारहरलर्हीश्रशज्ञह.ारहरीरीहीींर.र्सेीं.ळप या संकेतस्थळावर पाहता येतो.

ऑनलाइन दाखल्यांमुळे गतिमान प्रशासनाची अनुभूती येत आहे. अधिवास, राष्ट्रीयत्वासह ज्येष्ठ नागरिकांचे दाखले आता ऑनलाइन मिळत असून यामुळे नागरिकांना गतिमान प्रशासनाची अनुभूती येत आहे. ऑगस्ट-2017 या महिनाभरात जिल्ह्यात 16 हजार 963 डिजिटल स्वाक्षरीचे दाखले ऑनलाइन पध्दतीने वितरित करण्यात आले आहेत. यामुळे नागरिकांच्या वेळेसह पैशांची बचत झाल्यामुळे गतिमान प्रशासनाची अनुभूती आल्याची भावना आज नागरिकांमध्ये दिसून येत आहे.

महसुली दाव्यांचे कामकाजही ऑनलाइन पध्दतीने करण्यात येत आहे. महसुली दावे निकाली काढण्यासाठी ऑनलाइन पध्दतीमुळे होणार्‍या वेळेचा अपव्यय टळून मोठ्या प्रमाणात शासनासह नागरिकांना मदत होत आहे. आजतागायत एकूण 484 महसुली दावे या प्रणालीतून निकाली काढण्यात आले आहेत. या प्रणालीमुळे नागरिकांच्या वेळेच्या बचतीसह निकाल व सुनावणीच्या तारखा आता नागरिकांना घरबसल्या उपलब्ध होत आहेत. ही प्रणाली प्रामुख्याने तहसीलदार, नायब तहसीलदारांसह मंडळाधिकारी स्तरापर्यंत अंमलबजावणी सुरू झाल्यामुळे महसुली अर्धन्यायीक केसेसचा निवाडा ऑनलाइन प्रणालीद्वारे अधिक सोपा होत आहे.

डिजिटलायझेशनमुळे महसूल प्रशासनाच्या कामात गती आली आहे. महा ई-सेवा केंद्राच्या प्रमुखांसह सर्व शाखाप्रमुख, तलाठी, मंडळाधिकारी यांचे व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप तयार करून शासनाकडून येणार्‍या सूचनांची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी सर्व संबंधितांना सूचना व निर्देश निर्गमित करण्यासाठी सोयीस्कर माध्यम उपलब्ध होऊन कामकाजात गती आल्याची भावनाही अनेकांनी बोलून दाखवली आहे. खरंतर डिजिटल इंडिया हा भारत सरकारचा प्रमुख उपक्रम असून, भारताला डिजिटली सशक्त समाज व ज्ञानावर आधारित अर्थव्यवस्थेमध्ये रूपांतरित करणे हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे उद्दिष्ट आहे. कॅशलेस भारताच्या निर्मितीसाठी डिजिटल आर्थिक सुविधा निर्माण करायच्या आहेत. जगातील अनेक देशांमध्ये कॅशलेस अर्थव्यवस्था स्वीकारण्यात आली असून भारतही त्या दिशेने पावले टाकत आहे. महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री देवेंद्र

फडणवीस यांच्या सरकारने पाच वर्षांत राज्यात त्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे केल्याचे दिसून येत आहे. त्याचा फायदा सर्वसामान्य  माणासाला नक्कीच झालेला दिसून येत आहे. डिजिटलमुळे सरकारचा कारभार पारदर्शक  झालाच, पण प्रशासनही गतिमान झाल्याचे पाहायला मिळत आहे.

-नितिन देशमुख