अखेर राष्ट्रपती राजवट

राष्ट्रपती राजवट म्हणजे कुठले अस्मानी संकट नव्हे तर बिघडलेल्या राजकीय प्रकृतीवर ते एक औषध आहे. यापूर्वीही 1980 साली फेब्रुवारी ते जून या कालावधीत तसेच 2014 साली 32 दिवस महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. म्हणजे राज्यात राष्ट्रपती राजवटीची ही तिसरी वेळ आहे. राष्ट्रपती राजवटीतही राजकीय समीकरणे जुळत राहतातच. त्यावर काही कुणाचा अंकुश नसतो. याचाच अर्थ असा की नजीकच्या काळात सकारात्मक पावले पडतील व खुर्चीसाठी फिरलेली मस्तके ठिकाणावर येतील अशी आशा आहे.

निव्वळ खुर्चीच्या लोभापायी महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा पुरता खेळखंडोबा करून अवकाळी पावसाच्या संकटाने उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकरी बांधवांना वार्‍यावर सोडून शिवसेनेने अखेर महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची वेळ आणली. गेल्या वीस दिवसांत महाराष्ट्राच्या राजकारणाने जितकी वळणे आणि आडवळणे घेतली, तितकी गेल्या 20 वर्षांत घेतली नसतील. एवढे स्पष्ट बहुमत महाराष्ट्राच्या मतदारांनी झोळीत घातलेले असताना मुख्यमंत्री पदाच्या हट्टापायी शिवसेनेने सार्‍याच राजकारणाचा विचका करण्याचा दळभद्रीपणा केला. भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना या दोघा भावांमधील या भाऊबंदकीला खतपाणी घालण्याचे काम अर्थातच विरोधकांनी अत्यंत उत्तम प्रकारे पार पाडले. हे तर चालायचेच  असेच याबाबत म्हणावे लागेल. थोडी राजकीय प्रगल्भता व समजंसपणा दाखवला असता तर आज मंत्रालयात शिवसेनेचे डझन-दीड डझन मंत्री सुखात बसले असते. परंतु केवळ 56 आमदारांच्या तुटपुंज्या ताकदीवर मुख्यमंत्री पदावर हक्क सांगण्याचा अगोचरपणा शिवसेनेने केला. आणि गेली पाच वर्षे गुण्यागोविंदाने ज्यांच्याबरोबर राज्य केले, त्या मित्रपक्षाशीच उभा दावा मांडला. या पातकाबद्दल शिवसेनेला महाराष्ट्रातील मतदार कधीही माफ करणार नाहीत. कारण स्पष्ट जनादेशाचा हा धडधडीत अपमान तर होताच पण इतकेच नव्हे तर आत्यंतिक उथळ आणि सवंग राजकारणाचे दर्शनही यातून घडले आहे. या सार्‍यातून काय बोध घ्यायचा तो महाराष्ट्रातील सुज्ञ मतदार घेईलच आणि त्याचा परिणाम मध्यावधी निवडणुकांची वेळ आली तर दिसेलच. कौन बनेगा मुख्यमंत्री च्या या खेळाला महामहीम राज्यपाल भगतसिंग कोशियारी यांनी तातडीने पूर्णविराम दिला हे योग्यच झाले. भारतीय जनता पक्षाने सत्तास्थापनेबाबत असमर्थता दशर्वल्यानंतर माननीय राज्यपालांनी शिवसेनेला सत्तास्थापनेसाठी पाचारण केले होते. आपल्याकडे 170 आमदारांचे पाठबळ असल्याच्या वल्गना करणार्‍या शिवसेनेला 24 तासांत पाठिंब्याची साधी दोन पत्रे गोळा करता आली नाहीत. शिवसेनेपाठोपाठ राष्ट्रवादी काँग्रेसने देखील पुरेसा घोळ घालून अखेर विहित वेळेच्या आठ तास अगोदरच वेळ वाढवून मागितली. सर्वच पक्षांना सत्ता स्थापनेच्या प्रयत्नांसाठी भरपूर वेळ देणे कधीही उचित ठरले नसते. त्यामुळे निव्वळ घोडेबाजाराला चालना मिळते आणि वातावरण अधिकच बिघडते हे उघड सत्य आहे. त्यामुळे अशा गोंधळाच्या परिस्थितीत तातडीने राष्ट्रपती राजवट लागू करणेच अनिवार्य ठरले. राष्ट्रपती राजवट लागू केल्याबद्दल विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी तोंडसुख घ्यायला सुरूवात केली असली तरी त्याला तसा काही अर्थ नाही. अवकाळी पावसाच्या संकटाने तसेच ओल्या दुष्काळाने मेटाकुटीला आलेल्या शेतकर्‍यांसाठी तरी एक सक्षम सरकार लवकरात लवकर सत्तेवर येण्याची गरज आहे आणि ते सक्षम सरकार केवळ भारतीय जनता पक्षाचेच असू शकते.