पनवेलमध्ये आता जिल्हा व सत्र न्यायालय; शासनाचे शिक्कामोर्तब

आमदार प्रशांत ठाकूर आणि वकील संघटनेच्या पाठपुराव्याला यश

पनवेल : रामप्रहर वृत्त

पनवेल येथे येत्या 27 जुलैपासून जिल्हा व सत्र न्यायालय सुरू होणार आहे. त्यामुळे पनवेल, उरण, कर्जत व खालापूर या तालुक्यांतील पक्षकार आणि वकिलांचा अलिबागला जाण्याचा दूरचा फेरा, तसेच वेळ व पैसा वाचणार आहे. याबद्दल पनवेल वकील संघटनेचे अध्यक्ष मनोज भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि आमदार प्रशांत ठाकूर यांचे आभार मानले आहेत.

पनवेल येथे जिल्हा न्यायालयाची इमारत पूर्ण झाली असतानाही येथील जिल्हा न्यायालयाला शासनाच्या न्याय विभागाकडून मान्यता मिळाली नव्हती. त्यामुळे पनवेल, उरण, कर्जत व खालापूर तालुक्यातील पक्षकार व वकिलांना न्यायालयीन कामकाजाकरिता अलिबागला जावे लागायचे. त्यात वेळ व पैसा अधिक खर्ची होऊन नाहक त्रासही होत असे. ते टाळण्यासाठी आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली पनवेल वकील संघटनेच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन त्या संदर्भात निवेदन दिले होते. त्या वेळी पनवेल येथील जिल्हा न्यायालयाचा प्रश्न लवकरच सोडवण्यात येईल. त्यासाठी आवश्यक असलेली मान्यता देण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आमदार प्रशांत ठाकूर व शिष्टमंडळाला दिले होते. त्या अनुषंगाने मुख्यमंत्र्यांनी विशेष लक्ष केंद्रित करून मंत्रालयात झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पनवेल येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्रन्यायालय स्थापन्यास मान्यता दिली होती. अखेरीस गुरुवारी (दि. 18) राज्याच्या विधी व न्याय विभागाने अधिसूचना जारी करून पनवेल, उरण, खालापूर व कर्जत या महसुली तालुक्यांसाठी 27 जुलैपासून पनवेलमध्येच अतिरिक्त जिल्हा दिवाणी न्यायालय व सत्र न्यायालय सुरू होणार असल्याचे जाहीर केले आहे.

तीन वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षेचे गुन्हेगारी खटले असो वा दिवाणी प्रकरणातील अपिल असो; पनवेल, उरण, खालापूर व कर्जत तालुक्यातील लोकांना दोन ते चार तासांचा प्रवास करून अलिबाग जिल्हा दिवाणी व सत्र न्यायालय गाठावे लागत होते, पण आता या चारही तालुक्यांतील जवळपास 80 ते 90 लाख लोकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

सध्या पनवेल न्यायालय संकुलातील एकूण नऊपैकी सहा कोर्टरूममध्ये दिवाणी न्यायालये (वरिष्ठ स्तर) भरतात. आता उर्वरित तीन मोकळ्या कोर्टरूममध्ये अतिरिक्त जिल्हा दिवाणी व सत्र न्यायालयांचे कामकाज सुरू होणार आहे. यामुळे आता दिवाणी प्रकरणांत दिवाणी न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्यांविरोधात अपिल करण्यासाठी पक्षकारांना अलिबाग जिल्हा दिवाणी न्यायालयात जाण्याऐवजी याच संकुलात अपिल करता येणार आहे. त्याचप्रमाणे तीन वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षेविषयीची फौजदारी व गुन्हेगारी प्रकरणेही अलिबाग न्यायालयाऐवजी याच संकुलात चालणार आहेत. अनेक वर्षांची स्थानिकांची ही मागणी पूर्ण होत असल्याने पक्षकार व वकीलवर्गामध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.

पनवेलमध्ये सत्र न्यायालय सुरू व्हावे ही गेल्या तीन दशकांपासूनची मागणी होती. आता ती पूर्ण झाल्याने पक्षकार आणि वकील यांचा वेळ व पैसा वाचणार आहे. सत्र न्यायालय सुरू होण्यासाठी न्याय व विधी विभाग, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आमदार प्रशांत ठाकूर, वकील संघटनेचे आजी- माजी प्रतिनिधी यांनी केलेल्या सहकार्याबद्दल आम्ही त्यांचे आभार मानतो.
-अ‍ॅड. मनोज भुजबळ, अध्यक्ष, पनवेल वकील संघटना