स्थानिकांचं मरण

जिल्हाधिकारी यांची रीतसर परवानगी न घेता आणि सागरी किनारा नियंत्रण नियमावलीचे (सीआरझेड) उल्लंघन करून प्रभावशाली आणि प्रतिष्ठित व्यक्तींनी अलिबाग तालुक्यातील समुद्रकिनार्‍यांवर अनधिकृतपणे बंगले बांधले आहेत. त्यावर कारवाई करण्यासंदर्भातील खटल्याच्या सुनावणीच्या वेळी मुंबई उच्च न्यायालयाने यापुढे अलिबाग समुद्रकिनार्‍यावर एकही बेकायदा बंगला नको असे राज्य सरकारला बजावले आहे. हे चांगलेच झाले, परंतु या कारवाईमध्ये स्थानिकांची वर्षानुवर्षे असलेली घरेदेखील पाडली जाणार आहेत. सुक्याबरोबर ओले जळले जाणार आहे. हे थोडे अन्यायकारक वाटतेय.

अलिबाग हे एक पर्यटनस्थळ आहे. मिनीगोवा म्हण्ाून ते प्रसिद्ध आहे. निसर्गाने नटलेला आणि विस्तीर्ण असा समुद्र किनारा लाभलेला तालुका आहे. निसर्गाच्या सान्निध्यात वास्तव्य करण्यासाठी मोठे उद्योजक, फिल्मस्टार, वकील, राजकीय नेते यांनी अलिबाग समुद्रकिनारी जागा घेऊन प्रशस्त असे बंगले, रिसॉर्ट, फार्म हाऊस बांधले आहेत. हे बांधकाम करताना त्यांनी सीआरझेडचे उल्लंघन केले. अलिबाग तालुक्यात समुद्रकिनारी मुंबईतील बडे उद्योजक, चित्रपटसृष्टीतील मंडळी, वकील, राजकीय हस्ती यांनी जागा घेऊन आलिशान बंगले बांधले आहेत. हे बंगले आणि फार्म हाऊस सीआरझेड उल्लंघन करून आणि जिल्हाधिकारी यांची पूर्वपरवानगी न घेता बांधलेले आहेत. काहींनी जिल्हाधिकारी यांनी दिलेल्या बांधकाम परवानगी व्यतिरिक्त जादाचे अनधिकृत बांधकाम केलेले आहे.

रेवदंडा ते मांडवा परिसरातील अनधिकृत बांधकामाच्या सर्वेक्षणासाठी नायब तहसीलदार दर्जाच्या अधिकार्‍याचे पथक नेमण्यात आले होते. या पथकाने अलिबाग ते मांडवा या ठिकाणी बांधकामाचे सर्वेक्षण करून अहवाल तहसीलदार यांच्याकडे सादर केला होता. 580 जणांनी महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना अधिनियम 1966च्या कलम  अन्वये आवश्यक बांधकाम परवानगी न घेता अनधिकृत बांधकाम  केले आहे, असा अहवाल तहसीलदारांनी दिला आहे. त्यानुसार जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी संबंधितांना नोटीस बजावल्या आहेत. अलिबाग तालुक्यातील समुद्रकिनार्‍यांवर  बांधकाम करणार्‍यां 580 जणांना रायगडचे जिल्हाधिकरी डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना अधिनियम 1966  नुसार नोटीस बजावल्या आहेत. यात बडे उद्योजक, चित्रपटसृष्टील मंडळी, वकील, राजकीय व्यक्ती यांच्याबरोबरच स्थानिकांचाही समावेश आहे. अलिबाग तालुक्यात 580 जणांना जिल्हा प्रशासनाने अनधिकृत बांधकाम कारवाईची नोटीस पाठवली आहे. यामध्ये  160 जण बंगलेधारक असून उर्वरित हे स्थानिक रहिवासी आहेत. ज्यांच्यावर कारवाई होणार आहे त्यात स्थानिकांची घरे जास्त आहेत. प्रतिष्ठित व प्रभावशाली  बड्यालोकाबारोबरच  स्थानिकांची घरे ही जमीनदोस्त होणार आहेत. त्यामुळे आता स्थानिक गावकरी धास्तावले आहेत.

मागील काही वर्षांपासून पर्यटक मोठ्या संख्येने अलिबागकडे येत आहेत. यातून स्थानिकांना उत्पन्न मिळू लागले. त्यामुळे रेवदंडा ते मांडवा या परिसरात स्थानिकांनी आपल्या राहत्या घरांमध्ये दुरुस्ती करून तर काहीनी आपल्या मालकीच्या जागेत लॉजेस, कॉटेज, हॉटेल बांधले आहेत. त्यातून स्थानिकांना रोजगार मिळू लागला. या स्थानिकांच्या घरावर कारवाई झाल्यास येथील हॉटेल, कॉटेज, लॉजिंग व्यवसायावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. स्थानिकांची राहती घरे तुटणार आहेत. त्याचबरोबर त्यांची रोजीरोटी देखील जाणार आहे.

वस्तुस्थिती अशी आहे की  काही धनदांडग्यांनी स्थानिकांकडून जमिनी विकत घेतल्या आणि कोणत्याही परवानग्या न घेता या जागांवर अनधिकृतपणे बंगले बांधले. त्या विरोधात तक्रारी होऊ लागल्या तेव्हा जिल्हा प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उचलला. एवढे मोठे बंगले बांधले जात असताना संबंधित यंत्रणा गप्प का बसली होती याचीदेखील उत्तर मिळाली पाहिजेत.

जे स्थानिक आहेत त्यांची घर फर जुनी आहेत. काही घरांमध्ये तिसरी पिढी राहत आहे. घरातील सदस्यांची संख्या वाढली तशी जागा कमी पडू लागली. त्यामुळे घरांना पडव्या काढण्यात आल्या. काहींनी घर दुरुस्त करताना ती उंच केली. तेथे रूम काढून कॉटेजेस सुरू केली. यात या लोकांचा कायद्याचे उल्लंघन करण्याचा हेतू नव्हता. आपल्याला रोजगार मिळावा या हेतूने त्यांनी ही बांधकामे केलीत.

कुणावरही कारवाई करताना त्याच्या कृतीमागचा हेतूदेखील विचार घ्यायला हवा. एकीकडे पर्यटनव्यवयास वाढावा म्हणून शासन सांगणार आणि दुसरीकडे ज्यांनी हा व्यवसाय करण्यासाठी ज्यांनी आपल्याच जागेत बांधकम करून कॉटेज बांधली त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उचलला जात आहे. त्यांची बांधकामे अनधिकृत आहेत, असे न्यायालयात सांगितले जात आहे.

न्यायालयाच्या आदेशानुसार जर ही कारवाई झाली, तर बडे उद्योजक, प्रतिष्ठित, राजकारणी ही मंडळी नुकसान सहन करून शकतील, परंतु स्थानिक पूर्णपणे उद्ध्वस्त होणार आहेत. याचा विचार शासनाने कारायला हवा होता.  जेव्हा बांधकाम केली जात होती तेव्हाच प्रशासनाने योग्य खबरदारी घेतली असती, तर आज ही वेळ शासनावरदेखील आली नसती.

-प्रकाश सोनवडेकर, खबरबात