निष्कलंकतेचा निर्वाळा

राफेल प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी संयुक्त संसदीय समिती नेमावी अशी अजब मागणी देखील काँग्रेसने लावून धरली. वस्तुत: अशा चौकशीमुळे राफेल विमानाचे तंत्रज्ञान, त्यातील गोपनीय शस्त्रास्त्र सुविधा हे शत्रूच्या हातात विनासायास पडले असते. म्हणून अशाप्रकारची चौकशीची मागणी अनाठायी आहे हे कुठल्याही सामान्य बुद्धीच्या माणसासही कळेल. परंतु बालबुद्धीचे नेते आणि त्यांचे पाठिराखे यांना राष्ट्रीय सुरक्षेचे भान कसे असणार?

बालदिनाच्या मुहुर्तावर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी ऐतिहासिक निकाल देत मोदी सरकारने केलेल्या राफेल विमानखरेदी व्यवहाराच्या निष्कलंकतेचा निर्वाळा दिला व या व्यवहाराच्या विरोधात विविध विरोधी पक्षकारांनी दाखल केलेल्या याचिका सरसकट फेटाळून लावल्या. या निकालामुळे राफेल विमानखरेदी व्यवहारासंबंधात काँग्रेसचे तोंड सर्वाधिक फुटले आहे. काँग्रेसचे तत्कालीन पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी बेताल आरोपांच्या फैरी झाडत पंतपधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर वाट्टेल तसे आरोप केले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ‘चोर’ म्हणण्याची हीन पातळी जाहीरपणे गाठली होती. हे त्यांनी एखाद वेळा केले असते तर गैरसमजाचा फायदा त्यांना देता आला असता. परंतु कुठलाही पुरावा न देता, आपल्या आरोपांच्या पुष्ट्यर्थ कुठलेही दाखले न देता, त्यांनी नरेंद्र मोदी सरकारवरील आरोप चालूच ठेवले. यावर्षीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये त्यांनी आणि काँग्रेस पक्षाने राफेल विमानखरेदीतील कथित भ्रष्टाचाराचा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवण्याचा प्रयत्न केला होता. अर्थात देशातील जनतेने मोदीजींच्या झोळीत भरभरून मते टाकत राहुल गांधी आणि काँग्रेस पक्षाचा यथोचित मुखभंग केला. तथापि यातून धडा घेईल ती काँग्रेस कसली? लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाचा हवाला देत राहुल गांधी यांनी ‘चौकीदार चोर है’ या घोषणेची राळ उठवली होती. राजकारणाच्या उठाठेवीत एखादा पक्ष शहाणपणाला कशी तिलांजली देतो याचे हे एक ठळक उदाहरण ठरावे. पुढे ‘चौकीदार चोर’बद्दल त्यांना न्यायालयाची सपशेल माफी मागावी लागली, ती बाब अलाहिदा. न्यायालयाच्या बेअदबीखातर त्यांना कदाचित तिहार तुरुंगाची हवा देखील खावी लागली असती. परंतु दयाळू सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने त्यांच्या विरोधातील बेअदबीचे प्रकरण काढून टाकले. परंतु ते काढताना यापुढे त्यांनी बोलताना काळजी घेतली पाहिजे असे कान देखील उपटले. एका अर्थी राफेल विमानखरेदी व्यवहारात कुठलाही भ्रष्टाचार अथवा पक्षपात झालेला नाही असा निर्वाळाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने देऊन टाकला आहे. या सणसणीत मुखभंगानंतर तरी काँग्रेसजनांची तोंडे बंद होतील अशी अपेक्षा आहे. विशेष म्हणजे फ्रान्सच्या द सॉल्ट कंपनीने निर्मिलेल्या राफेल युद्धविमानांच्या दर्जा आणि क्षमतेबद्दल कुणालाही आक्षेप नव्हता व नाही. विरोधकांना अ‍ॅलर्जी होती ती नरेंद्र मोदी या नावाची. मोदी हे नाव या व्यवहाराशी निगडित नसते तर हा व्यवहार इतका वादग्रस्त ठरला नसता. किंबहुना, हेही लक्षात घेतले पाहिजे की मोदी हे नाव नसते तर भारताच्या सुरक्षेला प्राबल्य बहाल करणारा हा व्यवहारच अस्तित्वात आला नसता. कुठलाही कलंक येऊ न देता भारतीय संरक्षण दलांसाठी मोदी सरकारने केलेली ही विमानखरेदी हा केवळ व्यवहार न मानता वरदान मानायला हवे. दक्ष चौकीदाराच्या हातात देशाच्या सरहद्दी सुरक्षित आहेत हेच हा निवाडा अधोरेखित करतो.