महाराष्ट्रात राजकीय सर्जिकल स्ट्राईक

महाराष्ट्रात महाआघाडीचे सरकार अस्तित्वात येण्याची चिन्हे असताना एवढे मोठे व महत्त्वाचे राज्य सर्वाधिक सदस्यसंख्या असलेला भाजप हातातून जाऊ देणार का? अशा पेचप्रसंगी भाजपचे ‘चाणक्य’ गप्प का आहेत? ‘वेट अ‍ॅण्ड वॉच’च्या भूमिकेत असलेला हा पक्ष काही खेळी करतोय का? आणि केलीच तर नेमकी कोणती खेळी करणार? यांसारख्या प्रश्नांची उत्तरे एव्हाना सर्वांना मिळाली आहेत. भाजप आणि राष्ट्रवादी यांनी मिळून राज्यात सरकार स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असून, मुख्यमंत्रीपदी सलग दुसर्‍यांदा देवेंद्र फडणवीस, तर उपमुख्यमंत्रीपदी राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी शपथदेखील घेतली. अशा प्रकारे राज्यातील राष्ट्रपती राजवट संपुष्टात येऊन रखडलेल्या कामांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दुसरीकडे ‘तेल गेले, तूप गेले हाती आले धुपाटणे’ अशी अवस्था शिवसेनेची झाली असून, धुगधुगी आलेली काँग्रेसही पुन्हा एकदा ‘बॅकफूटवर’ गेली आहे. राज्यातील या राजकीय भूकंपाचे धक्के दीर्घकाळ जाणवतील…

शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेस या तीन पक्षांमध्ये शुक्रवारी रात्री मुंबईत झालेल्या बैठकीत सत्तास्थापनेवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्रिपदी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नावावर सहमती झाल्याचे वृत्त आले होते. त्यामुळे राज्यात आता महाआघाडीचे सरकार स्थापन होणार अशीच सर्वांची धारणा झाली. शिवसेनावाल्यांना तर आभाळ ठेंगणे झाले होते, मात्र शनिवारची सकाळ उजाडली ती भल्यामोठ्या राजकीय भूकंपाने. राजभवनात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ दिली. सोबतच राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. रातोरात सारी सूत्रे हलल्याची चर्चा आहे, पण त्यात तथ्य वाटत नाही. अशा घटना इतक्या झटपट

होत नसतात. घटनाक्रमही तेच सांगतो.

मुख्यमंत्रिपदावरून शिवसेनेने भाजपसोबतची 25 वर्षांची युती तोडून राष्ट्रवादी व काँग्रेससोबत घरोबा केला. शिवसेनेने नव्या मित्रांशी आघाडी केली खरी, पण ही नवी सोयरिक वाटत होती तितकी सोपी नव्हती. त्याचा प्रत्यय शिवसेनेला पहिल्यांदा आला जेव्हा शिवसेना नेते सत्तास्थापनेचा दावा करण्यासाठी राज्यपालांकडे गेले. त्या वेळी दोन्ही काँग्रेसने आपल्या आमदारांची पाठिंबापत्रे दिली नाहीत. त्यानंतर शिवसेनाप्रमुख दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृतिदिनी सरकार स्थापन व्हावे, अशी शिवसेनेची इच्छा होती, मात्र इतक्या घाईघाईने हे सर्व होणार नाही. या संदर्भात काँग्रेसशी बोलावे लागेल, असे राष्ट्रवादीकडून सांगण्यात आले. शिवसेनेला हा दुसरा झटका होता. यावरून काँग्रेस व राष्ट्रवादी हे पक्ष शिवसेनेपासून काही अंतर राखत असल्याचे स्पष्ट झाले होते, परंतु जोरबैठका आणि चर्चेचे गुर्‍हाळ सुरूच असल्याने शंका घेण्यास तशी जागा नव्हती. 

वास्तविक, पाच वर्षे सत्तेविना राहिलेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला कोणत्याही परिस्थितीत सत्तेत वाटेकरी व्हायचे होते. आलेली संधी कोण दवडेल, पण शिवसेनेची प्रखर हिंदूत्वत्वादी भूमिका धर्मनिरपेक्ष म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या काँग्रेसला आडवी येत होती. त्यातून संपूर्ण देशभरात काँग्रेस पक्षाबाबत चुकीचा संदेश जाण्याची शक्यता होती. त्यामुळेच महाशिवआघाडीचे नाव बदलून ते महाविकास आघाडी करण्यात आले. हा शिवसेनेला तिसरा धक्का होता. गरजवंत शिवसेनेला शक्य तितके वाकवायचे आणि जास्तीत जास्त मंत्रिपदे व लाभाची अन्य पदे आपल्या पदरात पाडून घ्यायची, हा वेळकाढूपणामागचा दोन्ही काँग्रेसचा हेतू लपून राहिलेला नव्हता. अर्थात, हे शिवसेनेलाही कळले होते, पण करणार काय? सत्तेची धुंदी चढलेल्या शिवसेना नेत्यांनी कोणत्याही परिस्थितीत मुख्यमंत्रिपद मिळवायचे, असा चंग बांधला होता. शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांनी त्यासाठी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना भरीस घातल्याचे सांगितले जाते. परिणामी ‘मातोश्री’हून अन्यत्र बैठकांना जाण्याची वेळ उद्धव यांच्यावर आली, जे शिवसेनेच्या इतिहासात यापूर्वी कधी घडले नव्हते.

या तिघांमध्ये राष्ट्रवादीची भूमिका थोडीशी वेगळी होती. हा पक्ष सत्तेसाठी अनुकूल जरुर होता, पण भिन्न विचारधारेबरोबरच अपरिपक्व शिवसेना नेतृत्व राष्ट्रवादीला परवडणारे नव्हते. शिवाय काँग्रेसला नवसंजीवनी देणे राष्ट्रवादीला नुकसानदायी नसले, तरी फायदेशीरही नव्हते. याचे कारण विधानसभा निवडणुकीत जे काही यश दोन्ही काँग्रेसला मिळाले त्यामागे राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांचीच मेहनत आहे, हे कुणीही नाकारू शकत नाही. एकीकडे पवार संपूर्ण महाराष्ट्र पिंजून काढून काँग्रेस आघाडीचा प्रचार करीत असताना काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांनी मात्र या महत्त्वाच्या राज्याकडे दुर्लक्ष केले होते. नावाला काँग्रेस नेते राहुल दोनदा हजेरी लावून गेले होते. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे दोनपेक्षा अधिक घटक पक्षांच्या सरकारमध्ये सहभागी होऊन काय साध्य होणार, याची जाणीव राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना झाली आणि म्हणूनच भविष्यातील धोका ओळखून त्यांनी वेगळा मार्ग चोखाळला असावा.

आता राहिला प्रश्न राज्यात उदयास आलेल्या नव्या समीकरणांचा, तर भाजप हाही हिंदुत्ववादी पक्ष असला, तरी भाजपचे हिंदुत्व हे ‘सॉफ्ट’ स्वरूपाचे आहे. स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘सबका साथ सबका विकास’ ही घोषणा देऊन कट्टरता व जातीपातीच्या राजकारणाला आपल्याकडे थारा नसून सर्वांना सोबत घेऊन विकास करण्याचा संदेश यापूर्वीच दिलेला आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादीला भाजपसोबत जाण्यास काहीच हरकत नव्हती. तीन पायांची कसरत करण्यापेक्षा दोघांनी एकत्र येणे केव्हाही चांगले हा विचार करून राष्ट्रवादीने भाजपला साथ देण्याचे ठरविल्याचे दिसते. याआधी 2014मध्ये जेव्हा शिवसेना भाजपसोबत सरकार स्थापन करण्याबाबत अशाच प्रकारे ‘नौटंकी’ करीत होती, तेव्हा राष्ट्रवादीने भाजपला बाहेरून पाठिंबा दिला होता. आता तीच राष्ट्रवादी भाजपसोबत थेट सत्तेत सहभागी झाली आहे.

भाजपने महाराष्ट्रात ‘राजकीय सर्जिकल स्ट्राईक’ घडवून आणत शिवसेनेला धडा शिकवला आहे. शिवसेना नेते खासकरून संजय राऊत यांनी भाजप नेत्यांवर टीकेची झोड उठविली होती. मुख्यमंत्री शिवसेनेचाच असे वारंवारपणे बोलून ते भाजपला खिजवितही होते. भाजपने ‘मास्टरस्ट्रोक’ मारून राऊत यांची बोलतीच बंद केली. सध्या शिवसेनेची अवस्था ‘ना घर का ना घाट का’ अशी झाली आहे. येत्या काळात शिवसेनेचे आमदार फुटल्यास आश्चर्य वाटायला नको. काँग्रेस पक्षालाही वेळकाढूपणाची जबर किंमत मोजावी लागणार आहे.

विशेष म्हणजे एवढा सार्‍या घडामोडी घडत असताना कुणालाही त्याची साधी कुणकुण लागली नाही. ‘आताच्या घडीची सर्वात मोठी बातमी’ असे सांगून क्षणाक्षणाला नवनवीन माहिती देणारी इलेक्ट्रॉनिक मीडियाही याबाबत अनभिज्ञ होती. यावरून भाजपचे ‘प्लॅनिंग’ किती परिपूर्ण होते हे स्पष्ट होते. अखेर भाजपने बाजी मारून आपणच ‘बाजीगर’ असल्याचे दाखवून दिले आहे. आता पुढचा टप्पा आहे तो विश्वासदर्शक ठरावाचा. या ‘कसोटी’तही भाजप विजय संपादन करून आपली दुसरी टर्म सुरू करेल, असे एकंदर चित्र दिसते. पाहू या

पुढे काय होतंय..!

महाआघाडीच्या गोटात खळबळ

राजकारणात कधीही, काहीही घडू शकते ही उक्ती सिद्ध करून दाखवणार्‍या घडामोडी गेल्या महिनाभरात घडल्या. या सगळ्या घडामोडींवरची अत्युच्च कडी म्हणजे शनिवारी भल्या पहाटे रद्द झालेली राष्ट्रपती राजवट व त्यानंतर मुख्यमंत्रिपदी देवेंद्र फडणवीस यांचा व उपमुख्यमंत्री म्हणून अजित पवार यांचा शपथविधी. यामागे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवार यांचा अदृश्य हात असल्याची चर्चा आहे. स्वतः पवारांनी मात्र त्याचे खंडन केले आहे. या सार्‍याशी राष्ट्रवादीचा संबंध नसून, तो अजित पवारांचा वैयक्तिक निर्णय असल्याचे मत व्यक्त केले आहे, पण एवढा मोठा निर्णय अजितदादा एकटे घेतील का, हा प्रश्नच आहे. त्याचे उत्तर मिळण्यासाठी काही दिवस प्रतीक्षा करावी लागेल. नव्या सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी 30 नोव्हेंबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. विश्वासदर्शक ठरावावेळी कोण कुणाबरोबर आहे ते स्पष्ट होईल, पण नव्या समीकरणांमुळे शिवसेना आणि काँग्रेससह महाआघाडीच्या गोटात खळबळ माजलीय, हे मात्र निश्चित!

-समाधान पाटील