Tuesday , February 7 2023

राष्ट्रनिर्माते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर!

विश्वभूषण, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे भारतातीलच नव्हे, तर जगातील एक असामान्य असे व्यक्तिमत्त्व होते. त्यांच्या प्रकांड पांडित्याने, विद्वत्तेने आणि त्यांच्या विचार व कार्याने सार्‍या जगाला मोहून टाकले. करोडो लोकांच्या चेहर्‍यावर हास्य फुलवलेच, परंतु त्यांच्यात स्वाभिमानाची चिंगारी निर्माण करून आत्मभान मिळवून दिले. त्यामुळेच या देशातील आजचे चित्र हे बदललेले दिसते. भारताच्या केवळ सामाजिक परिवर्तनामध्येच मर्यादित न राहता या भारत देशाच्या उभारणीतही सिंहाचा वाटा त्यांनी उचलला आहे. सर्वच क्षेत्रांत त्यांनी आपले कर्तृत्व सिध्द केले. त्यामुळेच ते उत्तम समाजकारणी, राजकारणी, लोकनेता, संसदपटू, अर्थतज्ज्ञ, संपादक, पत्रकार, मानववंश शास्त्रज्ञ अशा एक ना अनेक भूमिकांत नेहमीच उठून दिसले, मात्र तरीही येथील व्यवस्थेने त्यांना फक्त ’दलितांचे नेते’ म्हणूनच बंदिस्त केलेले दिसते. प्रत्यक्षात ते सबंध देशाचे नेते होते. त्यांनी जो राष्ट्रवाद आपल्याला दिला आहे त्याला तोड नाही. त्यांच्या इतका राष्ट्रप्रेमी विरळाच! डॉ. बाबासाहेबांच्या महापरिनिर्वाण दिनाच्या निमित्ताने येथे त्यांच्या जाज्वल्य राष्ट्रपे्रमाबद्दल, राष्ट्रीय योगदानाबद्दल, राष्ट्रवादाबद्दल चर्चा करीत आहे. त्यांची ही बाजू लोकांसमोर ठाशीवपणे जाणे जरुरी आहे.

डॉ. बाबासाहेबांचे देशासंबंधीचे विचार फार दूरदर्शी व आत्मचिंतणीय आहेत. ते म्हणत की, ’मी प्रथम भारतीय आहे आणि अंतिमत:ही मी भारतीयच आहे.’ इतक्या स्पष्टपणे भारतात कोणत्याच राष्ट्रीय नेत्याने राष्ट्रवादासंबंधी भूमिका घेतलेली दिसत नाही. उलट अनेक जण ’मी प्रथम भारतीय, मग .. … . ’ (हिंदू /मुस्लिम/ख्रिश्चन/मराठी/ बंगाली/कानडी…) अशा प्रकारच्या भूमिका दिसतात, मात्र डॉ. बाबासाहेब राष्ट्रीय अस्मिता वेगळी आणि प्रादेशिक अस्मिता वेगळी मानत नाहीत. ते राष्ट्र या एकाच अस्मितेत सार्‍या अस्मिता सामावलेल्या आहेत. किंबहुना राष्ट्रापेक्षा त्या मोठ्या नाहीत आणि वेगळ्याही नाहीत असे ते मानत. डॉ. बाबासाहेबांना भारत हे एक सक्षम राष्ट्र म्हणून उभे करायचे होते. त्यामुळेच ते देशाला अधिक महत्त्व देतात. त्यांच्या एकूण लेखनात, ग्रंथव्यवहारात राष्ट्रनिष्ठा, देशप्रेम कमालीचे ठासून भरलेले दिसून येते. म्हणूनच भारतीय राज्यघटनेची जबाबदारी

डॉ. बाबासाहेबांच्या शिरावर पडल्यावर त्यांनी ती जबाबदारी निष्ठेने व प्रामाणिकपणे पार पाडलीच, परंतु राज्यघटनेची सुरुवात कोणत्या शब्दाने करावी, असा प्रश्न जेव्हा निर्माण झाला, तेव्हा डॉ. बाबासाहेबांनी जी भूमिका घेतली व मांडली तिने त्यांच्यातील राष्ट्रवाद, लोकशाही अधोरेखीत केली. राज्यघटनेच्या सरनाम्याची सुरुवात कुणी म्हटले ईश्वराच्या नावाने, कुणी अल्लाहच्या नावाने, कुणी रामाच्या, कुणी रहिमच्या, कुणी येशूच्या वा कुणी तत्सम शब्दाने करावी, मात्र एकमेव बाबासाहेब म्हणाले, आपण हे एक लोकशाही राष्ट्र घडवत आहोत, ज्याच्यामध्ये विविध जातीधर्माचे लोक आनंदाने नांदणार आहेत. तेव्हा या राज्यघटनेच्या सरनाम्याची सुरुवात आम्ही भारतीय लोक (वुई दि पीपल ऑफ इंडिया…) या शब्दाने करावी, अशी सूचना मांडली आणि सार्‍यांनीच त्यांच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला. प्रश्न निकाली निघाला. असे होते त्यांचे राष्ट्रपे्रम.

डॉ. बाबासाहेबांचे समस्त जीवन हे मानवमुक्तीच्या ध्येयासाठी समर्पित झाले होते. त्यामुळेच ते एकाच वेळी अनेक आघाड्यांवर लढत होते. एका बाजूला

अस्पृश्यतेविरोधातील लढाई, एका बाजूला सामाजिक परिवर्तनाची लढाई, एका बाजूला खोतीप्रथेविरोधी संघर्ष-लढाई, एका बाजूला कामगारांसाठी लढाई, एका बाजूला वैचारिक लढाई, एका बाजूला ब्रिटिशांविरुध्द संघर्ष अशा प्रकारच्या लढाया ते एकट्याच्याच बळावर लढत होते. लोकांचा त्यांच्यावर ठाम विश्वास होता. ते करतील ते बरोबरच असणार याची लोकांना खात्री होती. त्यांनी हाती घेतलेला जातीनिर्मूलनाचा कार्यक्रम हा राष्ट्रहिताचाच कार्यक्रम होता. तो त्या जातींच्याच फायद्याचा नव्हता तर तो या देशाला सामर्थ्यशाली राष्ट्र बनवायला मदत करणारा होता. या देशातील प्रत्येक जात ही एक स्वतंत्र राष्ट्र समजते. अशा जातींचे निर्मूलन म्हणजेच समर्थ राष्ट्राची उभारणी. नेमके तेच काम बाबासाहेब करीत होते. डॉ. बाबासाहेबांनी सार्वजनिक जीवनात काम करायला सुरुवात केल्यावर त्यांनी महत्त्वाचे लढे हाती घेतले. त्यात खोतीविरोधी लढा, सार्वजनिक पाणवठे खुले करण्याचा लढा (महाडचा लढा), मंदिरप्रवेशाचे लढे, हे लढे मानवी हक्कांसाठीचे लढे होते. माणूस म्हणून जगण्यासाठी जे हक्क आणि अधिकार असायला हवेत ते इथल्या माणसाला मिळाले पाहिजेत, अशी त्यांची व्यापक भूमिका होती. ती एखाद्या जातीपुरती मर्यादित नव्हती. पुढे 1930-32मध्ये झालेल्या लंडनमधील तीनही गोलमेज परिषदांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उपस्थित राहिले होते. या परिषदेत त्यांनी जी भूमिका मांडली ती खरंच सर्वांनी अभ्यासण्याजोगी आहे. त्यात त्यांनी भारताला स्वराज्य दिले पाहिजे, भारतात लोकशाहीची प्रस्थापना झाली पाहिजे, भारतातील जातीव्यवस्थेमुळे अस्पृश्यांचे जे नुकसान होत आहे, त्यावर उपाययोजना केल्या पाहिजेत, अशा प्रकारच्या भूमिका घेतल्या. ज्या संपूर्ण देशासाठी महत्त्वाच्या होत्या.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे संसदीय लोकशाहीवर नितांत प्रेम होते. लोकांच्या सामाजिक, राजकीय व आर्थिक जीवनात रक्तविरहीत क्रांतिकारक बदल घडवून आणणारी यंत्रणा म्हणजे लोकशाही असे ते मानत. राजकीय लोकशाही अगोदर सामाजिक व आर्थिक लोकशाहीची प्रस्थापना झाली पाहिजे. ती झाली तरच राजकीय लोकशाही टिकू शकेल, असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे मत होते. सामाजिक न्यायाचा ते आग्रह धरत. एखादे राष्ट्र समर्थ बनणे म्हणजे त्या राष्ट्रातील काही व्यक्ती, एखादा वर्ग किंवा एखादी जात समथर्र् बनणे नव्हे, तर राष्ट्रातील प्रत्येक नागरिक समर्थ बनणे अपेक्षित असते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लोकशाही म्हणजे ’एक व्यक्ती एक मत’ मानत नव्हते, तर त्याबरोबरच ’एक व्यक्ती एक मूल्य’

(वन मॅन वन व्हॅल्यू) हे तत्त्व जोपर्यंत व्यवहारात येत नसते, तोपर्यंत देशाला लोकशाही देश म्हणून म्हणता येत नाही असे त्यांचे मत होते. केवळ राजकीय लोकशाही महत्त्वाची नाही, तर लोकशाहीला नैतिकतेची व मूल्यांची जोड देणे आवश्यक आहे. यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा आग्रह राही.

भारत हे एक राष्ट्र म्हणून उभे करीत असताना राज्यघटना निर्मितीच्या काळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सखोल चिंतन करून या देशाला सामावणारी संसदीय लोकशाही देत असताना केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांचा योग्य मेळ राखण्याचे काम केले आहे.  अमेरिकेत राज्यांना जादा अधिकार तर केंद्राला कमी अधिकार आहेत, शिवाय दोन नागरिकत्वे आहेत, मात्र भारतातील सामाजिक, राजकीय, भाषिक, सांस्कृतिक परिस्थिती लक्षात घेऊन बाबासाहेबांनी भारतात केंद्राला जादा अधिकार दिले, राज्यांना कमी. केंद्र प्रबळ बनवले याचे कारण कोणतेही राज्य कोणत्याही कारणावरून बाजूला जाऊ नये. सार्वभौमत्व धोक्यात येऊ नये. देशाची एकता व अखंडता कायम

राहावी. म्हणूनच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राज्यघटनेत फेडरेशन (संघराज्य) हा शब्द न वापरता युनियन ऑफ स्टेटस  (राज्यांचा संघ) असा शब्द जाणीवपूर्वक वापरला. भारत मुळातच एक देश आहे. राज्यांची निर्मिती ही प्रशासकीय सोयीसाठी केलेली आहे. त्यामुळेच राज्यांना मर्यादित अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामुळेच अद्यापपर्यंत कोणत्याच राज्याला या संघराज्यातून फुटता आले नाही. हे श्रेय डॉ. बाबासाहेबांना द्यावे लागेल.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 1942 ते 1946 या काळात ब्रिटिश व्हाईसरॉयच्या कार्यकारी मंडळात श्रममंत्री होते. त्यांच्याकडे जलसंचन, ऊर्जा खाते होते. या चार वर्षांच्या कार्यकाळात डॉ. बाबासाहेबांनी खर्‍या अर्थाने या देशाची पायाभरणी केली असे म्हणता येते. कारण श्रम, जल, वीज, बहुद्देशीय धरण प्रकल्प यासंबंधीची ध्येयधोरणे स्वत: डॉ.

बाबासाहेबांनी तयार केली. त्यानुसार त्याची अंमलबजावणीही केली. दामोदर व हिराकुंड नदीखोरे प्रकल्प, तसेच सोन नदी प्रकल्पाची उभारणी या काळात झाली. कामगारांचे अनेक महत्त्वपूर्ण कायदे, ऊर्जाखात्याचे कायदे, त्या खात्याची संरचना, विविध केंद्रीय संस्थांची उभारणी याच काळात केली गेली. एलआयसीची स्थापना, रिझर्व्ह बँकेची स्थापना यातही डॉ. बाबासाहेबांची मोलाची भूमिका राहिली आहे. 

महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना कोटी कोटी प्रणाम!                                                    

-संदेश पवार (मुक्त पत्रकार तथा शिक्षक) मु. पो. अडरे, ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी.

Check Also

भाजप नेते संजय भगत यांच्या वाढदिवसानिमित्त धान्यवाटप

पनवेल : रामप्रहर वृत्त भाजप माथाडी ट्रान्सपोर्ट व सिक्युरिटी आणि महाराष्ट्र जनरल कामगार संघटना उपाध्यक्ष …

Leave a Reply