डिजिटल इंडिया

डिजिटल इंडिया हा भारत सरकारचा प्रमुख उपक्रम असून, भारताला डिजिटली सशक्त समाज व ज्ञानावर आधारित अर्थव्यवस्थेमध्ये रूपांतरित करणे हे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे उद्दिष्ट आहे. कॅशलेस भारताच्या निर्मितीसाठी डिजिटल आर्थिक सुविधा निर्माण करायच्या आहेत. जगातील अनेक देशांमध्ये कॅशलेस अर्थव्यवस्था स्वीकारण्यात आली असून भारतही त्या दिशेने पावले टाकत आहे.

भ्रष्टाचार, काळा पैसा, अवैध संपत्ती यांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने पाचशे आणि हजार रुपयांच्या जुन्या नोटा चलनातून बाद ठरविल्या आणि आता त्या पुढचे पाऊल म्हणून डिजिटल पेमेंट पद्धतीचा मोठ्या प्रमाणात अवलंब करून अर्थव्यवस्था कॅशलेस करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत. भारतात ग्रामीण भागातील जनतेमध्ये असलेली डिजिटल आर्थिक साक्षरता जाणिवेची कमतरता हे एक देशापुढील महत्त्वाचे आव्हान आहे. डिजिटल आर्थिक सेवांच्या बाबतीत नागरिकांमध्ये आणि त्यातही ग्रामीण आणि निम शहरी भागांमध्ये ही जाणीव निर्माण करणे आणि त्याचबरोबर डिजिटल सेवांसंदर्भातील पर्यायांबाबतीत सक्षम बनविणे ही एक तातडीची गरज बनलेली आहे.

देशभरातील 2 लाख 50 हजार पंचायतींमध्ये असलेल्या 2 लाख कॉमन सर्व्हिस सेंटर्सच्या साहाय्याने 25 लाख व्यापारी आणि 1 करोड नागरिकांची नोंदणी डिजिटल आर्थिक साक्षरतेसाठी करून घेणे आणि त्यांना ती देऊ करणे हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे. ग्रामीण नागरिकांसाठी उपलब्ध असलेल्या सरकारच्या धोरणांबाबत आणि डिजिटल आर्थिक पर्यायांबद्दल जाणीव करून देणार्‍या कार्यक्रमांचे आयोजन करून आणि डिजिटल आर्थिक सेवांबाबतीत असलेल्या आयएमपी, यूपीआय, बँक पीओएस यंत्रे आदीसारख्या निरनिराळ्या यंत्रणांचा वापर करण्यासाठी निरनिराळ्या संबंधितांना साहाय्य करून डिजिटल आर्थिक केंद्र व्हावीत यासाठी सीएससीना सक्षम बनविणे हा याचा उद्देश आहे. देशातील दुर्गम, ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील लोकांना ई-गव्हर्नंस आणि व्यावसायिक सेवा उपलब्ध करून देणारी केंद्र म्हणजेच कॉमन सर्व्हिसेस सेंटर आपण यांना आपले सरकार केंद्र या नावाने ओळखतो. या सीएससी मार्फत बँक व्यवहारापासून वंचित समाज घटकांना डिजिटल मार्गाने आर्थिक सेवा मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होऊ लागल्या आहेत.

डिजिटल आर्थिक सेवा या प्रामुख्याने कार्डस्, यूएसएसडी, एईपीएस, यूपीआय, वॅलेट या मुख्य प्रकारांत उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.

कॅशलेस (रोकडरहित) व्यवहाराचे फायदे खालीलप्रमाणे आहेत-

रोकडरहित व्यवहार करणे सुलभ आणि सोयीचे असते, तसेच ते रोख रक्कम हाताळण्यापेक्षा अधिक सुरक्षितही असते. रोकडरहित व्यवहारांद्वारे अर्थव्यवस्था अधिक प्रगत व विकसित होते आणि रक्कम प्रदान प्रणाली अत्याधुनिक करता येते. त्याचप्रमाणे, रोकडरहित व्यवहारांमुळे अर्थव्यवस्थेत अधिक पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व स्थापित करणे, आर्थिक व्यवहारांच्या प्रक्रियेचे मूल्य कमी करणे आणि समांतर व बेकायदेशीर अर्थव्यवस्थेचे निर्मूलन करणे, यासारखी महत्त्वाची परिवर्तने करणे शक्य होते. व्यापारी वर्गाला त्यांच्या भौगोलिक कक्षांच्या पलीकडे जाऊन व्यापार करणे शक्य होते, त्यांच्या व्यवसायातील ग्राहकांची संख्या वाढवता येते आणि त्याद्वारे व्यवसायाची वृद्धी करता येते. कागदी चलन छापण्याची आवश्यकता कमी झाल्यामुळे कागदाच्या मागणीत घट होते, परिणामतः कमी झाडे कापली जातात आणि त्यामुळे साहजिकच पर्यावरण संरक्षणाला आणि संवर्धनाला मोठा हातभार लावता येतो. ग्रामीण अर्थव्यवस्था विकासाला हातभार लावता येते, अर्थातच ग्रामीण जनतेच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळते.

भारत सरकार ग्राहक आणि व्यापार्‍यांना डिजिटल पेमेंट सिस्टीमचा वापर अधिकाधिक करण्यास प्रोत्साहन देत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून आणि जास्तीत जास्त लोक डिजिटल पेमेंट सिस्टीमकडे आकर्षिले जावेत याकरिता ग्राहकांसाठी भाग्यवान ग्राहक योजना आणि व्यापार्‍यांसाठी डिजी-धन-व्यापारी योजना अशा दोन योजना जाहीर केल्या होत्या. भाग्यवान ग्राहक योजना आणि डिजी-धन-व्यापारी योजना याद्वारे वैयक्तिक खर्चासाठी डिजिटल पेमेंट करणार्‍या ग्राहक आणि व्यापार्‍याला रोख बक्षीस दिलं जाणार आहे. डिजिटल व्यवहाराच्या क्षेत्रात गरीब, मध्यमवर्ग आणि लहान व्यापार्‍यांना आणण्याच्या दृष्टीने या योजना आखण्यात आल्या आहेत. नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियामार्फत या योजनांची अंमलबजावणी होणार आहे.

इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट उर्फ ई-वॉलेट (श-ुरश्रश्रशीं) म्हणजेच इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातले पैशाचे पाकीट. ह्या इलेक्ट्रॉनिक अ‍ॅप्लिकेशनमार्फत ऑनलाईन ई-व्यापाराचे अनेक व्यवहार करणे शक्य असते, उदा. वस्तू खरेदी करणे, बिले भरणे, पैसे पाठवणे, प्रवासाचे तिकीट काढणे इ. ह्या कामासाठी क्रेडिट कार्ड किंवा डिजिटल चलनासारखी आर्थिक सुविधाजनक वस्तू वापरावी लागते आणि स्मार्टफोन किंवा कॉम्प्युटरद्वारे व्यवहार पार पाडले जातात. पॉइंट-ऑफ-सेल (वस्तूविनिमय) तसेच पीअर-टु-पीअर (दोन व्यक्तींदरम्यानचे) असे दोन्ही प्रकारचे व्यवहार करण्यासाठी विविध प्रकारची ई-वॉलेट्स ऑनलाईन मिळतात. ती अ‍ॅपच्या रूपाने डाऊनलोड करता येतात. अशा ई-वॉलेटच्या वापरकर्त्याने एकदा त्यात सुरुवातीला रक्कम भरली की त्यातून व्यवहार करणे, नेहमीचे पैशाचे पाकीट बाळगण्यापेक्षा सोपे जाते. कारण ह्या मार्गाने पैशाचे, खात्यांचे व्यवस्थापन करणे अधिक सुलभ असते आणि व्यापार्‍यांकडून मिळणार्‍या सूचना (अ‍ॅलर्टस) आणि पावत्या (डिजिटल रिसीटस) सांभाळणेही. शिवाय विशिष्ट पासवर्ड आणि ओळखपडताळणी केल्याखेरीज ई-वॉलेट उघडणे शक्य नसल्यामुळे हे अधिक सुरक्षितही आहे.अनेक माहिती-तंत्रज्ञान (आयटी) कंपन्या, बँका, टेलिकॉम उद्योग, ऑनलाईन चालणारी ई-व्यापार केंद्र, टॅक्सी सेवा, सुपरमार्केट (मॉल्स) चेन्स अशा अनेक संस्थांद्वारे ई-वॉलेट्स पुरवली जातात.

भारतातील ई-प्रशासन उपक्रमांचे स्वरूप 1990 च्या दशकाच्या मध्यावर नागरिक-केंद्रित सेवांवर भर देऊन प्रत्येक क्षेत्रासाठी विविध उपयोजनांसाठी (अ‍ॅप्लिकेशन्स) अधिक व्यापक झाले. सरकाच्या महत्त्वाच्या आयसीटी उपक्रमांमध्ये इतर उपक्रमांसह, रेल्वेचे संगणकीकरण, जमिनीच्या नोंदींचे संगणकीकरण इत्यादी काही महत्त्वाच्या प्रकल्पांचा समावेश होता, ज्याचा भर प्रामुख्याने माहिती यंत्रणेच्या विकासावर होता. त्यानंतर, अनेक राज्यांनी नागरिकांना इलेक्ट्रॉनिक सेवा देण्याच्या उद्दिष्टाने महत्त्वाकांक्षी वैयक्तिक ई-प्रशासन प्रकल्प सुरू केले.

महाऑनलाईन हे महाराष्ट्राच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील एक क्रांतिकारी पाऊल आहे. महाराष्ट्र शासन नागरिकांना त्यांच्या दारापर्यंत एक-खिडकी पद्धतीद्वारे पारदर्शकरीत्या जलद गतीने सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी कटिबद्ध आहे. या हेतूच्या पूर्ततेसाठी महाऑनलाईनची स्थापना करण्यात आली. ऑनलाईन पद्धतीने सेवांचा लाभ महाऑनलाईनच्या कॉमन सर्व्हिस सेंटर मार्फत 10,483 गावांमध्ये आणि 1336 शहरी भागांमध्ये नागरिकांना ऑनलाईन पद्धतीने सेवांचा लाभ टप्प्या-टप्प्याने उपलब्ध करून दिला जात आहे. यात सात बाराचा दाखला, जन्माचा तसेच मृत्यूचा दाखला, ना-हरकत प्रमाणपत्र, वारसा प्रमाणपत्र अशा अनेक प्रमाणपत्रांचा समावेश आहे.

अनेक सेवा महाऑनलाईनमार्फत उपलब्ध होत आहेत. त्याचबरोबर या सेवा देऊ करणार्‍या केंद्रांना असलेली मनुष्यबळाची आवश्यकता लक्षात घेत रोजगारनिर्मितीचे लक्ष्यही महाऑनलाईनमार्फत साध्य होत आहे. आजघडीला कॉमन सर्व्हिस सेंटरच्या माध्यमातून सुमारे 35,000 सुशिक्षित बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे. आगामी काळात ही संख्या दुपटीने वाढण्याची शक्यता आहे. ग्रामीण भागातल्या स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध झाल्यामुळे केवळ रोजगाराच्या गरजेपोटी होणारे त्यांचे संभाव्य स्थानांतर टळले आहे. विविध विभागांची संकेतस्थळे राज्य शासनाच्या विविध विभागांची संकेतस्थळे तयार करायचे महत्त्वपूर्ण कार्यही टीम महाऑनलाईन करत आहे. उत्पादन शुल्क विभाग, साखर आयुक्तालय, अग्निशमन सेवा, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, इकोव्हिलेज, टेक सॅटर्डे, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद अशा अनेक प्रकल्पांचा समवेश आहे. विशेष म्हणजे या सर्व संकेतस्थळांवरील माहिती इंग्रजीप्रमाणे मराठी भाषेतही उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य मराठी माणसालाही आवश्यक ती माहिती मातृभाषेत उपलब्ध होत आहे.

डिजिटल इंडिया ह्या उपक्रमाचे उद्दिष्ट प्रामुख्याने तीन क्षेत्रांवर केंद्रित आहे.

1. प्रत्येक नागरिकासाठी मुख्य उपयोगी घटक म्हणून डिजिटल पायाभूत सुविधा देऊ करणे 2. प्रशासन व मागणीनुसार सेवा 3. नागरिकांचे डिजिटल माध्यमाद्वारे सशक्तीकरण. प्रत्येक नागरिकासाठी उपयोगी घटक म्हणून डिजिटल पायाभूत सुविधा.  नागरिकांना सेवा देण्यासाठी मुख्य उपयोगी घटक म्हणून अतिवेगवान इंटरनेट उपलब्ध करून देणे.