राज्य सरकारकडून शेतकर्यांची फसवणूक, उद्धव ठाकरेंनी आश्वासन पूर्ण केले नाही -राजू शेट्टी

कोल्हापूर : प्रतिनिधी

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिलेले आश्वासन पूर्ण केलेले नाही. महाविकास आघाडी सरकारने शेतकर्‍यांसाठी पीक कर्जमाफीचा घेतलेला निर्णय हा घाईगडबडीत घेतलेला आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना न्याय मिळणार नाही. म्हणून सरकारने या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी केली आहे.

शेट्टी म्हणाले, राज्यात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे शेतकर्‍यांनी खरीप पिकांवर काढलेले कर्ज फेडणे शक्य नाही. सध्याच्या कर्जमाफीच्या आदेशानुसार, हा शेतकरी थकबाकीदार ठरत नाही, तसेच तो हे कर्ज बँकांना परतही करू शकत नाही; कारण त्याच्या पिकांचे आतोनात नुकसान झाले आहे. नव्या कर्जमाफी योजनेनुसार, मागील वर्षी जो शेतकरी थकबाकीदार ठरला तोच या योनजेसाठी पात्र ठरला आहे. तर यंदा ज्यांनी कर्ज काढले ते पात्र ठरत नाहीत. त्यामुळे या कर्जमाफीत त्रुटी आहेत.

अवकाळी पावसामुळे ज्या शेतकर्‍यांची पिके वाया गेली ते शेतकरी या कर्जमाफीला पात्र ठरणार नाहीत; कारण त्यांच्या कर्जाची मुदत जून सन 2020मध्ये संपणार आहे. त्यामुळे हे कर्ज थकबाकीत जाणार नाही. परिणामी हा शेतकरी नव्या कर्जमाफी योजनेसाठी पात्र ठरणार नाही. त्यामुळे सरकार सरसकट कर्जमाफीचे दिलेले आश्वासन पूर्ण करू शकलेले नाही. सर्व प्रकारच्या शेतकर्‍यांच्या कर्जांची पूर्ण माहिती न घेता घाईगडबडीत निर्णय घेतल्याचा हा परिणाम आहे. त्यामुळे सरकारने आपल्या या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी शेट्टी यांनी केली आहे.

21 हजार कोटींची कर्जमाफी शक्यच नाही

अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी 21 हजार कोटींची कर्जमाफी होत असल्याचे सांगितले आहे, मात्र हे शक्यच नाही; कारण या कर्जमाफीतील अटींमुळे याचा सर्व प्रकारच्या शेतकर्‍यांना फायदा मिळणार नाही. त्यामुळे ही कर्जमाफी सहा ते सात हजार कोटींच्या पुढे जाणार नाही असे सांगून ठाकरे सरकारने आणलेल्या कर्जमाफी योजनेतील व्याजासह दोन लाखांची कर्जमाफी आणि या योजनेचा 1 एप्रिल 2015 ते 31 मार्च 2019चा कालावधीत या दोन अटी जाचक आहेत, असे शेट्टी यांनी खेदपूर्वक नमूद केले.

– कर्जमाफीत निकष का लावले? -चंद्रकांत पाटील

मुंबई : प्रतिनिधी

महाविकास आघाडी सरकारने केलेली कर्जमाफी फसवी आहे. 2001 ते 2016पर्यंतची दीड लाखाची कर्जमाफी आधीच्या सरकारने केली. त्या वेळी कर्जमाफीला निकष लावले म्हणून आरडाओरड करण्यात आली होती, परंतु आतादेखील करण्यात आलेल्या कर्जमाफीला निकष लावण्यात आले आहेत. सरसकटमध्ये निकष कसे येतील? असा सवाल भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केला आहे.

यापूर्वीच्या सरकारने जवळपास कर्जे माफ केली आहे. त्यामुळे ही सरसकट कर्जमाफी नसल्याचे पाटील यांनी सांगितले. नागपूर अधिवेशनातही आम्ही शेतकरी कर्जमाफीची मागणी लावून धरली होती. राष्ट्रपती राजवट असताना राज्यपालांनी जी घोषणा केली होती तशीच ही योजना आहे. त्यामध्ये कोणतीही वाढ करण्यात आली नाही. त्या मागणीकडे दुर्लक्ष व्हावे म्हणून कर्जमाफी घोषित केली. सातबारा कोरा करू, मला शेतकर्‍यांचे अश्रू पुसायचे आहेत, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले होते, याचीही चंद्रकात पाटील यांनी आठवण करून दिली.