राजिपच्या अधिकार्यांनी आत्मपरीक्षण करावे

रायगड जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकरी निखीलकुमार ओस्वाल यांना  झालेल्या मारहाणीमुळे रायगड जिल्हा परिषदेचे अधिकारी हादरले आहेत. त्यांनी या प्रकरणाचा धसकाच घेतला आहे. या प्रकरणामुळे रायगड जिल्हा परिषदेची अब्रू गेली आहे. या मारहाणीचा निषेधच केला पाहिजे, परंतु ही घटना का घडली याचे आत्मपरीक्षण अधिकार्‍यांनीदेखील करावे.

रायगड जिल्हा परिषदेचा रायगड भूषण पुरस्कार वितरण सोहळा नुकताच रोहा येथे पार पडला. या कार्यक्रमाच्या निमंत्रण पत्रिकेत नाव छापले नाही म्हणून जिल्हा परिषदेतील शिवसेनेच्या प्रतोद मानसी दळवी यांनी दोन दिवसांपूर्वी जिल्हा परिषदेतील उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी निखीलकुमार ओसवाल यांच्या दालनात जाऊन त्यांना मारहाण केली. राजशिष्टाचार न पाळणे हे रायगड जिल्हा परिषदेला नवीन नाही. विरोधकांची नावे पत्रिकेतून गाळणे ही तर यांची परंपराच आहे. रायगड भूषण पुरकस्कार वितरणापूर्वी रायगड जिल्हा परिषदेने राजमाता जिजाऊ  पुरस्कारांचे वितरण केले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांच्या उपस्थितीत राजमाता जिजाऊ पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आले. या कार्यक्रमाच्या निमंत्रण पत्रिकेत रायगड लोकसभा  मतदारसंघाचे खासदार केंद्रीय मंत्री अनंत गिते यांचे नाव वगळले होते. त्यामुळे शिवसैनिकांमध्ये नाराजी होतीच. हा राग त्यांच्या मनात खदखदत होता. तो राग बाहेर पडला एवढेच.

रायगड जिल्हा परिषदेत अधिकार्‍यांना मारहाण, दमदाटीचे प्रकार नवीन नाहीत. गेली अनेक वर्षे ही परंपरा सुरू आहे. कर्मचार्‍यांच्या आईवडिलांचा उध्दार तर होतच असतो. त्यांना पदोपदी अपमानीत कले जाते, परंतु अधिकार्‍यांनादेखील मारहाण होत असते. सर्वप्रथम काँगेसच्या एका नेत्याने रायगड जिल्हा परिषदेच्या कार्यकारी अभियंत्याला मारहाण केली होती. त्यानंतर   तत्कालीन समाजकल्याण अधिकारी प्रमोद जाधव, लेखाधिकारी (कॅफो) लक्ष्मण पाटील, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. हुकूमचंद पाटोळे अशी नावे वानगीदाखल सांगता येतील. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी गणेश चौधरी यांना धमकी देण्यात आली होती. मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील पाटील यांना धमकी देण्यात आली होती. अशा घटना होतच असतात. त्यामुळे राजिप संपूर्ण राज्यात बदनाम झाली आहे. अधिकार्‍यांना मार खावा लागतो, असा रायगड जिल्हा परिषदेचा लौकिक आहे. त्यामुळेे अधिकारी रायगड जिल्हा परिषदेत येण्यास घाबरतात.

निखीलकुमार ओसवाल मारहाणीच्या घटनेनंतर जिल्हा परिषदेकडे फिरकलेदेखील नाहीत. त्यांनी साधी तक्रारही पोलिसांत किंवा अधिकार्‍यांच्या संघटनेकडे दिली नाही. या प्रकरणानंतर जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटना तसेच अधिकारी संघटना पेटून उठतील असे वाटत होते. तसेही काही झाले नाही. स्वतः निखीलकुमार ओसवाल यांनी जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे, अधिकार्‍यांच्या संघटनेकडे किंवा पोलिसांतदेखील तक्रार केली नाही. ओसवाल असे का करीत आहेत हे समजले नाही. ते कदाचित घाबरले असतील, परंतु त्यांना मारहाण झाली हे सर्वांना माहीत आहे. असे असताना संघटना गप्प बसल्या आहेत हे अनाकलनीय आहे. इतकेच काय सत्ताधार्‍यांनीदेखील याचा साधा निषेधदेखील केला नाही.

जिल्हा परिषद निमशासकीय स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे. वास्तविक जिल्हा परिषद ही राज्य शासनाच्या अनुदानावर चालते. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचा जाहीर कार्यक्रम असतो तेव्हा त्या कार्यक्रमाची निमंत्रण पत्रिका छापताना राजशिष्टाचार पाळलाच पाहिजेे. राजशिष्टाचारासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात एक विभाग आहे. त्याचे मार्गदर्शन घेऊन तशी निमंत्रण पत्रिका छापता येते, परंतु जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकार्‍यांना राजकारण करायचे असते. ते विरोधकांची नावे छापत नाहीत. राज्यकर्ते अधिकार्‍यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून काम करतात. बळी मात्र अधिकार्‍यांचा जातो.

आपण काय करावे हे अधिकार्‍याला समजले पाहिजे. आपण सत्ताधार्‍यांचे किती ऐकायचे हे अधिकार्‍यांनी ठरवले पाहिजे. सत्ताधारी आदेश देतात तेव्हा असे करता येणार नाही, असे सांगण्याची धमक अधिकार्‍यांनीदेखील ठेवली पाहिजे. कारण जेव्हा उद्रेक होतो तेव्हा पदाधिकारी बाजूला होतात आणि मार अधिकार्‍यांना खावा लागतो. मारहाणीचे समर्थन होऊच शकत नाही, परंतु आपल्याला मार का खावा लागतो याचाही विचार अधिकार्‍यांनी करावयास हवा. अशा घटना का घडतात याचे आत्मपरीक्षण करावे. अधिकार्‍यांनी कुणाच्या ताटाखालचे मांजर न होता निःपक्षपातीपणे काम कारावे. नाही म्हणण्याची हिंमत ठेवावी, म्हणजे अशा घटना घडणार नाहीत.

-प्रकाश सोनवडेकर, खबरबात