अधांतरी भवितव्य

कोरोना विषाणूच्या महामारीच्या थैमानामुळे एरव्ही मार्च-एप्रिलमध्ये होणार्‍या परीक्षा यंदा त्या काळात होऊ शकल्या नाहीत. महाराष्ट्रातील आघाडी सरकारने पदवी परीक्षांसंबंधी परिस्थितीचा व्यापक विचार न करता परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय बेधडक जाहीर केला, परंतु संबंधित अनेक प्रश्न अद्याप अनुत्तरीत आहेत. या प्रश्नांची उत्तरे मागून विरोधी पक्ष म्हणून भाजप आपली भूमिका चोख बजावत आहे.

कोरोनाचे संकट नेमके केव्हा आटोक्यात येईल हे सांगणे मार्च-एप्रिलमध्ये शक्य नव्हते तसेच ते आताही शक्य नाहीच. मार्च महिन्यात देशात कोरोनाचा शिरकाव होताच सरकारने खबरदारीची उपाययोजना म्हणून तातडीने शाळा-कॉलेजेस बंद केली. शालेय पातळीवरील विद्यार्थ्यांना पाठोपाठ पुढील इयत्तांमध्ये प्रवेशही देण्यात आला, परंतु तसेच पाऊल उच्च शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या संदर्भात उचलणे कसे बरे योग्य होईल? मार्चपासून जूनपर्यंत यासंदर्भात बरीच चर्चा झाली आहे. उलटसुलट चर्चेमुळे पदवी अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांनी या काळात किती पराकोटीचा ताण सोसला असेल हे वेगळे सांगायला नकोच. अखेर महाविद्यालयांच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा न घेण्याचा निर्णय राज्यातील आघाडी सरकारने घेतला, परंतु सर्व अभ्यासक्रमांच्या बाबतीत असा निर्णय सरसकट कसा बरे घेता येईल? विशेषत: व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या बाबतीत अनेक प्रश्न अद्याप अनुत्तरीत आहेत. त्यांची अंतिम वर्षाची परीक्षा न घेतल्यास त्यांच्यावर कोरोना बॅचचा शिक्का बसेल व त्यातून पुढील अभ्यासक्रमांचे प्रवेश तसेच नोकरी मिळवताना त्यांना अडचणींना तोंड द्यावे लागेल. या बाबींचा विचार करणे सरकारला कसे बरे टाळता येईल? एखाद्या प्रश्नाबाबत चारही बाजूंनी विचार न करता निर्णय जाहीर करून मोकळे व्हायचे आणि अमुकतमुक नंतर जाहीर करू, असे म्हणायचे याने सरकार संबंधितांना अधिकच अधांतरी अवस्थेत टाकत आहे. परीक्षा द्यायची आहे वा नाही हे कळवण्याची जबाबदारी सरकारने विद्यार्थ्यांवर टाकली आहे, परंतु त्याची नेमकी पद्धत कशी असेल ते जाहीर केलेले नाही. जे परीक्षेला बसणार नाहीत त्यांच्या मूल्यांकनाचे नेमके सूत्र काय असेल ते अद्याप ठरलेले नाही. त्याबद्दल लवकरच निर्णय जाहीर करू, अशी घोषणा संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांनी केलेली असताना विद्यार्थी कसा बरे निर्णय घेणार? अकारण त्यांच्यावर निर्णयाच्या जबाबदारीचा ताण कशासाठी? आपण ज्या विषयाबद्दल बोलतो आहोत, निर्णय जाहीर करतो आहोत त्याबद्दल संपूर्ण माहिती संबंधितांना आहे इतपत दिलासादेखील या सरकारच्या मंत्र्यांकडून मिळत नाही हे केवढे मोठे दुर्दैव आहे. अशाने विद्यार्थ्यांच्या ताणात निव्वळ भर घालण्याचे काम ही मंडळी करीत आहेत. प्रत्येक विद्यार्थ्याचे अंतिम व सुयोग्य मूल्यमापन होण्यासाठी परीक्षा व्हायला हवी. विशेषत: ज्या क्षेत्रांमध्ये टोकाची व अटीतटीची स्पर्धा आहे तिथे तर परीक्षा न घेता मूल्यमापन हे निश्चितच अन्यायकारक आहे. भारतीय जनता पक्षाचे नेते आणि माजी शिक्षणमंत्री अ‍ॅड. आशिष शेलार यांनी यासंदर्भात विद्यार्थ्यांच्या हिताचे प्रश्न लावून धरले आहेत. सरकारचे वेळकाढू आणि पळकाढू धोरण चालवून घ्यायचे नाही ही त्यांची भूमिका योग्यच आहे. पदवी परीक्षा मूल्यांकनासंदर्भातील योग्य सूत्र विद्यार्थ्यांना लवकरात लवकर कळायलाच हवे तसेच राज्यातील सर्व विद्यापीठांसाठी योग्य सूत्र एकच असेल का, हेही. एटीकेटीच्या विद्यार्थ्यांचा विचारही सोबतच व्हायला हवा. या सार्‍या प्रश्नांची उत्तरे सरकारने द्यायलाच हवीत.