रोहे : प्रतिनिधी
बहुतांशी खासगी शाळांनी ऑनलाइन शिक्षण सुरू केले आहे. शालेय वर्षाला सुरुवात झाली म्हणजे फी भरावीच लागणार. शासनाने फीसाठी सक्ती करू नये, असे शैक्षणिक संस्थांना सूचना दिली असली तरी नंतर मात्र एकत्रित फी भरावी लागणार आहे. आधीच कोरोनामुळे अनेकांचे व्यवसाय ठप्प झाले आहेत.अनेकांच्या नोकरीवर गदा आली आहे. त्यातच आता निसर्ग चक्रीवादळामुळे नागरिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. मोठ्या प्रमाणात आर्थिक संकटला तोंड देत असताना शालेय फी भरणार कोठून, असा सवाल पालक करीत आहेत.
कोरोनाचा संसर्ग सुरू झाल्यानंतर देशभर लॉकडाऊन करण्यात आले. लॉकडाऊनमुळे व्यवसाय बंद झाले, तर काही व्यवसायात मंदी आली. कोरोना संकट डोक्यावर असतानाच रायगड जिल्ह्यात निसर्ग चक्रीवादळाने थैमाने घातले. यामध्ये नागरिकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. एकापाठोपाठ एक संकटांमुळे रायगड जिल्ह्यातील नागरिकांचा आर्थिक कणा मोडला आहे.
नागरिकांच्या हाती आता पैसा उरलेला नाही. आर्थिक संकटात लोक असताना त्यांच्या मुलांचे शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले. सध्या ऑनलाइन पद्धतीने शिक्षण असल्याने मुलांना शिक्षणासाठी मोबाईल व संगणकाची आवश्यकता होती. पालकांनी मुलाच्या शैक्षणिक भवितव्याच्या दृष्टीने कसेबसे मोबाइल खरेदी केलेे. या मोबाइलची किंमत किमान पाच हजार रुपयांच्या पुढे आहे. दोन अथवा तीन मुले असल्यास त्या कुटुंबास 15 ते 20 हजार रुपये खर्चाचा भूर्दंड पडला. मोबाइल आल्यानंतर नेटवर्कसाठी किमान 200 ते 300 रुपये रिचार्ज करावा लागतोे.
शैक्षणिक वर्ष चालू झाल्यावर काही शाळांनी पुस्तके व वह्यांचे वितरण केले.प्रत्येक मुलाच्या मागे किमान दोन हजार रुपये वह्या-पुस्तकां मोजावे लागले. हा सर्व खर्च करताना पालकांच्या नाकीनऊ आले आहेत. आता पुढे पालकांना घर चालविण्यासाठी कसरत करावी लागत आहे. असे आर्थिक संकट असताना शालेय शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्याने काही शाळांनी फी भरण्यासाठी फोन करणे सुरू केले आहे. काही शाळांनी इ-मेल पाठविले आहेत. फी भरण्यासाठी शैक्षणिक संस्थांनी सक्ती करू नये, अशा शासनाचे स्पष्ट आदेश आहेत, मात्र आज फी नाही भरली तर पुढे चालू शैक्षणिक वर्षात भरावीच लागणार आहे. या वर्षी कोरोनाच्या संकटानंतर रायगड जिल्ह्यात चक्रीवादळ आले. त्यामुळे आधीच बेताची आर्थिक परिस्थिती बनलेले नागरिक पुरते खचले. अशात मुलांच्या शिक्षणासाठी पालकांनी फी कोठून भरायचा, असा सवाल नागरिकांतून केला जात आहे. या संदर्भात खासदार सुनील तटकरे यांनी यंदाच्या वर्षाची फी माफ करण्याची भूमिका शासनाकडे मांडावी, अशी मागणी पालकवर्गातून होत आहे.