वाढीव वीजबिलांचे काय?

लोकांनी ‘वर्क फ्रॉम होम’ केले व लॉकडाऊनमध्ये सर्वांनी घरात बसून टीव्ही पाहिले म्हणून वीजबिले वाढली असे ऊर्जा मंत्री म्हणतात. परंतु लोक हौसेने घरात बसले नव्हते. कोरोनाचा फैलाव व लॉकडाऊन यामुळे अनेकांना आर्थिक पेचांना तोंड द्यावे लागत असताना त्यांच्या माथी वाढीव वीजबिले मारण्याचे समर्थन होऊच शकत नाही. या प्रश्नी राज्य सरकारला तोडगा काढावाच लागेल.

एकीकडे कोरोना महामारीचे थैमान, पाठोपाठ या साथीला अटकाव करण्यासाठी सरकारने लादलेला लॉकडाऊन या दोन्हींमुळे जीवनशैली कमालीची बदलून जाऊन सोबत वाढलेल्या ताणाशी कशीबशी झुंज देणार्‍या सर्वसामान्यांना जुलै महिन्यात आणखी एक धक्का सहन करावा लागला तो अफाट रकमांसह आकारण्यात आलेल्या वाढीव वीजबिलांचा. प्रारंभी वाढीव वीजबिलांविरोधातील ही ओरड मुंबईतून सुरु झाली. परंतु नंतर हा प्रश्न निव्वळ मुंबई वा शहराच्या उपनगरांपुरता मर्यादित नसल्याचे दिसू लागले. नेहमीच्या शिरस्त्याप्रमाणे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी या वाढीव वीजबिलांमध्ये आपण लक्ष घालू आदी नेहमीचीच विधाने करीत त्रस्त जनतेला दिलासा देण्याचा आभास निर्माण केला. परंतु नंतरच्या दोन-तीन आठवड्यात ईएमआय आदीच्या पलिकडे कोणताही दिलासादायक असा तोडगा आघाडी सरकारने काढलेला नाही. अखेर भारतीय जनता पक्षाने या प्रश्नी लक्ष घातले असून समाधानकारक तोडगा न निघाल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. पक्षाचे मुंबई शहर अध्यक्ष मंगलप्रभात लोढा यांनी जोवर राज्य सरकार आणि बेस्ट यांच्याकडून लोकांची वीज कापली जाणार नाही असे ठोस आश्वासन दिले जात नाही तोवर वाढीव आकारणी केलेली बिले जाळण्याचे आंदोलन पक्षाकडून सुरुच ठेवण्यात येईल असा इशारा दिला आहे. जून महिन्याच्या बिलात अविश्वसनीय असे अफाट आकडे देयक रक्कम म्हणून समोर येताच अनेक सेलेब्रिटींनीही ट्वीटर वरुन आवाज उठविला होता. यातील काही जणांची बिले लाखांच्या घरात होती. तर काही सुखवस्तू संकुलातील रहिवाशांना 30 ते 40 हजारांच्या दरम्यान वीज आकारणी जूनच्या बिलात केली गेलेली दिसून आली. आधी आपण जनतेच्या पाठीशी आहोत अशा आविर्भावात या प्रकरणी लक्ष घालण्याचे आश्वासन देणार्‍या मुख्यमंत्र्यांनी काहीही न केल्याने नियमानुसार हे प्रकरण वीजनियामक मंडळाकडे गेले. वीजनियामक मंडळाने आपल्या पद्धतीने काम करीत बिलांची आकारणी नियमानुसारच असल्याची भूमिका घेतली. सर्वसामान्यांसाठी हा दुसरा मोठा धक्का होता. जून महिन्याच्या बिलाची आकारणी कशा तर्‍हेने करण्यात आली आहे याचे विस्तृत विवरण मग जारी करण्यात आले. मार्च, एप्रिल, मे या लॉकडाऊनच्या तीन महिन्यांची बिले ही अंदाजित बिले होती. ती डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी या महिन्यांच्या बिलांची सरासरी काढून त्या आधारे अंदाजाने काढण्यात आली होती. जूनचे बिल मात्र प्रत्यक्ष मीटर रीडिंग घेऊन काढण्यात आले असे स्पष्ट करण्यात आले. आधीची तीन बिले अंदाजित असल्यामुळे त्या त्या महिन्यांची वाढीव आकारणीही जूनच्या बिलात समाविष्ट झाली. परंतु या सरकारी खुलाशांनी लोकांचे समाधान झालेले नाही. एखाद्या महिन्याचे बिल एकदम सहा-सात पटींनी जास्त कसे काय असू शकते असा प्रश्न जनतेच्या मनात अनुत्तरीत आहे. त्यात लोकांनी ‘वर्क फ्रॉम होम’ केले, लॉकडाऊनमध्ये सगळ्यांनी घरात बसून टीव्ही पाहिल्याने बिले वाढली आदी असंवेदनशील विधाने ऊर्जा मंत्र्यांनी केल्याने लोकांचा संताप वाढला आहे. परिस्थिती वेगळी असताना नेहमीचेच नियम कसे लावले जातात ही जनभावना रास्त आहे.