विद्यार्थ्यांची अग्निपरीक्षा

पदवीच्या अंतिम परीक्षा प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात चालू असून तीन दिवसांनी त्याचा सोक्षमोक्ष लागेल असे दिसते. विद्यार्थ्यांच्या हिताचा सर्वंकष विचार करून सर्वोंच्च न्यायालय योग्य निर्णय देईल यात शंका नाही. तथापि, गेले जवळपास निम्मे वर्ष विद्यार्थ्यांच्या करिअरचे जे नुकसान झाले त्याचे काय हा खरा प्रश्न आहे. काही राजकीय पक्षांनी सत्तेचा दुरुपयोग करून या प्रश्नाचे राजकारण केले ही दुर्दैवाची बाब आहे.

गेले पाच-सहा महिने संपूर्ण देश जीवावरील संकटातून जात आहे. कोरोना महामारीच्या या जीवघेण्या विळख्यातून कोणीही सुटलेले नाही. शेतकरी असो वा नोकरदार, शहरी असो वा ग्रामीण, ज्येष्ठ असो वा विद्यार्थी सार्‍यांच्याच आयुष्याला कोरोनाने जणु कुलुप लावले. त्यातही विशेषत: विद्यार्थीवर्गाच्या हालांस पारावार उरलेला नाही. आपल्या परीक्षांचे आणि एकंदरीतच करिअरचे काय होणार याची कल्पना ना विद्यार्थीवर्गाला आहे, ना त्यांच्या हवालदिल पालकांना. कोरोनाच्या या संकट काळात अंतिम वर्षाच्या परीक्षा व्हायला हव्यात की नकोत यावर आपल्या देशात थेट दोन तट पडलेले दिसतात. अंतिम वर्षाच्या परीक्षा हा विद्यार्थी जीवनातील एक महत्त्वपूर्ण टप्पा असतो. येथून पुढील वाटचालीसाठी विद्यार्थी सुसज्ज होत असतात. पुढील स्पर्धात्मक विश्वामध्ये पाऊल टाकण्यापूर्वी अंतिम वर्षाची परीक्षा एक मैलाचा दगड ठरते. म्हणून कुठल्याही परिस्थितीत या परीक्षा घ्यायलाच हव्यात असा एका गटाचा युक्तिवाद आहे तर, कोरोनाचे संकट जिवावरचे असल्यामुळे परीक्षा घेण्याचा खटाटोप करून विद्यार्थ्यांचे जीवन पणाला लावण्याची गरज काय, असा सवाल काही लोक करतात. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने ऑनलाइन किंवा अन्य मार्गांनी परीक्षा घ्यायलाच हव्यात असा आदेश जारी केला खरा, परंतु काही राज्यांतील सरकारांनी परीक्षा घेण्याबाबत सपशेल असमर्थता व्यक्त केली. महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल आणि ओडिशा या चार राज्यांनी कोरोना संकट काळात विद्यार्थ्यांवर अंतिम वर्षाची परीक्षा न लादण्याचे आदेश विद्यापीठ अनुदान आयोगाला देण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे. एकट्या महाराष्ट्रातच यामुळे काही लाख विद्यार्थ्यांचे भविष्य टांगणीला लागले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र सरकारतर्फे युक्तिवाद करताना आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या शिफारशींचा वारंवार उल्लेख करण्यात आला. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने परीक्षांचा निर्णय आपत्ती व्यवस्थापन विभाग घेणार का, असा तिरकस सवाल केला. नीट आणि जेईई या स्पर्धा परीक्षादेखील पुढे ढकलण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला आहे. परीक्षांबाबत ठाकरे सरकारने एवढी आडमुठी भूमिका घेऊन नेमके काय साधले असा प्रश्न भरडून निघालेल्या पालक-विद्यार्थ्यांच्या मनात आल्याशिवाय राहणार नाही. ठाकरे सरकारच्या परीक्षा न घेण्याच्या ठाम भूमिकेमुळे अनेक विद्यार्थ्यांचा पुरेसा अभ्यासदेखील झालेला नाही आणि अनेक महाविद्यालये तर अजुनही कोविड सेंटर म्हणून कार्यरत आहेत. प्राध्यापक वर्ग आणि पालक वर्ग दोघेही याबाबत पूर्णत: संभ्रमात आहेत. अशा परिस्थितीत परीक्षा घेणे निश्चितच प्रचंड आव्हानात्मक असेल यात शंका नाही. परंतु विद्यार्थ्यांचे भविष्य देखील बिघडून चालणार नाही याचाही विचार करावा लागेल. थोडक्यात ‘इकडे आड तिकडे विहीर’ अशीच सार्‍यांची अवस्था झाली आहे. येत्या तीन दिवसांत परीक्षा प्रश्नाबाबतची अनिश्चितता दूर होऊन अखेर एकदाचा सोक्षमोक्ष लागेल अशी आशा करूया.