सीबीआयला नो एंट्री

राज्य सरकारने 1989 साली सीबीआयला राज्यात तपास करू देण्यास संपूर्ण मोकळीक दिली होती. ती मोकळीक नव्या आदेशानुसार काढून घेण्यात येत असल्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी बुधवारी जाहीर केले. काही दिवसांपूर्वी उघड झालेल्या टीआरपी घोटाळ्याची पार्श्वभूमी या निर्णयामागे आहे. परंतु यामागे मुंबई पोलिसांचे तपासाचे स्वातंत्र्य आबाधित राखण्याची भूमिका आहे की कुठेतरी पाणी मुरते आहे? राज्य सरकारला सीबीआयची एवढी भीती का वाटते?

केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये परस्पर सामंजस्याचा एक अलिखित    

संकेत आहे. निदान लोकशाही व्यवस्थेत तरी अशा प्रकारचे सामंजस्य अपेक्षित असते. सरकार कुठल्याही पक्षाचे असो एकमेकांना परस्परपूरक भूमिका निभावून अंतिमत: जनतेचे हित साधण्याचा लोकशाहीचा हेतू असतो. अर्थात, हा पुस्तकी विचार झाला. प्रत्यक्षात मात्र या संकेताच्या विरुद्ध टोकाची भूमिका घेतलेली दिसते. महाराष्ट्रात या घटकेला तसेच चित्र आहे. केंद्रातील सरकार चालवणारा पक्ष आपल्या कितीही विरोधात असला तरी त्याच्या विरोधात आडमुठी भूमिका घेऊन राज्याचा कारभार हाकणे फारसे शहाणपणाचे नाही. दुर्दैवाने राज्यातील ठाकरे सरकारने नेमकी हीच घोडचूक केली आहे. केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग अर्थात सीबीआयला राज्य सरकारच्या पूर्वपरवानगी शिवाय राज्यात तपास करू देण्याची मुभा ठाकरे सरकारने नाकारली आहे. काही आठवड्यांपूर्वी मुंबई पोलिसांनी टीआरपी घोटाळा नावाचे एक प्रकरण उजेडात आणल्याचा दावा केला होता. टीव्हीच्या प्रेक्षकांना पैसे देऊन आपल्या वाहिनीचे टीआरपी रेटिंग बेकायदा पद्धतीने वाढवण्यात येत असल्याचा आरोप पोलिसांनी केला होता व यासंदर्भात दोन मराठी मनोरंजन वाहिन्या आणि रिपब्लिक टीव्ही यांच्या विरोधात कारवाई करण्यात आली होती. अशाच टीआरपीप्रकरणी उत्तर प्रदेश सरकारच्या शिफारशीवरून सीबीआयने एक एफआयआर नोंदवून घेतला होता. त्यानंतर हे अवघे प्रकरण सीबीआय ताब्यात घेण्याची शक्यता असल्याची चर्चा सुरू झाली. यानंतर सीबीआयचा शिरकाव टीआरपी घोटाळ्याच्या तपासात होऊ नये यासाठी राज्य सरकारने तपासाची मोकळीक रद्द केली हे उघड आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणांनी मुंबई किंवा महाराष्ट्रात येऊ नये यासाठी इतका आटापिटा का केला जात आहे? कर नाही त्याला डर कसली, हे वाक्य राजकीय भाषणात शोभून दिसते. परंतु सीबीआयसाठी दरवाजे बंद करून घेणे कितपत शहाणपणाचे आहे? यांसारखे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. विशेष म्हणजे या मार्गाने सीबीआयला मज्जाव करणे हे शहाणपणाचे तर नाहीच परंतु तांत्रिकदृष्ट्या देखील अशक्य आहे. कारण सरकारने तपासबंदी केली तरी सीबीआय सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन आपला तपासाचा अधिकार बजावू शकते. राज्य सरकारच्या या नव्या पवित्र्यामुळे केंद्र सरकारसोबतचे संबंध तेवढे तणावपूर्ण होतील यापलीकडे काहीही साध्य होणार नाही. टीआरपी घोटाळा असो, अथवा सुशांत सिंह राजपूत मृत्यू प्रकरण असो किंवा अन्य कुठलेही नाजुक प्रकरण असो सीबीआयचा राज्यातील तपास चालूच राहणार आहे. त्यात राज्य सरकारला अथवा मुंबई पोलिसांना आडकाठी आणता येणार नाही. कायदेशीरदृष्ट्या हे शक्य नाही, परंतु महाराष्ट्राच्या जनतेच्या हिताचेदेखील नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून केंद्रातील कारभार समर्थपणे पाहतात. राज्य सरकारनेदेखील त्यांना सकारात्मक प्रतिसाद दिला पाहिजे.