जहाजांवर काम करणार्यांच्या लसीकरणाला प्राधान्य देण्याची मागणी

पनवेल : वार्ताहर

ऑल इंडिया सिफेरर्स अ‍ॅण्ड जनरल वर्कर्स यूनियनकडून पुन्हा एकदा फ्रंटलाइन सीफेरर्ससाठी (जहाजांवर काम करणारे व्यापारी व कर्मचारी) कोविड लसीकरणाला प्राधान्य देण्याची मागणी करण्यात येत आहे.

यूनियनकडून माहिती घेतली असता समजते, देशातील बहुतांश राज्य सरकारांनी, केंद्र सरकार व डीजी शिप्पिंगकडून निर्देश देवून सुद्धा फ्रंटलाइन सीफेरर्ससाठी कोविड लसीकरणाला प्राधान्य दिलेले नाही व त्या संदर्भात कोणत्याच उपाययोजना केलेल्या नाहीत. त्या संदर्भात प्रत्येक राज्यातून चौकशीचे किंबहुना तक्रारींचे कॉल्स, संदेश सतत येत असतात. यूनियनच्या खजिनदार शितल मोरे म्हणाल्या की, कोणत्याही राज्य सरकारने फ्रंटलाइन सीफेरर्ससाठी कोविड लसीकरणाला प्राधान्य नाही.

यूनियनचे कार्यध्यक्ष अभिजीत सांगळे यांनी या संबंधीच जागतिक वास्तव थोडक्यात सांगितले, सागरी वाहतूक जागतिक व्यापाराच्या सुमारे 80 टक्क्यांच्या आसपास जाते, यात जगातील दोन दशलक्ष सीफेअर्स व्यापारी जहाजावर काम करतात. जागतिक व्यापारात सेवा देणारे असंख्य भारतीयांच्या नोकरीचा प्रश्न आहे. जगभारात सीफेरर्सना फ्रंटलाइन किंवा कीवर्कर्स घोषित केले आणि तसेच आपल्याकडे सीफेरर्ससाठी तो दर्जा देण्यात आला, आमच्या पहिल्या मागणीनंतर संपूर्ण भारतात 12 बंदरातील रुग्णालयात लसीकरण करण्यास परवानगी दिली. पण बर्याच राज्यांनी आमच्या सीफेरर्ससाठी अशी परवानगी दिली नाही किंवा केलेली नाही. हे सीफेरर्स म्हणून अत्यंत अन्यायकारक वाटते.

यूनियन अध्यक्ष संजय पवार यांनी युनियनतर्फे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींजी यांच्याकडे विनंती केली की, कृपया या गोष्टीकडे तातडीने लक्ष दयावे, प्रत्येक राज्यात आपल्या भारतीय सीफेररच्या लसीकरणाला प्राधान्य देण्यात यावे. गेल्या वर्षीपासून आमच्या सीफेरर्सची आर्थिक स्थिती अत्यंत नाजूक आहे, म्हणून लसीकरण फार महत्त्वाचे आहे. आम्हाला सीफेरर्ससाठी अधिक लसीकरण केंद्रांची आवश्यकता आहे, संपूर्ण देशात फक्त 12 बंदरांची रुग्णालये आहेत, प्रामुख्याने एक राज्य एक रुग्णालय आहे, युनियनने अधिक रूग्णालयांची विनंती केली आहे, ड्राइव इन लसीकरण मोहीम, वसतिगृहांमध्ये लसीकरण शिबिर, सीफेरर्स प्रामुख्याने ज्या भागात निवास करतात तेथे अशा इतर पर्याय सुचवण्यात आले आहेत. यासर्वबाबी फार गरजेच्या आहेत यावर तातडीने ठोस पावले घेणे ही काळाची गरज आहे.