निवडणूक निकालांमागे आर्थिक बदलांचा मोठा वाटा का आहे?

निवडणूक निकालांचे विश्लेषण आजही पारंपारिक आणि जुनाट जातीधर्माच्या गणितावर केले जाते. वास्तविक बहुजनांमध्ये भौतिक सुखाच्या ज्या आकांक्षा तयार झाल्या आहेत, त्याला आधार देणारे आर्थिक बदल जनमतांत मोठी भूमिका बजावू लागले आहे. त्याची प्रचिती 2019च्या सार्वत्रिक निवडणुकांत आली होती आणि ताज्या विधानसभा निवडणुकांतही त्याची पुनरावृत्ती झाली आहे.

बिहारमधील विधानसभा आणि इतर राज्यांतील पोटनिवडणुकांचे वेगवेगळ्या निकषांनी विश्लेषण केले जाते आहे. अर्थव्यवस्थेविषयी माध्यमांत सतत नकारात्मक सुरु असलेली चर्चा, बेरोजगारीचे जाहीर होणारे वाढते आकडे, अभूतपूर्व कोरोना संकटात अनेक पातळ्यांवर प्रयत्न करूनही नागरिकांचे झालेले हाल आणि अर्थव्यवस्थेसमोर उभी ठाकलेली नवी आव्हाने, या सर्व पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला फटका बसेल, असाच विचार अनेकांच्या मनात येवू शकतो. पण निवडणुकीत वेगळेच काही घडले. याचा अर्थ जे बदल होत आहेत, त्याचा अंदाज पारंपरिक निवडणूक विश्लेषकांना येत नाही, असा होतो. त्यामुळेच ते निकालानंतर जातीधर्माचा आधार घेऊन त्याचे हिरीरीने विश्लेषण करत राहतात. 2019च्या सार्वत्रिक निवडणुकीतही हेच घडले होते आणि त्याचे विश्लेषण राजकीय पंडित त्याच पद्धतीने करत होते. वास्तविक गेल्या सहा वर्षांत देशाच्या अर्थकारणात सर्वसामान्य नागरिकांना सहभागी करून घेण्याचे प्रयत्न, एक व्यवस्था म्हणून केले जात आहेत, त्याचा हा परिणाम आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

निवडणूक विश्लेषकांची फसगत

भारतातील निवडणुकीत जातीधर्माचे मुद्दे अजूनही येतात, हे नाकारण्याचे कारण नाही. पण एकेकाळी निवडणूक निकालाचे सर्व ठोकताळे त्यावरूनच ठरविले जात होते, ती स्थिती आता बदलली आहे, हे लक्षात न घेतल्यामुळे ही फसगत होते आहे. भारतीय मतदार इतर मुद्दयांसोबत आर्थिक मुद्द्यांचाही विचार करू लागला असून त्याचे स्वागत केले पाहिजे. आधुनिक जगामध्ये अर्थकारणामुळे जीवनमानात जेवढा सकारात्मक बदल होऊ शकतो, तेवढा बदल इतर कोणत्याच निकषांनी येवू शकत नाही. पब्लिक फायनान्समधून अधिकाधिक जनतेचे हित साधले गेले पाहिजे, याचा अर्थ देशाच्या तिजोरीशी जनतेला जोडले पाहिजे. गेल्या सहा वर्षांत जे बदल आपण पाहत आणि अनुभवत आहोत, ते बदल नेमके तेच काम करत आहेत. आतापर्यंतही आर्थिक बदल होतच होते, पण त्या बदलांचा लाभ गरजू बहुजनांच्या बँक खात्यापर्यंत पोचत नव्हता. आता आर्थिक लाभ विनासायास बँक खात्यात जमा होतो आहे. आर्थिक क्षमतेनुसार का असेना, पण सरकार आपल्या पाठीशी आहे, ही भावना अशा वेळी काम करू लागते. निवडणुकीत या भावनेचा प्रभाव वाढत चालला आहे, असे हे निवडणूक निकाल सांगतात.

2019च्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या निकालाचे विश्लेषण करताना, म्हणजे दीड वर्षांपूर्वी जी मांडणी अशाच एका लेखात केली होती, तिची पुनरुक्ती केल्यास ताज्या निवडणूक निकालाकडे या आर्थिक अंगाने पाहणे शक्य होईल. त्या मांडणीतील काही ठळक मुद्दे असे होते. (जशास तसे)

भेदभावमुक्त व्यवस्थेचा पाया

1. अशा काही मुलभूत आर्थिक बदलांची सुरुवात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने गेली पाच वर्षे केली असून त्याचा परिणाम म्हणजे सर्वसामान्य नागरिकांचे अर्थव्यवस्थेत वाढलेले सह्भागीत्व. या बदलांमुळे बहुजन-बहुसंख्य समाजाला आशाआकांक्षेची दारे किलीकिली झालेली दिसली आणि त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्षाला पूर्ण बहुमत मिळवून दिले.

2. गेल्या सात दशकांत देशाने जे कमावले आहे, त्यातील न्याय्य वाटा एक भारतीय नागरिक म्हणून सर्वांना मिळाला पाहिजे, याचा घोष तर सर्वच विचारसरण्या करत होत्या आणि आहेत, पण एक व्यवस्था म्हणून त्याची सुरुवात करण्याचे धाडस पंतप्रधान मोदी यांनी केले. जात, धर्म, राजकीय पक्ष, भाषा, प्रदेश, विचारसरणी अशा भेदभावातून बाहेर पडून आपण केवळ भारतीय नागरिक म्हणून स्वाभिमानाने जगू शकतो, या पुरोगामी प्रवासाची सुरुवातही म्हणूनच या बहुजन समाजाला आश्वासक वाटली. भेदभावमुक्त व्यवस्थेचा सुरू झालेला हा प्रवास आता येथे थांबता कामा नये, त्याला आपणच बळ दिले पाहिजे, असा संकल्प मनामनात झाला आणि मोदी निवडून आले. देशात दोनच जाती आहेत, एक-गरीब आणि दुसरी-गरीबी संपविण्यासाठी प्रयत्न करणारी, असे मोदी, पहिल्या विजयी सभेत म्हणतात, त्याचे कारण हे आहे. पंतप्रधान म्हणून त्यांनी केलेल्या विधानावर त्यांना निवडून देणारे नागरिक म्हणून विश्वास ठेवला पाहिजे. कारण या बदलाला पुढील गती सरकारच देवू शकते.

बहुजन समाजाचे शहाणपण

3. आधुनिक जगात संपत्तीचे वितरण करण्याचा एकमेव मार्ग असलेले बँकिंग, आयुष्याला आलेला अपरिहार्य वेग ज्या वाहतूक साधने आणि मार्गांनी गाठला जाऊ शकतो, त्यासाठीच्या सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, जग समजून घेण्यासाठी आणि त्यातील संधी मिळविण्यासाठीची डिजिटल क्रांती, पै पै कमावून आयुष्य सुरक्षित करण्यासाठी धडपडणार्‍या गरिबांना एखादे आजारपण कसे गलितगात्र करते, हे जाणून त्यांच्या आरोग्यासाठीची तरतूद, पिकपाणी आणि मानवी जीवनाला जपण्यासाठीचे विमा संरक्षण, आपला शब्द ऐकला जातो आहे, याचा विविध प्रकारच्या संवादातून मिळणारी सुखद अनुभूती, आपल्या मालकीच्या घरात राहण्याची जीवन सार्थकता मानणार्‍या गरीब नागरिकांना मदतीचा हात आणि यातील काहीही वर्षानुवर्षे पुरेसे न मिळताही प्राणपणाने प्रतिष्ठा जपावी, तसे जपलेल्या भारतीयत्वाचा गौरव-याचा अनुभव बहुजन समाजाने गेल्या पाच वर्षांत घेतला आहे. यातील सर्वच आणि सर्वाना भरभरून मिळाले, असे अजिबात झालेले नाही. पण नरेंद्र मोदी त्या दिशेने निघाले आहेत, हे ओळखण्याचे शहाणपण (ुळीवेा) बहुजन समाजात निश्चित आहे.

4. दारिद्र्याच्या विरोधातील लढ्यात ‘जनधन’सारख्या बँकिंगमध्ये सहभागाच्या योजना, स्वच्छ आर्थिक व्यवहारात वाढ होण्याच्या महामार्गावर जाण्यासाठी अपरिहार्य असलेले नोटबंदीसारखे धाडसी पाऊल, वैयक्तिक संपत्ती बाळगण्यात पारदर्शकता येवून त्यातूनच पब्लिक फायनान्स सक्षम होऊ शकते-म्हणून, आधार कार्ड बंधनकारक करण्याचे प्रयत्न, चुलीच्या धुराड्यातून सुटका करून घेण्यासाठी उत्सुक असलेल्या कोट्यवधी महिलांना सिलेंडर देणारी उज्ज्वला योजना, निसर्गापुढे हार मानावी लागत असलेल्या शेतीला त्यातल्या त्यात व्यवहार्य ठरू शकणार्‍या पीक विमा योजनेचा आधार, नव्या जगात ज्या शेतीवर जगणेच शक्य नाही, अशा शेतकर्‍यांना बँकिंगमध्ये आणून त्यांच्या खात्यावर थेट पैसे जमा करण्याची व्यवस्था, कोट्यवधी रुपयांची सबसिडी मध्यस्थांच्या कचाट्यातून सोडविणारी बँक खाते-आधार-मोबाइल फोन जोडणारी ‘जॅम’ व्यवस्था, व्यवसाय करण्याची उर्मी असणार्‍यांना केवळ भांडवल अडविते आहे, हे जाणून आणली गेलेली मुद्रा योजना, घाम गाळून आणि रक्त आटवूनही चढ्या व्याजदराने कर्ज घ्यावे लागते, हे ओळखून व्याजदर कमी करण्यासाठी केले गेलेले प्रयत्न आणि मानवी चेहरा पार हरवून गेलेल्या आधुनिक अर्थशास्त्राला जाब विचारत महागाई दराला केलेला अटकाव. पाच वर्षे सतत सुरु असलेली ही आर्थिक सभाभागीत्व वाढविणारी प्रक्रिया बहुजन समाज पहात होता.

जीडीपीची वाढ हा फसवा निकष

5. बहुजन समाजाला आपल्या कुटुंबाचे अर्थकारण कसे सुधारेल, आपणही नव्या जगातील भौतिक सुखाचे वाटेकरी कधी होऊ, याची आस लागली होती आणि आजही ती लागली आहे. देशात सुरू असलेले हे प्रयत्न आपल्याला त्या भौतिक सुखाची चव तर देवू शकतातच, पण भेदभावमुक्त व्यवस्थेची पायाभरणी करण्याची क्षमता त्या योजनांत आहे, हे बहुजन समाजाचा शहाणपणा सांगत होता.

6. अर्थव्यवस्था मंदावली, हे जर सर्वार्थाने खरे असेल तर नरेंद्र मोदी यांना इतके प्रचंड बहुमत मिळण्याचे काही कारणच नाही. ज्या अर्थपंडितांना अर्थव्यवस्था वाढीचा जीडीपी नावाचा एकमेव निकष माहित आहे, त्यांना हा देश कळला नाही, असेच म्हणावे लागेल. जेव्हा जीडीपी नऊ टक्के झाला होता, तेव्हाही त्या वाढीचा वाटा आपल्याला मिळत नाही, याचा अनुभव बहुसंख्यांनी घेतलाच आहे. उलट त्याकाळात देशात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या वाढतात, असाच अनुभव आहे! ज्या देशात असंघटीत क्षेत्रातील उत्पादन आणि रोजगार संधी मोजणे जवळपास अशक्य आहे, त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे मूल्यमापन केवळ जीडीपीवर करणार्‍यांची फसगत त्यामुळेच ठरलेली आहे. अशा या प्रचंड असंघटीतांना संघटीत क्षेत्रात आणणे आणि त्यांचे आयुष्य आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित करण्याचे शिवधनुष्य उचलणे, ही या देशात आजतरी अशक्यकोटीतील बाब आहे. पण म्हणून त्या दिशेने केले जाणारे प्रयत्न सोडून द्यायचे नसतात. आर्थिक सहभागीत्व वाढविणे, हे त्या दिशेने होणारे प्रयत्न आहेत. बँकेतील 32 कोटी जनधन खाती, त्यात जमा झालेले एक लाख कोटी रुपये, मोबाइल कनेक्शनचा 100 कोटींवर पोचलेला टप्पा, आधार कार्डधारकांची 123 कोटींवर गेलेली संख्या, नोटबंदी आणि जीएसटीनंतर करदात्यांची वाढलेली लक्षणीय संख्या आणि वाढलेला (पब्लिक फायनान्स) कर महसूल, बुडीत आणि कर्ज बुडविणार्‍या कंपन्यांकडून केवळ दोन वर्षांत नव्या कायद्यामुळे (आयबीसी 2016) झालेली एक लाख कोटी रुपयांची वसुली, कर आणि कर्जबुडव्या उद्योग-व्यवसायिकांची सुरू झालेली नाकाबंदी, पोस्टाच्या दीड लाख शाखांना बँकेत रुपांतरीत करून बँकिंगचा देशव्यापी विस्ताराचे उचलेले गेलेले पाऊल, शेतकरी, छोटे व्यावसायिक आणि ज्येष्ठ नागरिकांना वेगवेगळ्या मार्गांनी आधार देण्याचे झालेले प्रयत्न-अशा सर्व मार्गांनी, विखुरेलेली अर्थव्यवस्था मार्गावर आणण्याचे प्रयत्न होत आहेत, हे ओळखण्याचे शहाणपण या देशातील बहुजन समाजाकडे आहे, म्हणूनच नरेंद्र मोदी एवढ्या सगळ्या विरोधी आवाजांच्या कोलाहलात बहुमत मिळवू शकले.

–यमाजी मालकर, ymalkar@gmail.com