मंत्र्यांचे न्यारे बंगले!

कुठल्याच प्रश्नाबाबत महाआघाडी सरकारमधील मंत्री गंभीर नाहीत हे तर स्पष्टच दिसते आहे. या मंत्री महोदयांना ना कोरोना बळींची चिंता आहे, ना शेतकर्‍यांची. राज्याची आर्थिक व्यवस्था पार कोलमडलेली आहे. अशा परिस्थितीत एखादे संवेदनशील सरकार असते तर परिस्थिती खचितच वेगळी असती. पण महाआघाडीतील मंत्र्यांना आपल्या सरकारी बंगल्यांच्या सुशोभिकरणातच अधिक रस आहे असे दिसते. जुलमाचा रामराम या उक्तीनुसार अवघ्या दोन दिवसांचे विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सोमवारपासून सुरू झाले. वास्तविक हे अधिवेशन ठरल्याप्रमाणे नागपूरला व्हायचे. दरवर्षी डिसेंबरमध्ये महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन उपराजधानी नागपूर येथे पार पाडण्याची सरकारवर नैतिक जबाबदारी असते. दरसाल किमान दोन आठवडे चालणारे हे अधिवेशन यंदा कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे मुंबईतच घेण्याचे ठरले. परंतु ते दोन दिवसांत उरकण्याचा उपचार तेवढा पार पाडला जाईल, असे मात्र अपेक्षित नव्हते. कोरोना महामारीच्या बाबतीत सरकारी व्यवस्थेने केलेली हेळसांड, निसर्ग वादळग्रस्तांची ससेहोलपट, विदर्भ-मराठवाड्यातील पूरग्रस्तांचा टाहो, शेतकर्‍यांच्या तथाकथित कर्जमाफीचा उडालेला बोजवारा, वीजबिलांचा प्रचंड घोळ, मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नी सरकारने दाखवलेली अनास्था अशा एक ना दोन शेकडो आघाड्यांवर राज्यातील तीन पक्षांचे महाबिघाडी सरकार सपशेल तोंडावर पडले आहे. अशा परिस्थितीत कुठल्याच प्रश्नाला धड उत्तर हे सरकार देऊ शकणार नाही याचा अंदाज आधीच आला होता. भारतीय जनता पक्षासारखा तगडा विरोधी पक्ष प्रश्नांचा भडिमार करून सरकारची पळता भुई थोडी करेल याची भीती वाटल्यामुळे दोन दिवसांच्या अधिवेशनाचा उपचार तेवढा पार पाडण्यात येत आहे. मंत्र्यांच्या सरकारी बंगल्यांवर गेल्या वर्षभरात तब्बल 90 कोटी रूपये खर्च झाल्याची बाब नुकतीच उजेडात आली आहे. ज्या बंगल्यामध्ये खुद्द मुख्यमंत्री राहातच नाहीत त्या वर्षा निवासस्थानाच्या डागडुजी व सुशोभिकरणावर वर्षभरात तीन कोटी 26 लाख रूपये खर्च झाले आहेत. तीच गत इतर अन्य मंत्र्यांच्या बंगल्यांची आहे. शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीसाठी या सरकारकडे पैसा नाही. पण बंगले चकाचक करण्यासाठी मात्र कोट्यवधी रुपयांची लयलूट होते आहे, याला काय म्हणावे? वास्तविक सरकारी बंगल्यांची डागडुजी व सुशोभिकरण ही नेहमीच चालणारी गोष्ट आहे. त्यावर इतका पैसा खर्च करणे अशोभनीय आहे. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी मोठा गाजावाजा करून शेतकर्‍यांच्या बांधावर जाऊन आर्थिक मदतीचे वचन दिले होते. बांधावरून परत आल्याक्षणी त्यांचे वचन बहुदा हवेत विरले. आता तर त्यांच्या कानावर शेतकर्‍यांचा टाहो अजिबात पडत नाही असे दिसते. बंगले चकाचक करण्याच्या कामात इतका पैसा खर्च होणे सरकारला निश्चितच टाळता आले असते. बंगल्यांचे सुशोभिकरण हा काही फार मोठा वादाचा मुद्दा म्हणता येणार नाही. परंतु यामधून सत्ताधारी पक्षांचा समस्यांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन किती असंवेदनशील आहे हे मात्र कळून येते. विशेष म्हणजे मंत्र्यांचे सरकारी बंगले नटूनथटून सज्ज होत असताना पाणीपट्टी भरण्याचे सुद्धा विसरले आहेत. मुंबई महापालिकेची तब्बल 24 लाख रूपयांची थकबाकी राहिली असल्याने या सरकारी बंगल्यांवर मुंबई महापालिका काय कारवाई करणार हे बघण्याजोगे ठरेल. कुठल्याच समस्येला उत्तर देण्याच्या स्थितीत या सरकारातील मंत्री सध्या दिसत नाहीत. बंगल्यांच्या डागडुजीनंतर तरी त्यांना उत्तरे सुचतील अशी आशा आहे.