विद्यार्थी वाहतूकदारांचे लाक्षणिक उपोषण; भारतीय जनता पक्षाचा पाठिंबा; कोरोनामुळे बंद असलेल्या व्यवसायासाठी राज्य शासनाकडे भरपाईची मागणी

पनवेल : रामप्रहर वृत्त

कोविडच्या महामारीमुळे सर्व शाळा बंद आहेत. परिणामी विद्यार्थी वाहतूकदारांच्या प्रश्नांकडे राज्य शासनाने दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे विद्यार्थी वाहतूकदारांनी आक्रमक पवित्रा घेत राज्यभर उपोषण केले. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी वाहतूक महासंघ व विद्यार्थी वाहतूक संस्था, पनवेल यांच्या वतीने सोमवारी (दि. 14) पनवेल तहसील कार्यालयासमोर लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले. या वेळी पनवेल महापालिकेचे सभागृह नेते परेश ठाकूर यांनी महाविकास आघाडी सरकारचा जाहीर निषेध केला आणि संघटनेच्या सर्व मागण्या मान्य व्हाव्यात यासाठी भाजपतर्फे उपोषणास पाठिंबा दिला. मार्चपासून कोविड महामारीमुळे महाराष्ट्रातील लाखो विद्यार्थी वाहतूकदार यांचा व्यवसाय देशोधडीला लागला आहे. हा वर्ग कर्जबाजारी होऊन त्यांच्यावर अत्यंत वाईट परिस्थिती ओढावली आहे. याबाबत महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी वाहतूक महासंघ व संपूर्ण राज्यातील स्थानिक संघटनांनी वेळोवेळी शासनदरबारी

पत्रव्यवहार करून निदर्शनास आणून दिले आहे. पत्रव्यवहारातील एकाही मागणीचा राज्य शासनाने विचार केला नाही किंवा कोणत्याही प्रकारची दखल घेऊन संघटनांबरोबर चर्चा केली नाही. त्यामुळे होणार्‍या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी विद्यार्थी वाहतूकदारांच्या प्रश्नांची दखल शासनाने घ्यावी यासाठी सोमवारी एकदिवसीय लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले. पनवेलमध्ये पनवेल रिक्षा विद्यार्थी वाहक संस्थेच्या वतीने उपोषण करण्यात आले. या वेळी भारतीय जनता पक्षाने उपोषणात सहभागी होत पाठिंबा दर्शविला.

या वेळी पनवेल महापालिकेचे नगरसेवक नितीन पाटील, महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी वाहतूक महासंघ आणि विद्यार्थी वाहतूक संस्था पनवेलचे अध्यक्ष पांडुरंग हुमणे, राजेश भगत तसेच वाहतूकदार उपस्थित होते.

या आहेत संघटनेच्या मागण्या

1) विद्यार्थी वाहतूकदारांसाठी कल्याणकारी मंडळ किंवा बोर्ड स्थापन करण्यात यावे.

2) स्कूल बस बंद असल्यामुळे परिवहन विभागाच्या सर्व करांमध्ये 100 टक्के माफी मिळावी.

3) स्कूल बससाठी काढलेल्या कर्जाची मुदतवाढ व त्यावरील दंड आणि व्याज माफ करण्यात यावे.

4) विद्यार्थी वाहतूक व्यवसाय बंद असल्यामुळे चालक, मालक आणि अटेंडन्स यांना आर्थिक मदत मिळावी.

5) कोरोना कालावधीमध्ये ज्या वाहनांचे इन्शुरन्स काढले आहेत त्यांना पुढे तेवढाच कालावधी वाढवून मिळावा.

6) स्कूल बस नियमावलीप्रमाणे सर्व राज्यांमध्ये स्कूल बसला 100 रुपये टॅक्स समतोल ठेवावा.

7) स्कूल बस रजिस्ट्रेशनसाठी शाळेने संमतीपत्र देऊन सहकार्य करावे.

आमच्या खालील मागण्या शासनाने लवकरात लवकर मान्य कराव्यात, अन्यथा यापुढे आम्हाला बेमुदत आमरण उपोषण करावे लागेल. आम्ही आतापर्यंत पत्रव्यवहार किंवा आंदोलने शांततेच्या मार्गाने केली याची शासनाने दखल घ्यावी.

-पांडुरंग हुमणे,

अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वाहतूक महासंघ, अध्यक्ष, पनवेल रिक्षा विद्यार्थी वाहक संस्था, पनवेल