वरसोली येथील मूकबधिर विद्यालयाचे काम रखडले

निधी उपलब्ध असूनही अलिबागमध्ये शासकीय अनास्था

अलिबाग : प्रतिनिधी
सामाजिक न्याय विभागाच्या आयुक्तांची परवानगी मिळत नसल्याने निधी उपलब्ध असूनही अलिबाग तालुक्यातील वरसोली येथील शासकीय मूकबधिर विद्यालयाच्या नवीन इमारतीचे बांधकाम रखडले आहे. सध्या ही शाळा भाड्याच्या जागेत चालविली जात आहे.
रायगड जिल्ह्यातील मूकबधिर मुलांना शिक्षण घेता यावे यासाठी अलिबाग तालुक्यातील वरसोली ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत विद्यानगर येथे शासनाने मूकबधिर विद्यालय बांधले. नंतर शासनाने ही योजना जिल्हा परिषदेकडे वर्ग केली. जागेवर मालकी महाराष्ट्र शासनाची आणि शाळा जिल्हा परिषदेची अशा परिस्थितीत ही शाळा चालवली जात होती.
वरसोली येथील मूकबधिर विद्यालयाची इमारत पूर्णत: मोडकळीस आल्याने या इमारतीचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने स्ट्रक्चरल ऑडिट केले आणि इमारत धोकादायक असून ती वापरण्यास योग्य नाही, असा अहवाल दिला. त्यामुळे या इमारतीतील शाळा बंद करून ती खासगी जागेत स्थलांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
राजिपच्या समाज कल्याण विभागाने मोडकळीस आलेली मूकबधिर शाळेची इमारत पाडून त्या जागेवर नवीन सुसज्ज इमारत आणि व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र उभारण्याचा प्रस्ताव शासनाला सादर केला आहे. त्यासाठी राजिपच्या सेस फंडातून एक कोटी 68 लाख रुपयांचा निधीही मंजूर केला आहे.
शाळेची इमारत राजिपच्या ताब्यात असली तरी शाळेच्या जागेचा सातबारा सामाजिक न्याय विभागाच्या नावावर आहे. त्यामुळे शाळेची नवीन इमारत या जागेवर बांधण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या आयुक्तांची परवानगी असणे आवश्यक आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव रायगड जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाने सामाजिक न्याय विभागाच्या आयुक्तांकडे पाठवला आहे, परंतु आयुक्तांची परवानगी
अद्याप मिळाली नाही. त्यामुळेच निधी असूनही शासकीय मूकबधिर विद्यालयाच्या इमारतीचे बांधकाम रखडले आहे. सध्या शाळा चेंढरे ग्रामपंचायत हद्दीत एका खासगी इमारतीत चालवली जाते. त्यासाठी दरवर्षी लाखो रुपये भाडे द्यावे लागत आहे.  
अलिबाग येथे असलेले मूकबधिर विद्यालय हे रायगड जिल्ह्यातील एकमेव शासकीय मूकबधिर विद्यालय आहे. त्यामुळे या शाळेत शिकण्यासाठी जिल्ह्यातून विद्यार्थी येतात. ही शाळा खासगी जागेत सुरू आहे. उपलब्ध जागेत शाळा सुरू आहे. नवीन इमारत झाल्यास त्यात विद्यार्थांसाठी चांगल्या सुविधा उपलब्ध होतील.

मूकबधिर विद्यालयाची नवीन इमारत बांधण्यास परवानगी मिळण्यासाठी सामाजिक न्याय विभाग आयुक्तांकडे प्रास्ताव पाठविण्यात आला आहे. इमारत बांधण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून एक कोटी 68 लाख रुपयांचा निधीही मंजूर करण्यात आला आहे. आयुक्तांची परवानगी मिळाल्यावर इमारत बांधकामाला सुरुवात करण्यात येईल. नवीन इमारत बांधकामास परवानगी मिळवण्यासाठी आमचा पाठपुरावा सुरू आहे.  
-गजानन लेंडी, समाज कल्याण अधिकारी, राजिप