बहिष्काराचे राजकारण

राष्ट्रपती दर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या प्रारंभी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांना उद्देशून अभिभाषण करतात. संसदीय लोकशाहीतील हा  नितांत सुंदर शिष्टाचार आहे. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणामध्ये गेल्या वर्षभरात सरकारने काय काम केले याचा आढावा असतो. तसेच आगामी वर्षामध्ये राष्ट्र कुठल्या दिशेने पुढे जायला हवे याचे मार्गदर्शन देखील असते. परंतु काँग्रेससह 18 विरोधी पक्षांनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरच बहिष्कार घालून संसदीय लोकशाहीच्या इतिहासात नवा नकारात्मक विक्रम नोंदवला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटल्याप्रमाणे संसदेचे नव्या दशकातील पहिलेवहिले अर्थसंकल्पीय अधिवेशन शुक्रवारी सुरू झाले. या अधिवेशनामध्ये सर्वच पक्षांचे संसद सदस्य कामकाजात हिरिरीने भाग घेतील आणि देशाच्या उभारणीच्या कामात आपले योगदान देतील असा विश्वास पंतप्रधान मोदी यांनी संसद भवनासमोर पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केला. तथापि, तसे काही घडण्याची शक्यता नाही याची खात्री विरोधीपक्षांनी पटवून दिली. विरोधी पक्षांनी कुठल्याही कारणास्तव राष्ट्रपतींचे अभिभाषण टाळणे योग्य नव्हे. तो केवळ राष्ट्रपतींचाच नव्हे तर 137 कोटी जनतेचाच मानभंग मानायला हवा. गेल्या सहा-सात वर्षांत काँग्रेस पक्षाने वेळोवेळी आपली वैचारिक दिवाळखोरी दाखवली आहे. दरवेळी नकारात्मक राजकारणाचा मार्ग पत्करून हा पक्ष स्वत:च रसातळाला गेला आहे. काँग्रेस पक्षाकडून देशाच्या जनतेने काही सकारात्मक गोष्टींची अपेक्षा धरण्यात आता काही अर्थच उरलेला नाही. इतर काही विरोधी पक्षांनी त्याला साथ दिली ही बाब मात्र दुर्दैवाची मानावी लागेल. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानंतर केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी वार्षिक पाहणी अहवाल पटलावर ठेवला. या पाहणी अहवालातील आकडेवारी आणि त्यातून उमटणारे चित्र आशादायक आहे हे ऐकून कुठल्याही भारतीय व्यक्तीला आनंद झाल्याशिवाय राहणार नाही. गेले संपूर्ण वर्ष सारा देश कोरोना महामारीविरुद्ध लढत आहे. या महामारीने देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे कंबरडेच मोडले. तरीही पंतप्रधान मोदी यांच्या द्रष्ट्या नेतृत्वामुळे भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने सावरू लागली आहे हेच आर्थिक पाहणी अहवाल सांगतो. गेल्या वर्षी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पाला कोरोनाच्या साथीमुळे वेगळेच वळण मिळाले. किंबहुना, त्या अर्थसंकल्पातील बरेचसे बेत बाजूला ठेवावे लागले. त्याऐवजी विविध पॅकेजेसच्या स्वरुपात किमान चार ते पाच वेळा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना मिनी अर्थसंकल्प सादर करावे लागले. व्होकल फॉर लोकल हा पंतप्रधान मोदी यांनी दिलेला मंत्र किती प्रभावी ठरला आहे हेही पाहणी अहवालावरून सिद्ध होते. गेल्या 20 जूनपासून अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी केंद्रसरकारने अत्यंत वेगाने पावले उचलली. इंग्रजी व्ही आकारात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आलेख वर चढू लागला आहे, हे आता नावाजलेले अर्थतज्ज्ञही मान्य करू लागले आहेत. इतकेच नव्हे तर येत्या वर्षात भारताच्या विकासवाढीचा दर तब्बल 11 टक्के असेल असे भाकित हा पाहणी अहवाल करतो. विकासवाढीचा दर दोन आकडी होणे ही काही सोपी गोष्ट नव्हे. भल्याभल्या आर्थिक महासत्ता अशा चढ्या दराने वाढताना दिसत नाहीत. भारताचे भविष्य अत्यंत उज्ज्वल आहे हेच पाहणी अहवालात पानोपानी जाणवते. पंतप्रधान मोदी यांच्या प्रगल्भ आणि डोळस आर्थिक धोरणांचाच हा परिणाम आहे. येत्या 1 फेब्रुवारी रोजी यंदाचा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री सीतारामन सादर करतील. तेव्हा तरी नकारात्मक राजकारण विसरून विरोधी पक्षांनी विधायक दृष्टिकोन ठेवावा एवढीच अपेक्षा.